Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक ६ बिहीबार
  • Thursday, 22 October, 2020
ad
नवराज मैनाली काठमाडौं
२०७७ असोज १४ बुधबार १८:००:००
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

राजीनामा दिने लहर रोक्न प्रहरीमा घर कर्जा र उच्च शिक्षामा सहुलियतपूर्ण ऋण

परिवार पाल्नै मुस्किल भएपछि तीन वर्षमा सात हजार ७१४ जनाले छाडे जागिर

नवराज मैनाली, काठमाडौं
२०७७ असोज १४ बुधबार १८:००:००

जागिर छाड्ने क्रम बढेपछि नेपाल प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीलाई सुविधा बढाउन थालेको छ । कल्याणकारी कोषमार्फत यस वर्षदेखि प्रहरीका सुविधा थपिएका छन् । त्यसमध्ये पछिल्लो सुविधा हो, सहुलियत घर कर्जा ।

घर बनाउन चाहने प्रहरीले कल्याणकारी कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने भएका छन् । कोषबाट पहिलोपटक घर कर्जा दिइन लागेको हो ।

पछिल्ला तीन वर्षमा मात्र सात हजार सात सय १४ प्रहरीले राजीनामा दिइसकेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा दुई हजार पाँच सय ६४ जनाले राजीनामा दिएका थिए । आव ०७५÷७६ मा बढेर तीन हजार ७३ जनाले बीचमै जागिर छाडे । यस्तै, आव ०७६-७७ मा पनि दुई हजार ७७ जना प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिँदै अलग्गिए ।

गत वर्ष प्रहरीको अन्वेषण, योजना तथा विकास निर्देशनालयले सिपाही र हवल्दारको समस्या बुझ्न देशव्यापी सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीको तलबबाट परिवार पाल्नै गाह्रो भएको र सेवा सुविधा ज्यादै कम भएको गुनासो सर्वाधिक आएको थियो ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायतका अनुसार तल्लो दर्जाका कर्मचारीको जीवनयापन सहज बनाउन परिचरदेखि प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ)सम्मका कर्मचारीलाई घर कर्जा उपलब्ध गराइन लागेको हो । कोष सञ्चालक समितिको हालै सम्पन्न बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।

‘नेपाल प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीलाई पहिलोपटक घर कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस वर्ष कल्याणकारी कोषले त्यसका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइसकेको छ ।’ विनाधितो प्रवाह हुने यस्तो कर्जा वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदरमा एकजनाले अधिकतम ६ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । तर, एक वर्षमा बढीमा चार सय १६ जना प्रहरीले घर कर्जा पाउने भएका छन् ।

यो सुविधा पर्याप्त भने छैन । किनकि, नेपाल प्रहरीमा कार्यालय सहयोगी नै तीन हजार ३१ जना छन् । यस्तै, जवान ४६ हजार दुई सय १९ र हवल्दार १४ हजार नौ सय ८९ जना छन् । सहायक निरीक्षक (असइ) सात हजार सात सय ८५ र नायब निरीक्षक (सइ) चार हजार दुई सय ९६ जना छन् । परिचरदेखि सइसम्मका ७६ हजार तीन सय २० कर्मचारीमध्ये एक वर्षमा चार सय १६ जनाले मात्र यो सुविधा पाउनेछन् । ‘धेरै संख्यामा माग आएमा ज्येष्ठताका आधारमा निर्णय हुनेछ,’ एसएसपी कडायत भन्छन् ।

उनका अनुसार घर कर्जासम्बन्धी मापदण्ड पनि तयार गरेर सबै प्रहरी कार्यालयमा परिपत्र गर्दै आवेदन मागिएको छ । कल्याण कोषले प्राथमिकताका आधारमा कर्जा दिने कर्मचारी छनोट गर्नेछ । कर्जाका लागि नक्सा पाससम्बन्धी कागजपत्र प्रमाणित गरेर बुझाउनुपर्नेछ । ‘डिपिसी गरेपछि तीन लाख र एक तला ढलान गरेपछि बाँकी तीन लाख उपलब्ध हुनेछ,’ एसएसपी कडायतले भने, ‘घर बनाउने तयारीमा रहेका प्रहरीलाई यसले ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा छ ।’

उच्च शिक्षाका लागि कर्जा
यस्तै, बहालवाला तथा पूर्वप्रहरीका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि सहुलियत कर्जा दिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । त्यसका लागि बैंकहरूसँग सहकार्य गरिने प्रवक्ता कडायतको भनाइ छ । पहिलोपटक पूर्वप्रहरीलाई पनि उनीहरूको पेन्सनपट्टाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

यससम्बन्धी मापदण्ड छलफलकै क्रममा छ । यस्तो कर्जा पनि सइसम्मका प्रहरीलाई मात्र दिने तयारी छ । पूर्वप्रहरीहरूबाट कोषमा आफूहरूको ठूलो योगदान रहेको, तर कुनै सुविधा प्राप्त नभएको गुनासो आएपछि उनीहरूलाई पनि सुविधा थप्न लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण महाशाखाका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

किस्ताबन्दीको ब्याज घट्यो
कल्याण महाशाखाले किस्ताबन्दी सहुलियत ऋणको ब्याज पनि घटाउने निर्णय गरेको छ । महाशाखाले हल्का सवारीसाधन (कार, जिप), मोटरसाइकल, फ्रिज, सोलार, ल्यापटप, इन्भर्टर, कम्प्युटर, वासिङ मेसिन, ट्रेडमिल, माइक्रो ओभन खरिदका लागि ऋण दिँदै आएको छ ।

गाडी र मोटरसाइकल खरिदमा यसअघि सात प्रतिशत ब्याज लिने गरिएको थियो । त्यसलाई घटाएर ६ प्रतिशत बनाइएको छ । यस्तै, अन्य सामानको खरिदमा ६ प्रतिशत ब्याज रहेकामा पाँच प्रतिशत बनाइएको छ । तलबबाट काट्ने गरी प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीलाई किस्ताबन्दी ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले संगठनका १४ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै कल्याणकारी योजनाको क्षेत्र र पहुँच अभिवृद्धि गर्ने बताएका थिए । त्यही योजनाअनुसार यस वर्ष कल्याणकारी कार्यक्रम थपिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ प्रहरीमा जागिरप्रतिको आकर्षण घट्दो छ भने पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजीनामा दिएर अन्यत्र काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकारबाट प्रहरीको सुविधा बढाउन सहयोग नभएपछि कल्याणकारी कोषबाट भए पनि केही सुविधा थपेर कर्मचारीको मनोबल बढाउने प्रयास गरिएको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

पूर्वप्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्रनाथ रेग्मी सुविधा बढाउँदा त्यसले स्वाभाविक रूपमा प्रहरीको मनोबल बढाउने बताउँछन् । ‘प्रहरीका सेवा सुविधाको अवस्था एकदमै कमजोर छ, त्यही भएर नेपालमा प्रहरीको जागिर पहिलेजस्तो पहिलो रोजाइमा पर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘खासगरी प्रहरीका सन्तानको शिक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, सेवा सुविधा बढायो भने प्रहरीको कामकारबाहीमै त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ, यसमा राज्यले नै ध्यान दिनु जरुरी छ ।’