Skip This
Skip This
Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक ७ शुक्रबार
  • Friday, 23 October, 2020
ad
विनोद खत्री
२०७७ असोज १५ बिहीबार १४:२२:००
ब्लग डिजिटल संस्करण

कर्मचारीतन्त्र तटस्थ कि प्रतिबद्ध ?

विनोद खत्री
२०७७ असोज १५ बिहीबार १४:२२:००

स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासन तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । कुनै पनि दलगत क्रियाकलापमा संग्लन नभएको, कसैको पक्ष नलिने, सरकार र आफ्नो कामप्रति वफादार रही काम गर्ने, नियम–कानुनको पालनामा विशेष भूमिका खेल्ने नै तटस्थ प्रशासन हो । 

कतै पनि झुकाव नराखी कानुनबमोजिम तोकिएको भूमिका निर्भीक भएर निर्वाह गर्ने कर्मचारी तटस्थ मानिन्छ । आमरूपमा राजनीतिज्ञले नीति निर्माण गर्दछ । प्रशासनले ती निर्णयको कार्यान्वयन गर्दछ । कर्मचारीले राजनीतिक क्रियाकलापमा दलीय पक्षपोषण हुने गरी भाग लिँदैनन् र सार्वजनिक रूपमा सरकारका नीतिप्रति व्यक्तिगत विचारहरू प्रस्तुत गर्दैनन् । त्यसो गरिएमा कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष, तटस्थ र पारदर्शी हुँदैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यक्तिगत हित हाबी भएमा यो संयन्त्रको तटस्थता सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा धुमिल हुन्छ ।

आजको आधुनिक समाजमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू र विविध राजनीतिक विचारधाराहरूको प्रभाव कायम छ । विभिन्न मान्यताले कर्मचारी वर्गलाई समेत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । तर, यस्ता दल, राजनीतिक विचारधारा र मान्यताबाट अलग रही सार्वजनिक प्रशासनका मूल्यलाई आधार मानेर निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्य नै तटस्थता हो । 

नेपालको सन्दर्भमा आज सार्वजनिक प्रशासन के माथि उल्लेख गरिएजस्तै तटस्थ छ त ? यहाँ सैद्धान्तिक रूपमा नीति र आचारसंहितामा कर्मचारीतन्त्र तटस्थ देखिन्छ, तर व्यावहारिक र कार्यसम्पादनका दृष्टिकोणले यस्तो पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा राजनीतिलाई कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो काबुमा पार्ने, व्यक्तिगत मुनाफा प्राप्तिका लागि प्रयोग हुने गरेको र राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई आफ्नो आज्ञापालक बनाउन खोज्नु गलत हो । 

कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई दूरदृष्टियुक्त र वस्तुपरक सुझाब–सल्लाह दिने र राष्ट्रहितमा केन्द्रित कानुन, नीति–निर्माण कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा कुनै एक अमूक राजनीतिक दल र नेताको नजिक देखिने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । 

कर्मचारीले राजनीतिज्ञको स्वार्थप्रति प्रतिबद्ध भइदिँदा समग्र विकास निर्माण, आमजनताको समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । त्यसले समग्र संस्थाप्रतिको जनविश्वासमा ह्रास पैदा भइरहेको यथार्थ छ । नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिमा अनावश्यक संग्लनता, हस्तक्षेप, पहुँच राख्ने, नीति–निर्माण र कार्यान्वयनमा व्यक्तिगत स्वार्थहरू प्रवेश गराउने र वस्तुगत, पारदर्शी र निष्पक्ष कार्यसम्पादनबाट विमुख हुने अवसरवादी प्रवृत्ति हाबी रहेको देखिन्छ । अर्थात् राजनीतिको काम प्रशासनले र प्रशासनको काम राजनीतिले गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान देखिन्छ । 

