मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत २९ आइतबार
  • Sunday, 11 April, 2021
सुवास भट्ट काठमाडौं
२०७७ असोज ८ बिहीबार १६:५३:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने साढे १६ हजारभन्दा बढीलाई कारवाही हुने  

Read Time : > 2 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडौं
२०७७ असोज ८ बिहीबार १६:५३:००

कानूनबमोजिम तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका साढे १६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका निजामति कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, पदाधिकारीसहित १६ हजार सात सय ४८ लाई जनही पाँच हजार जरीवाना गर्न अख्तियारले निर्णय गरेको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को  उपदफा (१) को व्यवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

ऐनको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्ने’ । उक्त व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै अख्तियारले कारवाहीको निर्देशन दिएको हो । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी कारवाहीको निर्णयका लागि आयोग पठाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन बमोजिम आयोगको बिहीवार बसेको बैठकले कारवाहीको निर्णय गरेको हो । 

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघका ११ हजार ६ सय ६० कर्मचारी÷पदाधिकारी छन् । जसमा निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार पाँच सय चार, नेपाल प्रहरीतर्फका एक सय ११, शिक्षक तर्फका सात हजार ६ सय १३, एक हजार चार सय ३२ लाई जरीवाना गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या पाँच सय ५४ छ । जिल्ला समन्वय समितिका ३५ सहित सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको संख्या चार हजार पाँच सय ३४ छ । 

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि जनही पाँच हजार जरीवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्न/गराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (२) मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि जनही पाँच हजार जरीवाना गर्ने व्यवस्था छ । 

विदेशमा रहेका भनी सर्तकता केन्द्रले लेखी लेखीपठाएका नेपाली सेनाका ४६० जनाको हकमा नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने/भराउने व्यवस्थाका लागि लेखीपठाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ । 

तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूका विकास/अस्थायी/करार आदिमा कार्यरत् पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई पनि ऐनबमोजिम पाँच हजार जरीवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । यसको संख्या अझै यकिन भएको छैन । 

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रदेश तह वा स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण भएका निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीले तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको यकिन गरी तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरु पनि ऐनबमोजिम कारवाही गर्न लेखीपठाउने निर्णय आयोगले गरेको छ । 

तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण फाराम नभर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको जरिवाना संघीय राजस्व खातामा दाखिला गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न र एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।