मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत २९ आइतबार
  • Sunday, 11 April, 2021
नवराज मैनाली काठमाडौं
२०७७ असोज १६ शुक्रबार १८:००:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

अख्तियारबाटै अख्तियार दुरुपयोग : बाल संगठनको जग्गा अवैध रूपमा प्रयोग

Read Time : > 1 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडौं
२०७७ असोज १६ शुक्रबार १८:००:००

सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै अख्तियारको दुरुपयोग भएको छ । अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको हितमा काम गर्दै आएको नेपाल बाल संगठनको जग्गामा ग्यारेज बनाएर आयोगले प्रयोग गर्दै छ । अझै विरोधाभास के छ भने संगठनमा भएको अनियमितताको छानबिन आयोगमा चलिरहेको छ । 

नक्सालस्थित संगठनको केन्द्रीय कार्यालय परिसरको करिब पाँच रोपनी जग्गा चार वर्षदेखि आयोगले प्रयोग गर्दै आएको छ । जग्गामा टहरा बनाएर आयोगले आफ्नो ग्यारेज र पार्किङ बनाएको हो । सो जग्गा खाली गर्न पटकपटक संगठनले आयोगलाई पत्राचार गर्दै आएको छ । आयोगले दुई वर्षका लागि जग्गा प्रयोग गर्न दिए पनि चार वर्ष हुँदा पनि प्रयोग गरिरहेको र त्यसले समस्या भएको संगठनका महासचिव समिक बडालले बताए । 

संगठनको तत्कालीन पदाधिकारीले दुई वर्षका लागि सो जग्गा प्रयोग गर्न दिएका थिए । त्यसबापत आयोगले संगठनलाई एउटा पुरानो गाडी सहयोग गरेको थियो जुन गाडी केही महिनामै बिग्रिएको थियो । दुई वर्षको सम्झौता सकिएपछि पनि आयोगले जग्गा खाली गरेको छैन । आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी सो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । आयोगका एक अधिकारीले भने आयोग परिसरभित्र पार्किङ पर्याप्त नभएकाले नजिकै रहेको संगठनको जग्गा प्रयोग गर्नुपरेको बताए । 

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरि भट्टराई नेतृत्वको छानबिन आयोगले समेत सो जग्गा खाली गराउन सिफारिस गरेको थियो । तर, अख्तियारले अटेरी गर्दा संगठनले खाली गराउन सकेको छैन । 

लिज अनियमितताको छानबिन गर्दै आयोग 
अख्तियारले बाल संगठनको जग्गा लिजमा दिँदा भएको अनियमितताको छानबिन गरिरहेको छ । विनाप्रतिस्पर्धा संगठनको २८ रोपनी पाँच आना जग्गा वृहस्पति विद्यासदन स्कुलले लिजमा लिएकोमा सम्झौता अवधि नसकिँदै विनाप्रतिस्पर्धा थप ३८ वर्षका लागि नवीकरण गरिएको थियो । सो विषयमा संगठनका पूर्वपदाधिकारीसँग आयोगले बयानसमेत लिइसकेको छ । 

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भट्टराई नेतृत्वको छानबिन आयोगले समेत त्यसरी जग्गा लिजमा दिँदा अनियमितता भएको औँल्याएको थियो । संगठनकी पूर्वअध्यक्ष रिता सिंह, पूर्वमहासचिवहरू कृष्णशंकर शाह, सुवासकुमार पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष तुल्सीनारायण श्रेष्ठ, पूर्वकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ र पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सुमन शाक्य, पूर्वनिर्देशक राजेश्वर निरौला, बालकृष्ण डंगोल, रमेश भोमी, पूर्वशाखा प्रमुख टिकमणि न्यौपाने र प्रमिला श्रेष्ठलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । 

नक्सालस्थित संगठनको केन्द्रीय कारागार परिसरमा रहेको जग्गा वृहस्पति स्कुलले ०५८ देखि लिजमा लिँदै आएको छ । लिजको सम्झौतामा बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा भएको र सम्झौताअनुसार स्कुलले बाल संगठनको भवन बनाउनेलगायतका काम पनि भएको छानबिनमा उल्लेख थियो । ०५८ सालमा २५ वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता भएकोमा लिज अवधि समाप्त नै नभई थप ३८ वर्षका लागि दिने अर्काे सम्झौता भएको थियो । वृहस्पतिले सोही जग्गामा भवन बनाएर हाल राई स्कुलसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले गत माघमै संगठनको सम्पत्ति सरकारमातहत ल्याउन महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।  बाल संगठनका महासचिव बडाल पर्याप्त ठाउँ नहुँदा संगठनमा रहेका बालबालिकालाई राख्न समस्या भइरहेको बताउँछन् । ‘हालै सरकारले बाल संगठन परिसरमा रहेका दुई स्कुलसमेत स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अख्तियारले भने संगठनको जग्गा छाड्न मानेको छैन ।’ गत साताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संगठनका नाममा रहेका सबै सम्पत्ति अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।