कर्मचारी प्रशासन देशको कानुन, कर्मचारीका आचारसंहिता, नीति निर्देशन र आफ्नो कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । कानुनबमोजिम कर्मचारी आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति दत्तचित्त भई कार्यसम्पादन गरेको अवस्था नै प्रतिबद्धता हो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई कर्मचारीहरूले विधिसम्मत र पदीय मर्यादामा रहेर कार्यसम्पादन गरेमा मात्रै सार्वजनिक प्रशासन साँचो अर्थमा प्रतिबद्ध भएको मानिन्छ । वर्तमान परिस्थितिमा राजनीतिक तटस्थता र नीतिगत प्रतिबद्धताको अभावमा प्रशासन संयन्त्र र राजनीतिक प्रणाली नै भ्रष्ट, नैतिकताविहीन, बेथिति, भनसुन, राजनीतिक पहुँचका भरमा कार्यसम्पादन प्राथमिकता, सरुवा–बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शिता, प्रतिकूल कार्यवातावरणलगायतका अनेकौँ बेथितितर्फ उद्यत् भएर कर्मचारीतन्त्र र समग्र शासन–प्रशासन सञ्चालन नै धराशायी बन्दै गएको अवस्था छ ।

राज्यलाई हरबखत दक्ष, तटस्थ, निष्पक्ष र व्यावसायिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । राजनीतिले नीति र कानुन बनाउने हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य कर्मचारीतन्त्रको हो । यदि खराब नीति बनाइयो भने असल कर्मचारीतन्त्रले पनि गुणस्तरीय परिणाम दिन सक्दैन । उचित नीति नै बनेको रहेछ भने पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति वा संस्था गलत मनोभावना र आचरणहीन परेमा त्यसको सही कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता, दक्षता र गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि पनि योग्य र सक्षम जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । 

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अत्यधिक राजनीतीकरण भइरहँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई के कुरा ज्ञात हुनु आवश्यक छ भने कर्मचारी भनेको सरकारको आज्ञापालक समूह हो । तर, यसलाई अह्राएको काम मात्र गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी राख्न स्थापना गरिएको संस्थाका रूपमा बुझ्न हुँदैन । कर्मचारीलाई सिर्जनशील बन्न प्रेरणा दिने कि आफ्नो कारिन्दा बनाउने भन्ने साँचो राजनीतिक नेतृत्वको कुशलतामा भर पर्छ । 

अहिले कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिक र कानुनी आचरणको समस्या देखिन्छ । यस्ता समस्या सुरुमा व्यक्ति–समूहमा देखिन्छन्, तर त्यसको नकारात्मक प्रभाव आमजनता र समग्र राष्ट्रकै लागि घातक हुन पुग्छ । फलस्वरूप राज्यले लिएको लक्ष्य, विकास निर्माण, समृद्ध नेपालको निर्माणको सपना, जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्ने योजनामा यी गतिविधि अवरोध बन्न पुग्छन् । 

कर्मचारी राष्ट्रको सेवक हो । यो राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगी हो । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई तटस्थ रहन दिनुपर्छ । राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वले कर्मचारीलाई दलको समर्थकको रूपमा भन्दा पनि समग्र राष्ट्रका लागि काम गर्ने संयन्त्रको रूपमा विकसित र उन्नत हुने अवसर, कार्यवातावरणको निर्माण गरिदिनुपर्छ ।

आधुनिक नेपालको कर्मचारी प्रशासन मानव अधिकार र सुशासनको हिमायती, जनताको अधिकारको पहरेदार पनि हो । ऐन, नियम, कानुनमा निपुण, तर दलीय राजनीतिबाट टाढा बसेर कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी तटस्थ भएर काम गर्ने स्थायी सरकार हो ।

राजनीतिप्रति तटस्थ, नीति, विधि, नैतिक आचरण र निर्वाचित सरकारले निर्माण गरेको नीति, कार्यक्रमप्रति कर्मचारी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । त्यसैले बदलिँदो नेपाल र विश्व परिवेशमा नेपालको कर्मचारी प्रशासनलाई जनमुखी, प्रविधिमैत्री, उम्दा, राजनीतिबाट अलग र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्ने बनाउँदै लैजानुपर्छ ।