प्रहरी समायोजन प्रक्रिया सुरु नगर्दै भर्ना खोलेकोमा प्रदेश २ को आपत्ति, यसका विरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारी

प्रहरी समायोजनाको विषयलाई लिएर प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिने भएको छ । यसका लागि तयारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

प्रहरी समायोजनाको प्रक्रिया सुरु नगर्दै संघीय सरकारले संविधानको मर्मविपरीत प्रहरी भर्ना खोलेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले आपत्ति जनाएको छ । यसका विरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको हो । संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई भए पनि संघीय सरकारले प्रदेशसँग कुनै समन्वय नै नगरी एकलौटि रूपमा प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए । 

संघीय सरकार र संघका गृह मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दिने तयारी भइरहेको उनले बताए । काठमाडौंमै रहेका मन्त्री यादवले फोनमा नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रहरी समायोजन विषयलाई लिएर संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दिने उद्देश्यले आएको छु, त्यसको आवश्यक तयारी भइसकेको छ, अब केही दिनमै सर्र्र्र्र्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्छौँ ।’ 

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्नासम्बन्धी आवश्यक कानुन दुई वर्षअघि नै बनाएको थियो । तर, संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन बनाउन ढिलाइ गर्दै आएको थियो । भर्खरै संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको छ भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भइसकेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै ९ असोजमा प्रदेश २ का अन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले यादवले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रहरी समायोजना प्रक्रिया अगाडि बढाउन लिखित पत्रचार गरेका थिए । तर, उल्टै संघीय सरकारले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रदेश सरकार सर्वोच्च जान लागेको हो । 

प्रदेश प्रहरी भर्नाको तयारी 
प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी भर्नाको तयारी थालिएको छ । प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि प्रक्रिया थालिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल एक हजारसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको मन्त्री यादवले बताए ।

‘चाडपर्व सकिएलगत्तै प्रहरी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन सार्वजनिक हुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने । प्रदेशभरिमा नौ हजार ६ सय ५८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अहिले सात हजार ३३५ जना मात्रै कार्यरत रहेको मन्त्री यादवले बताए । रिक्त रहेको दरबन्दीमध्ये तत्काल पहिलो चरणमा बढीमा एक हजारजनाका लागि भर्ना लिइने उनको भनाइ छ । 

त्यसमध्ये सात सय जवान, दुई सय असइ र एक सय इन्स्पेक्टर भर्ना गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रहरी जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म भर्ना लिन सक्ने उल्लेख छ । प्रहरी भर्नाको मापदण्ड संघीय प्रहरीकै ऐनअनुसार हुने व्यवस्था छ ।