Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर २० शनिबार
  • Saturday, 05 December, 2020
ad
अजित अधिकारी काठमाडौं
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७७ असोज १६ शुक्रबार ०९:२२:००
अर्थ डिजिटल संस्करण

प्याजमा भारतको भर : पाँच वर्षमा २२ अर्बको आयात 

दुुई महिनामै सवा अर्बको प्याज आयात, प्याज उत्पादनका सबै प्रयास असफल 

अजित अधिकारी, काठमाडौं
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७७ असोज १६ शुक्रबार ०९:२२:००

भारतले हरेक सालजस्तै यसपटक पनि प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा हाहाकार भएको छ । भारतले आन्तरिक बजारमा भाउ बढेको भन्दै दुई साताअघि निर्यातमा बन्द गरेपछि प्याजको नेपालमा मूल्य अकासिएर डेढ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो नाघेको छ । मुलुकको उत्पादनले ग्रामीण क्षेत्रको घरायसी उपभोगलाई मात्रै धान्ने भएपछि बजारको मागमा मुलुक पूर्णतया भारतमा निर्भर छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका आलु, प्याजको थोक विक्रेता प्रकाश गजुरेल भन्छन्, ‘स्वदेशी प्याज सहरी उपभोक्ताको भान्सामै पुग्दैन । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्याज भारतबाटै आयात भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा मात्रै दैनिक ४० देखि ५० हजार किलो प्याज भारतबाट ल्याएर बिक्री भइरहेको छ ।’ 

तर, भारतले हरेक सालजसो प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ । प्याजको अभाव भयो भने त्यहाँको राजनीति नै प्रभावित हुने कारणले खासगरी चुनावका वेला भारतमा प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने गरिन्छ । अहिले भारतले अचानक प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनुलाई बिहारको चुनावसँग जोडेर हेरिएको छ । चुनावअघि प्याजको मूल्य नबढोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । सन् २००४ को चुनावमा तत्कालीन सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको हार हुनुमा प्याजको मूल्यलाई नै कारकका रूपमा मानिएको छ ।

गत वर्ष पनि प्याज निर्यातमा भारतले करिब दुई महिना रोक लगाउँदा १४ मंसिर ०७६ मा प्याजको मूल्य अकासिएर प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । १२ मंसिर ०७५ बाट भारतको केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्रालयले मुलुकभित्रै प्याजको अभाव भई मूल्य अनियन्त्रित भएकाले अर्काे निर्णय नभएसम्म निर्यात रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको प्रभावस्वरूप नेपाली बजारमा प्याज हाहाकार भएको थियो । 

मंसिर २०७४ मा नेपालमा प्याजको भाउ १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको थियो । भारतीय बजारमा प्याजको न्यूनतम समर्थन मूल्य ८ सय ५० डलर प्रतिटन तोकिएपछि प्याजको भाउ अकासिएको थियो । उक्त समयमा भारतमा प्रतिकिलो ४ देखि १० भारुमा नेपाली व्यवसायीले प्याज खरिद गर्दै आएका थिए । तर, भारतीय सरकारले नै उच्च मूल्य तोकिदिएपछि प्रतिकिलो आयात मूल्य नै ३५ भारु पुगेको थियो । 

त्यस्तै, १० वर्षअघि सन् २०१० मा पनि भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाएको थियो । भारतमा प्याजको मूल्य अत्यधिक बढेपछि प्याज निर्यात बन्द गरिएको थियो । भारतका सबैभन्दा धेरै प्याज उत्पादन गर्ने राज्यहरू महाराष्ट्र र कर्नाटकमा हिउँदमा ठूलो पानी परेपछि भारतमा प्याजको भाउ अत्यधिक बढेको थियो । 

भारतले २०७२ मा नाकाबन्दी गरेपछि नेपालमा आत्मनिर्भरताको लोकप्रिय नारा निकै लागे पनि त्यहीबीचमा नेपालीले करिब २२ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयातीत प्याज खाएका छन् । नेपालीको भान्सामा भारतबाट आयातीत प्याज बढी पाक्ने गरेको भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमनप्रसाद दाहालले बताए । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०७६/७७ सम्ममा २२ अर्ब ४ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबरको प्याज (हरियो र सुकेको) आयात भएको छ । केही मात्रामा चीनबाट पनि नेपालमा प्याज आयात हुन्छ । 

यस अवधिमा नेपालमा कुल ८३ करोड २२ लाख ९ हजार केजी प्याज आयात भएको हो । यसबाट राज्यले कुल ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले कृषि सुधार शुल्कको नाममा कृषि वस्तु आयातमा ९ प्रतिशत शुल्क लिने गरेको छ ।

