प्रदेश–२ मा धान काट्न सुरु भइसकेको अवस्थामा पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले कायम गरेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कार्यान्वयन गर्न कुनै कार्ययोजना बनाएको छैन । संसदीय सरकारले गत जेठमै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

सरकारले २ जेठमा चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । साना किसान सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले निर्देशिकासमेत जारी गरिसके पनि यस क्षेत्रका सहकारीद्वारा किसानको धान तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद भइरहेको छैन । किसानको धान खरिद गरेर भुक्तानी दिएको प्रमाणअनुसार सरकारले सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछ । कृषि मन्त्रालयले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्दै सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो ।

प्रदेश–२ ले देशको कुल धान उत्पादनको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । दसैँलगत्तै धान काट्ने कामसमेत सुरु भइसकेको छ । तर, प्रदेश–२ का पालिका र प्रदेश–२ सरकारले संघीय सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न कुनै ठोस योजना बनाएको छैन । धनुषाको सवैला नगरपालिकाका प्रमुख विजयशंकर साहले अहिलेसम्म यो विषयमा छलफलसमेत नभएको बताए । चाँडै बैठक बसेर छलफल गर्ने उनको भनाइ छ । सवैला नगरपालिकाजस्तै सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाले समेत धानको न्यूनतम समर्थन कार्यान्वयन गर्न कुनै योजना बनाएको छैन । कञ्चनरूप नगरपालिकाका कृषि शाखा संयोजक बेचन सढोकले भने, ‘नगरपालिकाले धानको खरिद–बिक्रीबारे कुनै छलफल गरेको छैन, अहिलेसम्म कुनै तयारी पनि छैन ।’ 

प्रदेश–२ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले पनि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे प्रदेश–२ सरकारले भर्खर छलफल सुरु गरेको बताए । उनले असन्तुष्टि पोखे, ‘संघीय सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय गरेन ।’ मन्त्री साहले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले यस विषयमा प्रस्ताव माग गरेको थियो । हामीले प्रस्ताव तयार पनि गर्‍यौँ ।

तर, त्यो बुझाउन नपाउँदै एकलौटी रूपमा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने काम भयो ।’ संघीय सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य कार्यान्वयन सम्भव नभएको उनको जिकिर छ । संघीय सरकारले सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिने कुरा गरे पनि प्रतिक्विन्टल ७ सयदेखि ८ सय रुपैयाँसम्म मूल्यमा फरक परेकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । मन्त्री साहले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले भन्दा थप ३ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदान दिन सकिन्छ कि भनेर छलफल गरिरहेको बताए । प्रदेश–२ मा कृषि सहकारीको संख्या धेरै भए पनि सक्षम नरहेको र सहकारीसँग धान उत्पादनको अवस्था, भण्डारण क्षमता, आर्थिक व्यवस्थापनलगायत विषयमा दक्षता नरहेको मन्त्री साहको भनाइ छ । 

सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–८ स्थित बन्जरग खाद्य उद्योगले मंगलबार मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार १ सय, सोना मन्सुली २ हजार २ सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेको जनाएको छ । कञ्चनरूपकै कृष्णा खाद्य उद्योगले मोटो धान १ हजार ९ सय, कान्छी धान २ हजार र सोना मन्सुली २ हजार १ सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेको उद्योगका प्रोप्राइटर बेचन गुप्ताले बताए । उनले भने, ‘हामीलाई माथिबाट मूल्य निर्धारण गरेर आएको छैन, व्यापारीहरूबीच चलनचल्तीको मूल्यमा कारोबार गरिरहेका छौँ ।’

कञ्चनरूप नगरपालिका–२ स्थित मिथिला सहकारी संस्थाका संयोजक राजेन्द्र यादवका अनुसार धान रोप्नेदेखि भित्र्याउनेसम्म १ कट्ठा जग्गामा न्यूनतम २ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । उनले भने, ‘बजारमा अहिलेको धान बिक्री दरले किसानको लागतसमेत उठ्न मुस्किल छ, जसले किसानलाई खेतीबाट पलायन हुन बाध्य पार्छ ।’