Skip This
सन् २००६ पश्चात् हुन नसकेको संयुक्त निरीक्षण कार्य अघि बढाई प्रतिपक्षी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत संलग्न गराएर सीमा विवाद सुल्झाउनु नेपाल–चीन हितमा हुन्छ
नेपालका दुई छिमेकीमध्ये नेपाल र भारतको बीचमा आजसम्म सहमति हुन नसकेको तर नेपाल र चीनको सन्दर्भमा दुई देशका बीचमा बोर्डर प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर भएका कारणले सीमा व्यवस्थापनको कार्य उत्तरी छिमेकीसँग अलिक राम्रो भन्न सकिन्छ । तर, त्यसको मतलब यी दुई देशका बीचमा सीमा समस्या हुनै सक्दैन भन्नेचाहिँ होइन । करिब १५ सय किलोमिटरको नेपाल र तिब्बतबीचको सिमाना पनि बोर्डर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नुअघि विवाद मुक्त थिएनन्, करिब ३२ स्थानमा चीन र नेपालले आ–आफ्नो दाबी गरेका थिए । तीमध्ये हिल्सा, निलाकम्पर हिमालको खोँच र नारा पाससमेत तीन स्थान त हुम्लाका रहेको देखिन्छ ।
सगरमाथामा नै चीनले आफ्नो दाबी गरेपश्चात् सुरु भएका वार्ता र छलफलले ५ अक्टोबर १९६१ मा सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दुई देश राजी भए । अन्ततः २० जनवरी १९६३ मा बोर्डर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो । विभिन्न बुँदामा कुन–कुन स्थानमा कसरी सिमाना पहिचान गर्ने भनेर उल्लेख गर्दै विवाद भएमा दुवै पक्षको सौहार्द्ध छलफलमा हल गरेर जाने भन्ने वाक्य त्यहाँ पारिएको छ । सुरुमा ९८ सीमामा चिनो लगाएर हरेक १० वर्षमा संयुक्त निरीक्षण गर्दै पिलरहरू खोज्ने, मर्मत र पुनर्निर्माण गर्ने गरी उक्त प्रोटोकलमा सही गरिएको छ । अहिले एक सय स्थानमा सीमांकन चिह्न छन् । सयमध्ये कतिपय स्थानमा पिलर छन् भने कतिपयमा चिह्न अर्थात् मार्कर मात्र छन् । पिलर/मार्कर नै धेरै कम रहेकाले नेपाल–चीन सिमानामा नेपाल–भारतबीचको जस्तो बांगोटिंगो सीमा पनि छुट्टिने गरी तीन प्रकारका पिलर छैनन् । भारततर्फ लामो र सीधा रिफरेन्सका लागि ठूला अर्थात् जंगे पिलर, जंगे पिलरका बीचबीचमा मध्यम खालका पिलर र मध्यम खालका पिलरहरूबीच पनि यदि सिमाना सीधा नभई यताउता छिरेको छ भने त्यस अवस्थामा सहायक पिलरहरू गाडिएका छन् । तर, चीनतर्फ विद्यमान एक सयमध्ये ७९ स्थान रिफरेन्स मार्कर भएको र २१ स्थान सहायक मार्कर भएको बताइन्छ । १४२० किलोमिटर जमिन र ७४ किलोमिटर विभिन्न नदीलाई सिमाना मानिएको नेपाल–चीन सिमाना काठमाडौंबाट हेर्दा जति सरल र सहजै सुल्झने विषय लाग्छ, त्यति सजिलो विषय भने होइन । सरदरमा १४ किलोमिटरमा एउटा मार्कर/पिलर बल्लबल्ल भेटिने अवस्था हो । कतिपय स्थानमा एक पिलर/मार्करबाट अर्कोको दूरी ४०–५० किलोमिटर पनि रहेको देखिन्छ । अहिले भेटिएको पिलर नम्बर ११ र १२ को दूरी नै करिब ३० किलोमिटर रहेको बताइएको छ ।
हरेक १० वर्षमा संयुक्त निरीक्षण गर्ने भनिएअनुसार पहिलोचोटि सन् १९७९ मा भएको संयुक्त निरीक्षणमा नै पिलर ५७ र ६२ विवादित देखिए भने अरू तीनवटा पिलर÷मार्करमा त खराब मौसम कारण देखाएर पुग्ने प्रयास नै भएन । सन् १९८८ र २००६ मा भएका अन्य दुई संयुक्त निरीक्षणपश्चात् पुरानो फोटोग्रामेटिक सर्भेअन्तर्गतका नक्सालाई जिपिएस सर्भेमा बदल्ने काम भएको, केही सहायक पिलर राखेर पिलर/मार्कर संख्या एक सय पुर्याएको भनिए पनि फिल्डमा