गैरनाफामूलक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका यातायात कम्पनीको रुट परमिट खारेज गरिने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा बसेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसहित दुई मन्त्रालयका पदाधिकारीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

केही यातायात कम्पनीले पुरानै यातायात समितिको सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने गरी गैरनाफामूलक कम्पनी र एकल स्वामित्वमा रहने गरी यातायात कम्पनी खोलेको गुनासोपछि त्यस्ता कम्पनीको रुट परमिट खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । बैठकले सिन्डिकेट खारेजीको यसअघिको गृह मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।