Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक ६ बिहीबार
  • Thursday, 22 October, 2020
ad
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
२०७७ असोज ७ बुधबार १५:२५:००
ब्लग डिजिटल संस्करण

दलका गुट र झुटको बलिवेदीमा जनता

जताततै नातावाद चल्यो भने हामीले भ्रष्ट सिंहदरबार गाउँगाउँ पुर्‍याएछौँ भन्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन भएर भएन, सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ ।

रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
२०७७ असोज ७ बुधबार १५:२५:००

कोरोना भाइरसले निम्त्याएका पीडाभन्दा पनि राजनीतिक गुटको भाइरसले निम्त्याएको समस्या किन पेचिला लाग्छन् ? नेताहरूको मन्त्री बन्ने होड र सत्तामोहले जनसंवेदनालाई सर्लक्क ढाकिदिन्छ । फुर्सदिला हामी जनता सामाजिक सञ्जालमा अरूले लेखेका विचारसँग बुद्धिबिलास गरी बस्छौँ । मुलुकमा महामारीले दिनानुदिन वितण्डा मच्चाउँदै छ । बजारका गोदाममा थन्किएका सामग्रीहरूको म्याद सकिँदै गएको छ । एकातिर व्यापारीलाई घाटा छ । केही व्यापारी तिनै म्याद गुज्रेका सामग्री बेच्न नतम्सेलान् भन्न सकिँदैन ।

महामारीका कारण गाँस, वास र कपासको अभावमा जनतामा आशाको दियो निभ्दै जानु हुँदैनथ्यो । विशेषगरी सहरी क्षेत्रका जनतामा निराशा, चिन्ता बढेको छ । काम नहुँदा पनि भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता जो छ, त्यसले तिनको मनलाई कुटुकुटु खान थालेको छ । यता सरकारभित्र कहिले आन्तरिक कलह त कहिले कुर्सी हडप्ने जुहारीको खेल सबैभन्दा बढी चलिरहेको छ । कतै भेनेजुएली संकट यहाँ पनि डाकिँदै त छैन ? एक समय समृद्ध रहेको भेनेजुएलाको मुख्य आयस्रोतका रूपमा रहेको तेलको मूल्य ह्वात्तै घटेपछि आज त्यहाँको गरिबी, कुपोषण, बेरोजगारी चरम अवस्थामा छ । सत्तामोहको साङ्लोमा बेरिएर निरंकुश शासकले जनताका आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको साटो दबाउन उद्यत हुँदा भेनेजुएली जनजीवन जर्जर छ । हाम्रो मुलुकमा पनि कतै त्यो खतरा आउने त होइन ?

राजनीतिको अर्थ विकास होइन, केबल कुर्सीको लडाइँ भयो । गलतमा खबरदारी गर्ने जनताको कर्तव्य हो । हामीले अन्धो भएर विरोध गर्न र अन्धो भएर समर्थन गर्न सिक्यौँ, तर त्यसभन्दा माथि उठ्नै सकेनौँ ।

नेतृत्वको संस्कारमा धमिरा लागेपछि शासन व्यवस्थाको नाम फेरिँदैमा केही फरक पर्दैन । जनता नेताका प्राथमिकतामा पर्थे भने सायद यतिवेला सांसद कोष गाउँतिर खर्चिइन्थ्यो । जनतालाई करवृद्धिको चपेटामा पिस्नेभन्दा रोजगारी सिर्जना गर्नमा बुद्धि लगाइन्थ्यो । रोगभन्दा भोकले निम्त्याएको बिजोगमा मुलुक स्तब्ध छ । नेपाली जनताले आफैँले नचिताएको उपलब्धिलाई एक कुशल नेतृत्वबाट अनुभूत गर्न पाएर ‘कुलमान घिसिङ’का पक्षमा जताततै अनुनय, विनय भइरहँदा लोकतान्त्रिक सरकार जनताका जायज मागमा निर्घात लाठीचार्ज गर्छ । काम गर्न खोज्नेलाई अघि सार्नेभन्दा पनि गुलामी गरिरहने र नातागोतामा पद बाँडिरहेको छ, सरकार । 