देखिएका विवादका बारेमा निक्र्योल गर्न सकेको देखिन्न । दोलखाको लामाबगरमा रहेको ५७ नम्बर पिलर लामो समयदेखि रहेको विवादको एक उदाहरण हो । वर्षौंदेखि हराएको भनिएको हुम्लाकै पिलर नं. ११ का बारेमा संयुक्त निरीक्षण टोलीका रिपोर्टहरु बेखवर जस्तो रहेबाट पनि यसरी भएका भनिएका संयुक्त निरीक्षण पनि कतै औपचारिकतामा मात्र त सीमित थिएनन् भनेर प्रश्न उठ्छ । पछिल्लो संयुक्त निरीक्षणको १४ वर्ष भइसक्दा अर्को टोली उक्त कार्यका लागि अझै नखटिनुबाट पनि यसबारेमा दुई सरकारको प्राथमिकताको आकलन गर्न सकिन्छ । दुवै मुलुकको बराबरीका संख्यामा रहेका समूहले यो काम गर्ने भन्दै गर्दा नेपाली पक्षको सीमा सम्बन्धमा हुने चासो, सो टोलीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गर्ने आर्थिक, प्राविधिक, दोभासेको लगायतका व्यवस्थाले पनि प्रभावित हुने र नेपालको प्रस्तुति सदा कमजोर रहने विगतको नियति यहाँ पनि लागू भएन भन्न सकिन्न ।
१४२० किलोमिटर जमिन र ७४ किलोमिटर विभिन्न नदीलाई सिमाना मानिएको नेपाल–चीन सिमाना काठमाडौंबाट हेर्दा जति सरल र सहजै सुल्झने विषय लाग्छ, त्यति सजिलो विषय भने होइन । सरदरमा १४ किलोमिटरमा एउटा मार्कर÷पिलर बल्लबल्ल भेटिने अवस्था हो ।
सीमा व्यवस्थापन आफैँमा जटिल विषय हो । तारबार या पर्खाल लगाएर सिमाना सदाका लागि सुरक्षित गर्ने एउटा विचार होला, तर त्यही तारबार या पर्खाल पनि बारम्बार नहेर्ने हो भने अर्को पक्षले चाहँदा यताउता पारिदिने खतरा सधैँ रहन्छ । पहिरो तथा बाढीलगायत प्रकोपले बिगार्ने अवस्था त झन् छँदै छ । स्थानीयस्तरमा त्यहाँका बासिन्दाले उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पनि सिमाना मिचिरहेका हुन्छन् । मानव बस्ती बाक्लो रहेको र जग्गाको महत्व अनि मूल्यांकन धेरै रहेका क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि बढी मात्रामा देखिन्छन् । नेपाल र चीनको सिमानाको कुरा गर्दा पहिला ती सिमानामध्ये धेरै भाग दुवै देशले खासै चासो नदिने या दिन नसक्ने अवस्थाका थिए । त्यस अवस्थामा दशौँ किलोमिटरको मार्कर या सीमास्तम्भले पनि काम गरिरहेको थियो । तर, केही वर्षदेखि चीनले नेपालतिरको सिमानामा आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाउँदै लगेको छ । नेपालको चीनसँगको सिमाना केही वर्ष पहिलेजस्तो खाली र खुला पाउन अब मुस्किल भइसकेको छ । चार वर्षअगाडिको कोरोला नाकाको फोटो हेरेर त्यसलाई दिमागमा राखेर गत वर्ष त्यहाँ पुग्दा पाइएको सिमानाको अवस्थाले लेखकलाई नै के म साँच्चै यही नाकामा छु त भन्ने अवस्था आएको थियो । नेपालीले थाहा पाउनुपर्छ कि अब चिनियाँहरू नाकामै टाँसेर आफ्ना सुरक्षा अंगलाई भवन बनाउनेदेखि त्यहाँ काँडेतारसम्म लगाउने काममा अगाडि बढिसकेका छन् । नेपालले पनि चासो दिदै गर्दा अन्यत्र पनि सीमा समस्या देखिन सक्छ ।
यसरी चीनले आक्रामक रूपमा नेपालतर्फको सीमा व्यवस्थापनको काम गरिरहँदा यस मामलामा नेपालले भने खासै चासो दिएको देखिँदैन । कोरोलाकै कुरा गर्ने हो भने चीनले भवन बनाएर तारबार नै गरिसक्दा नेपालको सीमा सुरक्षा कार्यालय भने त्यहाँबाट २२ किलोमिटर भित्र लोमान्थाङमा नै रहेको छ । चीनका तर्फबाट हरेक दिनजसो एक, दुई जिप नम्बर प्लेट छोपेर लोमान्थाङ बजारसम्म आउने तर त्यहाँ रहेको सीमा कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार जवानहरू नरहने र पेट्रोलिङमा जान सवारी तथा इन्धनको इन्तजाम पनि नहुने रहेछ । अन्य प्रयोजनकालागि त्यता गएका कुनै अधिकारीले गरेको रिपोर्टिङका आधारमा सतहमा आएको हुम्लाको पछिल्लो अवस्था नेपालको सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा प्राथमिकता झल्काउन काफी छ ।
