विश्वका ठूला कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरेर गत वर्षको लगानी सम्मेलनपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन छानिएको एक मात्रै कम्पनी जुरिचले विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद दुईपटक थप्न लगायो र एक वर्ष गुजारिदियो

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्माणका लागि लगानी बोर्डले छनोट गरेको स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्ट नआउने भएको छ । प्रस्ताव पेस गर्न दोस्रोपटक समय थप गरिएको म्याद बुधबार सकिँदासम्म पनि जुरिचको तर्फबाट कुनै जवाफ नआएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिएका छन् । विमानस्थल निर्माण गर्न प्रस्ताव पेस गरेका ६ अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट नै नगरी स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टलाई छनोट गरिएको थियो । जुरिचले प्रस्ताव नै पेस नगरी एक वर्ष समय विनाउपलब्धि खेर फालेको छ । ‘बुधबार ५ बजेसम्म जुरिचले प्रस्ताव पठाएको छैन, अब उसको म्याद सकियो,’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले भने । अब म्याद थप गर्ने वा नयाँ प्रक्रियामा जाने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने लगानी बोर्ड बैठकले गर्ने उनको भनाइ छ । 

गत वर्ष लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका सात कम्पनीमध्ये अन्यलाई प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अयोग्य घोषित गर्दै जुरिचलाई मात्रै छनोट गरेको थियो । ६ असोज २०७६ को बोर्ड बैठकले जुरिचसँग मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । 

गत वर्ष ३ माघमा बोर्डले जुरिचसँग व्यावसायिक र प्राविधिक प्रस्ताव दिन ४५ दिनको म्यादसहित सूचना निकालेको थियो । सुरुको सूचनाअनुसार कम्पनीले १८ फागुनभित्रै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भए पनि प्रस्ताव नआएपछि सरकारले १४ असोजसम्म अन्तिमपटकका लागि म्याद थप गरेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले दोस्रोपटक म्याद थप्दै गर्दा १४ असोजसम्म प्रस्ताव पेस नगरे नयाँ प्रक्रियामा जाने बताएका थिए ।  स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले निजगढ एयरपोर्ट बनाउने इच्छा देखाएको लगानी बोर्डले बताएको थियो । तर, कम्पनीको मलेसियास्थित कार्यालयबाट प्रस्ताव हालिएको र लगानी बोर्डले पनि मलेसियन कम्पनीसँगै पत्राचार गरिरहेको थियो  । 

लगानी सम्मेलनमा राखिएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा आकर्षक परियोजना निजगढलाई मानिएको थियो । सोही कारण विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीहरूले चासो दिएर प्रस्तावसमेत पेस गरेका थिए । ४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनामा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको भिन्सी ग्रुप, कतार एयरवेज, भारतको जिएमआर ग्रुप, चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र नेपालको म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, बोर्डले यी सबै कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरेको थियो । लगानी बोर्ड बैठकले जुरिचलाई छनोट गरेर प्रस्ताव पेस गर्न भनिएकाले अब बाँकी कम्पनीबाट माग्न सक्ने–नसक्ने अधिकार पनि बोर्डमै निहित भएको प्रवक्ता मिश्र बताउँछन् ।

लगानी बोर्डले सर्ट लिस्ट नै नगरी जुरिचलाई मात्रै छनोट गरेकाले पुनः अब नयाँ प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा जाने निर्णय गरिसकेकाले पुनः विश्वका ठूला कम्पनीहरूसँग बोर्डले प्रस्ताव माग गरेर जान सक्छ । तर, सरकारले आफैँ बनाउने निर्णय गरेमा पर्यटन मन्त्रालयको अगुवाइमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण गर्नेछ ।  सर्वोच्च अदालतले तत्काल एयरपोर्ट क्षेत्रमा रूख नकाट्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई कारण देखाउँदै जुरिचले प्रस्ताव पेस नगरे पनि बोर्डसँगको अनौपचारिक छलफलमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत दिनुपर्ने सर्त राखेको थियो । वार्षिक ४५ लाख अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई सेवा दिँदै आएको त्रिभुवन विमानस्थलको आम्दानी वार्षिक ७ अर्ब हाराहारी छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै त्रिभुवन विमानस्थल हो । 

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा कटान गर्नुपर्ने रूखको गणना वन मन्त्रालयले सुरु गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयको पटक–पटकको आग्रहपछि वन विभागमार्फत जिल्ला वन कार्यालयले रूख गणना सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा १ लाख १५ हजार ठूला रूख र ४ लाखभन्दा बढी साना रूख कटान हुने अनुमान छ । वन विभागले पुससम्म सबै रूख गणना गर्ने जनाइसकेको छ । सर्वोच्चको आदेशले केही समय रोकिए तापनि रूख कटानको विषयमा अदालतको आदेश भएकाले गणना सुरु गरिएको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । 

सरकारले वार्षिक २० अर्ब खर्च गरे पाँच वर्षमा पहिलो चरण तयार 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार पहिलो चरणको काम १ खर्ब २० अर्बमा तयार हुनेछ । पिपिपी मोडल राम्रो भएकाले सरकारले लगानी बोर्डमार्फत लगानी जुटाएर तयार पार्न लागेको थियो । कुनै कम्पनी नआए पनि प्राधिकरणले पाँच वर्षमा पहिलो चरण निर्माण गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक प्रदीप अधिकारी बताउँछन् । ‘गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थल निर्माणकै अनुभवका आधारमा पनि सरकारले बनाउन सक्छ,’ उनले भने ।