निजगढ पुनः अलपत्र : एक वर्ष झुलाएर जुरिचले प्रस्ताव नै दिएन

विश्वका ठूला कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरेर गत वर्षको लगानी सम्मेलनपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन छानिएको एक मात्रै कम्पनी जुरिचले विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद दुईपटक थप्न लगायो र एक वर्ष गुजारिदियो

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्माणका लागि लगानी बोर्डले छनोट गरेको स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्ट नआउने भएको छ । प्रस्ताव पेस गर्न दोस्रोपटक समय थप गरिएको म्याद बुधबार सकिँदासम्म पनि जुरिचको तर्फबाट कुनै जवाफ नआएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिएका छन् । विमानस्थल निर्माण गर्न प्रस्ताव पेस गरेका ६ अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट नै नगरी स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टलाई छनोट गरिएको थियो । जुरिचले प्रस्ताव नै पेस नगरी एक वर्ष समय विनाउपलब्धि खेर फालेको छ । ‘बुधबार ५ बजेसम्म जुरिचले प्रस्ताव पठाएको छैन, अब उसको म्याद सकियो,’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले भने । अब म्याद थप गर्ने वा नयाँ प्रक्रियामा जाने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने लगानी बोर्ड बैठकले गर्ने उनको भनाइ छ । 

गत वर्ष लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका सात कम्पनीमध्ये अन्यलाई प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अयोग्य घोषित गर्दै जुरिचलाई मात्रै छनोट गरेको थियो । ६ असोज २०७६ को बोर्ड बैठकले जुरिचसँग मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । 

गत वर्ष ३ माघमा बोर्डले जुरिचसँग व्यावसायिक र प्राविधिक प्रस्ताव दिन ४५ दिनको म्यादसहित सूचना निकालेको थियो । सुरुको सूचनाअनुसार कम्पनीले १८ फागुनभित्रै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भए पनि प्रस्ताव नआएपछि सरकारले १४ असोजसम्म अन्तिमपटकका लागि म्याद थप गरेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले दोस्रोपटक म्याद थप्दै गर्दा १४ असोजसम्म प्रस्ताव पेस नगरे नयाँ प्रक्रियामा जाने बताएका थिए ।  स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले निजगढ एयरपोर्ट बनाउने इच्छा देखाएको लगानी बोर्डले बताएको थियो । तर, कम्पनीको मलेसियास्थित कार्यालयबाट प्रस्ताव हालिएको र लगानी बोर्डले पनि मलेसियन कम्पनीसँगै पत्राचार गरिरहेको थियो  । 

लगानी सम्मेलनमा राखिएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा आकर्षक परियोजना निजगढलाई मानिएको थियो । सोही कारण विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीहरूले चासो दिएर प्रस्तावसमेत पेस गरेका थिए । ४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनामा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको भिन्सी ग्रुप, कतार एयरवेज, भारतको जिएमआर ग्रुप, चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र नेपालको म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, बोर्डले यी सबै कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरेको थियो । लगानी बोर्ड बैठकले जुरिचलाई छनोट गरेर प्रस्ताव पेस गर्न भनिएकाले अब बाँकी कम्पनीबाट माग्न सक्ने–नसक्ने अधिकार पनि बोर्डमै निहित भएको प्रवक्ता मिश्र बताउँछन् ।

लगानी बोर्डले सर्ट लिस्ट नै नगरी जुरिचलाई मात्रै छनोट गरेकाले पुनः अब नयाँ प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा जाने निर्णय गरिसकेकाले पुनः विश्वका ठूला कम्पनीहरूसँग बोर्डले प्रस्ताव माग गरेर जान सक्छ । तर, सरकारले आफैँ बनाउने निर्णय गरेमा पर्यटन मन्त्रालयको अगुवाइमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण गर्नेछ ।  सर्वोच्च अदालतले तत्काल एयरपोर्ट क्षेत्रमा रूख नकाट्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई कारण देखाउँदै जुरिचले प्रस्ताव पेस नगरे पनि बोर्डसँगको अनौपचारिक छलफलमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत दिनुपर्ने सर्त राखेको थियो । वार्षिक ४५ लाख अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई सेवा दिँदै आएको त्रिभुवन विमानस्थलको आम्दानी वार्षिक ७ अर्ब हाराहारी छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै त्रिभुवन विमानस्थल हो । 

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा कटान गर्नुपर्ने रूखको गणना वन मन्त्रालयले सुरु गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयको पटक–पटकको आग्रहपछि वन विभागमार्फत जिल्ला वन कार्यालयले रूख गणना सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा १ लाख १५ हजार ठूला रूख र ४ लाखभन्दा बढी साना रूख कटान हुने अनुमान छ । वन विभागले पुससम्म सबै रूख गणना गर्ने जनाइसकेको छ । सर्वोच्चको आदेशले केही समय रोकिए तापनि रूख कटानको विषयमा अदालतको आदेश भएकाले गणना सुरु गरिएको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । 

सरकारले वार्षिक २० अर्ब खर्च गरे पाँच वर्षमा पहिलो चरण तयार 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार पहिलो चरणको काम १ खर्ब २० अर्बमा तयार हुनेछ । पिपिपी मोडल राम्रो भएकाले सरकारले लगानी बोर्डमार्फत लगानी जुटाएर तयार पार्न लागेको थियो । कुनै कम्पनी नआए पनि प्राधिकरणले पाँच वर्षमा पहिलो चरण निर्माण गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक प्रदीप अधिकारी बताउँछन् । ‘गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थल निर्माणकै अनुभवका आधारमा पनि सरकारले बनाउन सक्छ,’ उनले भने ।