यी यावत् दृष्टान्तलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले हतार–हतार यसबारेमा वक्तव्य दिएका छन्, जसमा मुख्य तीनवटा त्रुटी देखिन्छन् । पहिलो, आफ्नो टोली फिल्डबाट समेत नफर्की त्यहाँ केही नभएको निष्कर्ष सुनाउनु । दोस्रो, चीनले ‘नेपाली पक्षले चाहे फेरि सोधखोज गर्न सक्ने’ भनिरहँदा ऊभन्दा एक कदम अगाडि बढेर नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या नै छैनन् भनेर फैसला दिनु र त्यो फैसलाको आधार चार वर्षअघिको सरकारी प्रतिवेदनलाई बनाउनु । र तेस्रो, सीमाका विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा संवेदनशील हुनु भनेर यी यस्ता समाचार प्रसारणमा स्थानीय र सञ्चारमाध्यमको मुख थुन्ने प्रयास गर्नु । रिपोर्टिङपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको धारणा बुझेर सम्प्रेषण गरिनुपर्छ, आधिकारिक रूपमा समाचार सम्प्रेषण होस् भन्ने परराष्ट्रमन्त्री र सूचना चुहाएको आरोपमा सहायक प्रजिअलाई २४ घन्टे पुर्जी काट्ने गृह मन्त्रालयको कार्यले अब स्थानीय रूपमा खटिने कर्मचारीले यसबारे मुख खोल्न सक्ला त भन्ने यक्ष प्रश्न उब्जाएको छ । परराष्ट्रको स्पष्टीकरण आइरहँदा फिल्डमा रहेका प्रजिअको टोलीलाई त्यो २४ घन्टे पुर्जीले के सन्देश दियो होला र उनीहरूबाट आउने रिपोर्ट तथ्यमा आधारित आउला कि सरकारले चाहेअनुरूप, सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । ११ नम्बर पिलरसँग अर्को पिलरको दूरी नै ३० किलोमिटर बताइरहँदा त्यो अनकन्टार खोँच र हिमालमा ३० किलोमिटर टाढाको दूरी कसरी यकिन गरी यो यतै हो भन्ने निष्कर्ष रातारात कसरी आउला र ?
चीनले आक्रामक रूपमा नेपालतर्फको सीमा व्यवस्थापनको काम गरिरहँदा यस मामलामा नेपालले भने खासै चासो दिएको देखिँदैन । कोरोलाकै कुरा गर्ने हो भने चीनले भवन बनाएर तारबार नै गरिसक्दा नेपालको सीमा सुरक्षा कार्यालय भने त्यहाँबाट २२ किलोमिटर भित्र लोमान्थाङमा नै रहेको छ ।
काठमाडौंमा बसेर सबै कुरा ठीक छ भनिरहँदा हामीले हाम्रा सिमानाका बारेमा यथोचित ध्यान नदिएको या दिन नसकेको कुरा भुल्न हुँदैन । ८,५५३ वटा सीमास्तम्भ राखिसक्दा त दैनिकजसो समस्या देखिइरहेको नेपाल–भारत सिमानाको अवस्था हेरेर पनि जम्मा एक सय मार्कर÷पिलरमा अडेको उत्तरी सीमा सुरक्षामा प्रशस्त समय र स्रोत लगाउनुपर्नेमा सरकार र जनता जानकार हुन आवश्यक छ । यथेष्ट सुरक्षा संरचना नभएको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधि र जनता नै सीमारक्षक हुन् भन्ने कुरा चौतरिया बम शाहले प्रमाणित गरिसकेका छन् । सुगौली सन्धिपश्चात् यदि शाहले आवाज नउठाएका भए आज दाबी गरिरहेको लिम्पियाधुराका गाउँहरू हाम्रा भन्ने कुनै आधार काठमाडौंसँग हुन्थेन । आफ्नो उपयोगमा रहेको भूमि एकाएक अर्कोतिर जान थालेको देखेर शाहले प्रश्न उठाएका कारण कलकत्तामा