नेतृत्वमा गुटबन्दीको चर्को बजार लागेको छ । नेताका आसेपासेको दिमागभित्र झुट र टुटको संस्कार बसेको छ । संघीय शासनमा यो प्रवृत्ति अझ बढेको छ । नेतृत्वको गोडा नमोल्नेका कुरा सुनुवाइ नै हुँदैन । आफ्नै बारीमा फलाएको तरकारी बेच्न र आफैँले दुःख गरेर उत्पादन गरेको दूधको मूल्य लिन जब मन्त्रीको तोक चाहिन्छ, त्यो शासन व्यवस्थालाई कसरी लोकतान्त्रिक हो भन्ने ? उत्पादित सामग्रीको प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन हुँदैन । बिचौलियाले मोटो रकम अनाहकमा असुल्छन् । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोधन बटुल्ने प्रपञ्च रचिन्छ । यहाँ राजनीतिक दलले कानुनलाई पन्जामा राखेका छन् । अनि, हामी जनता गुटबन्दीका छलफलसँगै बहसका साथमा राजनीतिक विश्लेषक बन्छौँ, तर हामी आफैँ कसरी भेडा बनिरहेका छौँ, त्यो सोच्दैनौँ । 

लडाउने र भत्काउनेबाहेक बनाउने सपनै नदेख्नुको कारण कुर्सीको मोह हो । राजनीतिको अर्थ विकास होइन, केबल कुर्सीको लडाइँ भयो । गलतमा खबरदारी गर्ने जनताको कर्तव्य हो । हामीले अन्धो भएर विरोध गर्न र अन्धो भएर समर्थन गर्न सिक्यौँ, तर त्यसभन्दा माथि उठ्नै सकेनौँ । यसर्थ, हाम्रो विश्लेषण र समर्थन गर्ने तरिकामा खोट छ । हरेक पार्टीले आफ्ना विद्यार्थी संगठनलाई परिआउँदा आफ्नो पक्षमा सडक तताउने र प्रतिकारमा उत्रने शक्तिशाली हतियार बनाएका छन् । 

राजनीतिक मतभेदमा विभाजित भएर ‘हाम्रोभित्रको पनि हाम्रो’ खोज्ने खेमाबन्दीमा बहुमतको वाम सरकारले आफैँलाई बन्चरो हान्दै छ । आन्तरिक कलहकै कारण करिब अढाइवर्षे समृद्धितर्फको सरकारको यात्रामा जे–जति राम्रा काम भएका भए पनि त्यसले जनताको मनलाई तान्न सकेको छैन । जनताले नेतालाई लड्न अनि व्यक्तिगत स्वार्थमा महाभारत मच्चाउन पठाएका होइनन् । केवल विकास र समृद्धिको चाहनाका लागि चुनेका हुन् । जनता अरू के नै चाहन्छन् र ? 

नेकपाले एकता गरेपछि जनतामा परिवर्तनको अभिलाषा बढेको हो । घरको कुरा बजारमा नआओस्– जनताको अपेक्षा हो । नेपालमा प्रतिपक्ष पनि सरकारकै समर्थक हो भन्ने कुरा कोरोना महामारी, अन्य अप्ठ्यारामा दिएको साथबाट स्पष्ट छ । 

हामी कसरी पछि छौँ ? हामीले आत्मनिर्भरता बिर्सिहाल्यौँ । सन् १९७० ताका जापानलाई चामल निर्यात गर्ने, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको समयताका खाद्यान्न बाँड्ने हैसियत बोकेको नेपाल आज २०२० मा आइपुग्दा कति परजीवी बनेछ ? 

गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो कि भ्रष्टाचार ? यदि जनतामा सरकारप्रति अविश्वास र समाजमा विसंगतिपूर्ण चरित्र हाबी बन्दै जाने हो भने यो मुलुकमा अर्को अशान्तिको खतरा देखिन्छ । विकासकै कुरा गर्ने हो भने २००७ देखि आजसम्म ७० वर्षको अन्तरालमा हाम्रो मुलुकले थुप्रैखाले सत्ताका प्रकृति पायो, तर परिवर्तनको ठोस आभास गर्नै पाएको छैन ।