Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर १५ सोमबार
  • Monday, 30 November, 2020
ad
२०७७ असोज १३ मंगलबार ११:२६:००
प्रदेश डिजिटल संस्करण

जग्गा उपलब्ध नभएकाले अस्थायी सभाहल बनाउनुपरेको प्रदेश १ सभामुखकाे दाबी

२०७७ असोज १३ मंगलबार ११:२६:००

स्थायी संरचना बनाउनुको सट्टा करोडाैँ रुपैयाँ खर्च गरेर अस्थायी संरचना बनाउन लागेको प्रदेश १ सभाले जग्गा उपलब्ध नभएकाले यस्तो गर्न बाध्य भएको जनाएको छ । 

१७ माघ ०७४ मा स्थापना भएको प्रदेश १  सभाको अस्थायी फराकिलो सभाहल अढाई वर्षसम्म पनि जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा विराटनगर देवकोटा चौकमा रहेको सचिवालय परिसरमै बनाउन बाध्य हुनुपरेको जनाएको हो । 

जिल्ला समन्वय समितिको भवनलाई संसद् सचिवालयको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएकोले पछि स्थायी संरचना निर्माण भएमा प्रदेश सभाले तीन करोड खर्चेर निर्माण गरेको अस्थायी संरचना छाडेर जानुपर्नेछ । 

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सचिवालय भवन बनाउन चालू वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर,  जग्गा उपलब्ध नभएकोले  स्थायी संरचना बनाउन सम्भव भएन । 

विराटनगर महानगरपालिकाले जग्गा दिने आवश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति नभएको उनले बताए । 

‘यसैले कोभिड– १९ पछि साँधुरो सभाहल झन् साँधुरो भएकोले आवश्यक सुरक्षा सतर्कताका लागि सचिवालय परिसरमै प्रिक्यापको नयाँ फराकिलो सभाहल बनाउन थालेको हौँ,’ सभामुख भण्डारीले भने । 

सभामुख भण्डारीले सरकारले जग्गा र बजेट उपलब्ध गराएपछि उचित स्थानमा स्थायी संरचना निर्माण हुने जानकारी दिए । 

हाल निर्माण भइरहेको अस्थायी सभाहल १ असोजमा सभामुख भण्डारीले शिलान्यास गरेका थिए । 

सभाहल साँधुरो भएकोले सांसदहरूले पटकपटक चाँडो सभाको नयाँ संरचना बनाउन माग गरिरहेका थिए । तर, प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने र प्रदेश सभा धरान, इटहरी, विराटनगर कहाँ राख्ने भन्ने अन्याेल कायमै रहेको छ । 

अस्थायी संरचना फागुन मसान्तभित्र निर्माण भइसक्ने र आगामी हिउँदे अधिवेशन पनि फराकिलो गरी नयाँ सभाहलमा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयको तयारी रहेको सचिव गोपाल पराजुलीले बताए । 

प्रदेश सभालाई इटहरी वा धरान सार्नुपर्छ भन्दै सत्ताधारी बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेर सभामुख र सरकारलाई बुझाएका थिए ।  

अर्काे पक्षले विराटनगरबाहेक अर्को उयपुक्त्त स्थान नभएको भन्दै प्रदेश सभा विराटनगरमै हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका थिए । 

विराटनगर महानगरपालिकाले संसद् भवन बनाउनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन तयार रहेको, तर प्रदेश सभा अन्यत्र लानुहुँदैन भन्दै प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर, महानगरपालिकाले अहिलेसम्म जग्गा नदिएको प्रदेश सभाका अधिकारीहरूको भनाइ  छ। 

तीन करोड रुपैयाँ खर्चेर प्रदेश १ सभाको अस्थायी सभाहल निर्माण सुरु भएको छ । 

केही वर्षपछि स्थायी संरचना बनेपछि प्रदेश सभाले उक्त संरचना कि भत्काएर नष्ट गर्नुपर्छ कि जग्गाधनी जिससलाई छाडेर जानुपर्नेछ ।  
 
मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला बहुमतको सरकारकै अकर्मण्यताले गर्दा प्रदेश सभाको स्थायी संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँछन् । 

‘संघ र प्रदेश सबैतिर बहुमत भएको नेकपालाई चाँडै स्थायी संरचना बनाउन केले रोकको थियो र ?’ उनले भने ।

छुटाउनुभयो की ?