रहेको अंग्रेजले गढवाल राज्यसँग पत्राचार गर्न बाध्य भएको इतिहास छ । लिमीमा रहेको सानो खोला पारिपट्टि चीन र वारि नेपाल भनेर वर्षाैंदेखि मान्दै आएको, त्यही सहमतिअनुसार ०६६ मा पारिपट्टि चीनले र वारिपट्टि नेपालले सडक बनाएर आवतजावतमा सहज बनाएका र गत वर्षसम्म पनि चिनियाँ गाडीले सामान पारि खोलासम्म ल्याउने र वारिबाट गएको नेपाली ट्रिपरले त्यो खोलाबाट उठाउने गरेको बताउने उक्त विवादित भूमि रहेको ६ नम्बर वडाका अध्यक्ष पाल्जोर तामाङको भनाइलाई आधिकारिक नभएको भन्दै खारेज गर्न मिल्छ ? नेपाल–चीन सीमामा सीधा रेखाका आधारमा स्थिर सीमा सिद्धान्त लागू हुने होइन, पानीढलोको सिद्धान्तअनुरूपको सहमति हो भन्ने तर्क पनि यदाकदा सुनिन्छ ।
यसो भनिरहँदा रसुवागढी, खासा तथा कोरोला यी तीनै नाकाहरू पानीढलोको सिद्धान्तमा मात्र रहेर हेर्ने हो भने त नेपालकै हुनुपर्ने तथ्य बिर्सन हुँदैन । जसरी नेपालतर्फ पानीढलो हुँदै गर्दा यी भूभाग चीनको हो भनेर मानियो, पानीढलो तिब्बततर्फ हुँदैमा नेपालको मानिदै आएका भूभागलाई नेपालले छाड्नुपर्ने तर्क आफैँमा तर्कसंगत होइन । अर्को बिर्सन नहुने भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिका आवाज कुटी, यांग्रीका सम्बन्धमा चौतारिया बम शाहको आवाजजत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, किनभने स्थानीय जनप्रतिनिधि नै त्यहाँ रहेर हरेक दिन देख्ने र भोग्ने मान्छे हुन् । प्रजिअ र अरूहरू त परिवर्तन भइरहने पाहुना हुन् । कहिले सरुवा हुने भनेर पर्खाइमा रहनेले विषयलाई विस्तृत रूपमा जान्न र अडानसहित जोखिम मोल्न किन तयार हुन्थे ? खासगरी, वडाध्यक्ष र नेकपाबाट चुनाव जितेका नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्षको आवाज विना अध्ययन कुल्चिदाँ सरकारको सिमानाप्रतिको संवेदनशीलता मात्र कमजोर देखिएको छैन, यो सरकार सीमाका सवालमा पनि कतै दुई छिमेकीलाई अलग–अलग आँखाले त हेर्दैन भन्ने शंका अरू बढाएको छ ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस हतार नगर, अध्ययन गर, प्रतिवेदन पर्ख भनिरहेको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रीको यो हतारो आखिर केका लागि ? गत मे २०१९ मा मोदीको शथपग्रहणमा भाग लिएर फर्कंदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले जहाजमै दिएको एक अन्तर्वार्तामा ‘नेपालको भारतसँग कुनै समस्या छैन, केही विषय मात्र छन्’ भनेको केही महिना नबित्दै सीमा विवाद मात्र होइन, अरू के–के देखेझैँ अहिलेको सरकारी प्रतिक्रिया नहोस् । चीनसँग सीमालाई लिएर खासै ठूलो विवाद खडा भइनसकेको अहिलेको अवस्थामा नै सकेसम्म छिटो पूर्ण रूपले सीमा यकिन गरिहाल्नु उचित हुन्छ । यो विषय थाती रहँदै जाँदा समस्या पनि बढ्दै जान सक्छ । जुन नेपाल–चीन सम्बन्धका लागि हितकर हुँदैन । छिमेकीलाई तत्कालका लागि रिझाउन हतारमा वक्तव्य दिनुभन्दा सन् २००६ पश्चात् हुन नसकेको संयुक्त निरीक्षणको कार्य तत्काल अघि बढाई यो समस्या सदाका लागि सल्टाउन पहल होस् । प्रतिपक्षी दलहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि संलग्न गराएर यो कार्य भएमा विवादरहित र नेपाल–चीन दुवैको हितमा हुनेछ ।
(प्याकुरेल काठमाडाैं विश्वविद्यालय, राजनीतिक समाजशास्त्रका अध्यापक हुन्)