दुई महिनामै सवा अर्बको प्याज आयात

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुुई महिनामै नेपालमा सवा अर्ब रुपैयाँबराबरको प्याज आयात भएको छ । विभागका अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा ५८ करोड ४२ लाख रुपैयाँबराबरको १ करोड ५७ लाख ९५ हजार केजी हरियो प्याज (छ्यापीसमेत) आयात भएको छ । त्यस्तै, ५७ करोड ७४ लाख रुपैयाँबराबरको १ करोड ५६ लाख ९५ हजार केजी सुकेको प्याज आयात भएको छ । भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले प्याजको आयातबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाएको छ । चालू आवको साउन महिनामा ६२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र भदौमा ९५ करोड ६ लाख रुपैयाँबराबरको प्याज आयात भएको हो । 

प्याज उत्पादनका सबै प्रयास असफल 

प्याजखेतीका लागि तराई र भित्री मधेसको जग्गा उर्वर मानिए पनि नेपालमा व्यावसायिक खेती न्यून छ । किसानले मौसमी बालीका रूपमा लगाएको प्याज सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताका लागि बजारसम्म आइपुग्न सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार गत वर्ष २० हजार ९ सय ८ हेक्टरमा ३ लाख मेट्रिकटन प्याज उत्पादन भएको थियो । उत्पादन लिन लामो समयसम्म कुनुपर्ने र पहिलो तीन महिना निरन्तर सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनुपर्ने कारण किसानहरू प्याजखेतीमा खासै आकर्षित हुन नसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । 

प्याजखेतीलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत भरत आचार्यका अनुसार नियमित सिँचाइ हुने क्षेत्रमा मात्र प्याजखेती हुने भएकाले तराईमा विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ६ लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा प्याजखेतीको सम्भावना छ । तर, अहिले देशभर करिब २१ हजार हेक्टरमा मात्र नियमित प्याजखेती भइरहेको छ । ‘पछिल्लो ५ वर्षयता सुस्त गतिमा प्याजखेतीको क्षेत्रफल विस्तार भइरहेको छ, तर यो पर्याप्त होइन,’ आचार्यले भने । भारतमा ठूलो संख्यामा दुई सिजन प्याज उत्पादन हुने हुँदा नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने डरका कारण पनि उत्पादन बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा पाँच वर्षसम्म प्याजमा आत्मनिर्भर हुने दाबीसहित ‘मिसन कार्यक्रम’ लागू गरिएको थियो । प्याज बढी उत्पादन हुने १० जिल्ला सिराहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रुपन्देही, बाँके, बर्दिया र दाङमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । ५ वर्षको अवधिमा प्रतिजिल्ला करिब ५ करोडका दरले खर्च भए पनि उत्पादनमा सुधार नभएर आलोचना हुन थालेपछि कार्यक्रम बन्द गरियो । भारतले वेला–वेला प्याज आयातमा अवरोध गर्ने र नेपाली बजारमा मूल्य बढ्न थालेपछि गत आव ०७६/७७ मा प्याजको बिउ र दाना उत्पादन बढाउन पुनः कार्यक्रम राखियो । ‘रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेमा प्याज आत्मनिर्भर कार्यक्रमअन्तर्गत दाना उत्पादन कार्यक्रम राखिएको थियो,’ आचार्यले भने, ‘रुकुममा बिउ उत्पादनको कार्यक्रम समेटिएको थियो । तर, कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधि नै बनाउन सकिएन । त्यसैले यो कार्यक्रम लागू भएन ।’

सरकारले यो वर्ष पनि अनुदानमा आधारित प्याज उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम राखेको छ । तराईका १० जिल्ला छनोट गरी १ करोड ससर्त अनुदानसमेत पठाइसकेको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीको हनुमाननगर नगरपालिका, सिराहाको कल्याणनगर नगरपालिका, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, बाराको वर्ण गाउँपालिका, पर्साको बहदरमाई नगरपालिका, रुपन्देहीको मर्चमारी गाउँपालिका, कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका, बाँकेको जानकी गाउँपालिका र बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा प्याज उत्पादनका लागि कार्यक्रम राखिएको छ ।

प्याजखेतीको उपयुक्त मौसम कात्तिकदेखि वैशाखसम्म मानिन्छ । भारतका १५ भन्दा बढी राज्यमा यही समयमा ठूलो स्केलमा प्याजखेती गर्छन् । त्यसपछि साउनदेखि कात्तिकको बेमौसमी सिजनमा पनि भारतका ८ देखि १२ राज्यका किसानले प्याजखेती गर्छन् । गत वर्ष भारतीय किसानले बेमौसमी प्याजखेती गरी १२ लाख टनभन्दा बढी उत्पादन गरेका थिए । तर, भारतको प्याजको डर मान्नुभन्दा भारतबाटै प्रविधि सिकेर भए पनि नेपालले प्याज उत्पादनमा फड्को मार्नुको विकल्प नभएको फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।