मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख ६ सोमबार
  • Monday, 19 April, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ कार्तिक २३ आइतबार १६:३६:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

नयाँ पत्रिका समाचार प्रभाव : रेडक्रसका निवर्तमान कोषाध्यक्ष प्रधानले नियमविपरीत लिएकाे रकम फिर्ता गरे 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ कार्तिक २३ आइतबार १६:३६:००

सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निवर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारले  नियमविपरीत लिएका रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । 

रेडक्रसका अनुसार निवर्तमान कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधानले नियमविपरीत लिएकोे रकम फिर्ता गरेका हुन् । 

गत १७ कात्तिकमा नयाँ पत्रिकाले रेडक्रसका निवर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारीले नियमविपरीत लिएकाे रकम फिर्ता नगरेको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । 

रेडक्रसका अध्यक्ष डा. नेत्र तिमल्सिनाले निवर्तमान कोषाध्यक्षले रकम फिर्ता गरेको बताए । उनले भने, ‘नियमविपरीत लिइएको रकम फिर्ता हुन थालेको छ । कोषाध्यक्षबाट फिर्ता भएको छ । अरू दुई पदाधिकारीले पनि फिर्ता गर्ने भनेका छन् । यसो हुनु खुसीको विषय हो ।’

काठमाडौं सिडिओबाट गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उनले २१ लाख ५७ हजार नौ सय ९० रुपैयाँ नियमविपरीत लिएको भेटिएको थियो । 

उनको सोही रकम रेडक्रसको नवगठित वर्तमान कार्यसमितिलाई फिर्ता गरेका हुन् । तर, उनीसँगै रकम लिने अन्य पदाधिकारीले भने अझै रकम फिर्ता गरेका छैनन् । 

रकम फिर्ता नगर्ने पदाधिकारी निर्वातमान अध्यक्ष सञ्जीव थापा, उपाध्यक्ष अजितकुमार शर्मा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, उपमहामन्त्री हरि न्यौपाने र केन्द्रीय सदस्य भक्त खवास रहेका छन्। 

रेडक्रसका अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष थापाले ४५ लाख ६२ हजर पाँच सय रुपैयाँ,  उपाध्यक्ष शर्माले १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ, महामन्त्री धाख्वाले ३३ लाख ६७ हजार चार सय ६९ रुपैयाँ, उपमहामन्त्री न्यौपानेले १९ लाख ५७ हजार रुपैयाँँ र केन्द्रीय सदस्य खवास १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । 

नियमविपरीत लिएको रकम फिर्ता गर्न भन्दै उनीहरूविरुद्ध गृह मन्त्रालयले पत्र काट्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।