सरकारको प्राथमिकताबाहिर निजगढ विमानस्थल

निजगढ विमानस्थल कुन मोडलमा बनाउने भन्ने निर्णय बोर्डले गर्नुपर्छ, तर जिम्मा पाएको कम्पनीले निर्माणको प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद गुजारिसकेको अवस्थामा सरकारले नै बनाउने वा अन्य कसैलाई दिने भन्ने विषयमा छलफलसमेत हुन छाडेको छ

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै योगेश भट्टराईले गत वर्षको मंसिरमै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, घोषणा गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि विमानस्थल बनाउने कम्पनीसमेत छनोट हुन सकेको छैन । अब त सरकारले विमानस्थल निर्माणमा चासोसमेत देखाउन छाडेको छ । सोही कारण पनि हालसम्म निजगढ विमानस्थल बनाउने मोडालिटीसमेत टुंग्याउन सरकारले सकेको छैन । गत वर्ष विमानस्थल निर्माण गर्न इच्छा देखाएर प्रस्ताव पेस गरेका ६ अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट नै नगरी छनोट गरिएको स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले दोस्रोपटक समय थप गरिएको म्याद पनि खेर फाल्यो । जुरिच एयरपोर्टले प्रस्ताव नै पेस नगरी एक वर्ष समय गुजारिसकेको छ । जसको म्याद गत १४ असोजमा सकिएको छ । तर, मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको ४५औँ बैठकमा निजगढको विषयले प्रवेश नै पाएन । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विमानस्थलको विषयमा केही निर्णय हुने आशा लगानी बोर्डदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्मले गरेका थिए । 

लगानी बोर्डको सचिवालयले तयार पारेको प्रस्तावमा निजगढको विषय समावेश भए पनि छलफल गर्न समय अभाव भएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बताए । उनले भने, ‘अब जुन मोडलमा वा जुन प्रक्रियामा जाने भन्ने विषयमा लगानी बोर्डको निर्णय आवश्यक हुन्छ, अबको बैठकमा निर्णय हुन्छ ।’ म्याद सकिएको एक महिनाभन्दा बढी समयपछि बसेको बोर्ड बैठकले सम्बोधन नै नगरेपछि अब कम्तीमा एक महिना निजगढको विषय लम्बिएको छ । अब एक महिना बोर्डको बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको बोर्डको भनाइ छ । डेढ वर्षअगाडि लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका सात कम्पनीमध्ये अन्यलाई प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अयोग्य घोषित गर्दै जुरिचलाई मात्रै छनोट गरेको थियो । ६ असोज ०७६ को बोर्ड बैठकले जुरिचसँग मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय ग¥यो । गत वर्ष ३ माघमा बोर्डले जुरिचसँग व्यावसायिक र प्राविधिक प्रस्ताव दिन ४५ दिनको म्यादसहित सूचना निकालेको थियो । सुरुको सूचनाअनुसार कम्पनीले १८ फागुनभित्रै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भए पनि प्रस्ताव नआएपछि सरकारले म्याद थप गरेर १४ असोजसम्म अन्तिमपटकका लागि म्याद थप गरिएको थियो । यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले म्याद थप्ने समयमै १४ असोजसम्म प्रस्ताव पेस नगरे नयाँ प्रक्रियामा जाने बताएका थिए । 

४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना निर्माणमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको भिन्सी ग्रुप, कतार एयरवेज, भारतको जिएमआर ग्रुप, चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र नेपालको म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । लगानी बोर्ड बैठकले जुरिचलाई छनोट गरेर प्रस्ताव पेस गर्न भनिएकाले अब बाँकी कम्पनीबाट माग्न सक्ने–नसक्ने अधिकार पनि बोर्डकै भएको प्रवक्ता मिश्र बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले तत्काल एयरपोर्ट क्षेत्रमा रूख नकाट्नु भनेर दिएको अन्तरिम आदेशलाई कारण देखाउँदै जुरिचले प्रस्ताव पेस गरेको थिएन । 

३८ अर्ब ६८ करोडको लगानी स्वीकृति 
निजगढको विषयले प्रवेश नपाए पनि मंगलबारको लगानी बोर्डको बैठकले ३८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले कुल ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि १७ अर्ब ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँ, ५७ मेगावाटको हिमचुली दोर्दी परियोजनाका लागि १० अर्ब ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र ६५ मेगावाटको दूध खोलाका लागि १० अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । बैठकले विद्युत् खपतसम्बन्धी कार्ययोजना सरोकार भएका निकायको सहमतिमा तयार पार्ने निर्णय गरेको छ भने बोर्डको कार्यालयको क्षमता वृद्धिको निर्णयसमेत गरेको छ । 
प्राधिकरण आफँै बनाउन कस्सिँदै, गुरुयोजना बनाउँदै

लगानी बोर्डले लामो समयसम्म निजगढ विमानस्थलको लगानी जुटाउने तथा कम्पनी छनोटमा समय गुजारेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैँले विमानस्थल बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । लगानी बोर्डले छिटो निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई बाटो खोलिदिन प्राधिकरणले लबिङसमेत गर्दै आएको छ । 

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा कटान गर्नुपर्ने रूखको गणना वन मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको छ । पर्यटन मन्त्रालयको पटक–पटकको आग्रहपछि वन विभागमार्फत जिल्ला वन कार्यालयले रूख गणना सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा १ लाख १५ हजार ठूला रूख र ४ लाखभन्दा बढी साना रूख कटान हुने अनुमान रहेको छ । वन विभागले पुससम्म सबै रूखको गणना गर्ने जनाइसकेको छ । 

पहिलो चरणमा एउटा मात्रै धावनमार्ग ४ हजार मिटर लम्बाइ तथा ६० मिटर चौडाइको तयार हुनेछ । प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार पहिलो चरणको काम १ खर्ब २० अर्बमा तयार पारिनेछ । पिपिपी मोडल राम्रो भएकाले सरकारले लगानी बोर्डमार्फत लगानी जुटाएर तयार पार्न लागेको थियो । कुनै कम्पनी नआउँदैमा सरकार पछाडि नहट्ने र प्राधिकरणले पाँच वर्षमा पहिलो चरण निर्माण गर्न सक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक प्रदीप अधिकारी बताउँछन् । ‘गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थल निर्माणकै अनुभवका आधारमा पनि सरकारले बनाउन सक्छ,’ निर्देशक अधिकारीले भने, ‘बहुवर्षीय आयोजना भएकाले एकैपटक पैसा चाहिँदैन । सरकारले वार्षिक २० अर्ब छुट्याएर सजिलै विमानस्थल बनाउन सकिन्छ ।’ प्राधिकरणले निजगढ विमानस्थल क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको लक्ष्यसहित गुरुयोजना तयार पार्न लागेको छ । त्यसका लागि कम्पनी छनोटसमेत अन्तिम चरण पुगेको छ । ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको गुरुयोजना एक वर्षमा तयार पार्ने लक्ष्य छ । गुरुयोजना निर्माणका लागि गरेको टेन्डरमा सहभागी १३ कम्पनीमध्येबाट अन्तिम चरणमा ३ कम्पनी छनोटमा परेका छन् । सोही ३ कम्पनीमध्ये उपयुक्त एक कम्पनीले पाउनेछ । प्राधिकरणले एनएसिओ (नाको), सिजी इन्फ्राटारबिडिए जेभी, डोर्च कन्सल्टिङमध्ये एक कम्पनी छनोट गर्नेछ ।