Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक १२ बुधबार
  • Wednesday, 28 October, 2020
ad
तलबभत्ता माग गर्दै विराटनगरमा आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक 
२०७७ असोज ५ सोमबार ०६:४२:००
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

निजी विद्यालयका ९५ प्रतिशत शिक्षक–कर्मचारीले ६ महिनादेखि पाएनन् तलब

शिक्षकले अनलाइन कक्षाका लागि ऋण खोजेर मोबाइल र ल्यापटप किने, तर विद्यालयले दिएनन् न्यूनतम तलब

२०७७ असोज ५ सोमबार ०६:४२:००

विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्यका लागि ज्ञान र आदर्श बाँड्ने निजी विद्यालयका शिक्षक ६ महिनासम्म तलब नपाउँदा गुजारा चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । निजी विद्यालयमा कार्यरत करिब दुई लाख शिक्षक–कर्मचारीमध्ये ९५ प्रतिशतले कोरोना प्रसार रोक्न लकडाउन घोषणा भएयता तलब पाएका छैनन् ।

मिहिनेतपूर्वक ज्ञान र आदर्श सिकाउने शिक्षक नै चरम पीडामा छन् । कतैबाट सहयोग नहुँदा झनै खिन्न छन् । कतिपय निजी विद्यालय आफैँ बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने आर्थिक अवस्था राम्रो भएका विद्यालयले समेत शिक्षक–कर्मचारीलाई गुजारा चलाउन सक्ने गरी तलब दिएका छैनन् । विद्यालय सञ्चालकले भने सरकारले शुल्क उठाउन नदिएका कारण शिक्षक, कर्मचारी र सञ्चालककै अवस्था नाजुक भएको बताउँदै आएका छन् ।

तलब नपाएपछि कतिपय शिक्षकले आफ्ना वृद्ध बाबुआमाको सहारा लिनुपरेको छ । काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा लामो समयदेखि पढाउँदै आएका प्रकाश कार्की तिनैमध्येका हुन् । उनले वैशाखयता तलब पाएका छैनन् । त्यसैले गुजारा चलाउन वृद्ध अभिभावकको सहारा लिनुपरेको छ, उनले । शिक्षक कार्कीले भने, ‘म संयुक्त परिवारमा बसेको छु, मेरो स्कुलबाट वैशाखयता तलब आएको छैन, बुबाको पेन्सनले म र मेरो परिवार चलेको छ, अरू साथीको झनै बिजोग छ ।’ उनमा शिक्षण पेसाप्रति नै निराशा पैदा हुन थालेको छ ।

केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । राम्रो मोबाइल र ल्यापटप नभएका कतिपय शिक्षकले गाँस काटेर र कसैले ऋण खोजेर उपकरणको जोहो गरे । तर, अनलाइन कक्षा लिएका शिक्षकले पनि पारिश्रमिक पाएनन् ।

डडेल्धुराबाट काठमाडौं आएर निजी विद्यालयमा पढाइरहेका दिवस बिष्टले पनि विद्यालयबाट तलब नपाएको पाँच महिना भयो । विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेपछि उनले घरबाट पैसा मागेर मोबाइल किने, तर पारिश्रमिक नपाउँदा गुजारा चलाउन कठिन भएको छ । उनले भने, ‘अनलाइन कक्षा लिनुपर्ने भएपछि घरबाट पैसा मागेर मोबाइल फोन किनेँ, तर घरबेटीलाई बहाल तिर्न सकेको छैन । तलब आउने÷नआउने, कहिले आउने निश्चित छैन ।’

तीन हजारभन्दा बढीको खोसियो जागिर
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले शिक्षकहरूलाई जीवन धान्नै मुस्किल भएको बताए । पाँच प्रतिशत शिक्षकले भने नियमित तलब पाएको उनको दाबी छ । अधिकांश विद्यालयले तलब नदिएका मात्र होइन, लकडाउनकै समयमा शिक्षकलाई रोजगारीबाट समेत निकालेका छन् । केही निजी विद्यालयले त स्थायी नियुक्ति दिएका शिक्षकलाई समेत बिदाइ गरेका छन् । देशभरिबाट अहिलेसम्ममा तीन हजारभन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारीको जागिर खोसिएको इस्टुको तथ्यांक छ । केही विद्यालयमा आन्दोलनपछि पुनर्बहालीसमेत भएको छ ।

५७ प्रतिशतले पाएनन् माघदेखिकै तलब
कतिपय विद्यालयले लकडाउनको बहाना बनाए पनि त्यसअघिदेखि नै तलब नदिनेसमेत छन् । इस्टुका अध्यक्ष थापाका अनुसार उक्त संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा गत माघदेखि चैतसम्मको तलब नपाउने शिक्षक ५७ प्रतिशत छन् । ‘लकडाउन नहुँदै चैतसम्ममा पनि केहीले माघदेखि तीन महिना र केहीले एक–दुई महिना गरी तलब नपाउनेको संख्या ५७ प्रतिशत रहेको पायौँ, यो निकै दुःखद पक्ष हो,’ थापाले भने, ‘चैतमा लकडाउनयता त सक्ने विद्यालयले समेत तलब दिएका छैनन् ।’

विद्यालय सञ्चालक घर, घडेरी र गाडीको किस्ता तिर्नुपर्ने बताउँदै आफ्नो दायित्वबाट भाग्दै छन् भने सरकार मुकदर्शक बनेको शिक्षकको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी विद्यालयको औचित्य सकिएको बताउँदै राष्ट्रियकरणको घोषणा या तत्काल तलबभत्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिकामा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्ताबारे कुनै कुरा उल्लेख छैन । १६ वटा बुँदामा शिक्षकहरूलाई भूमिका दिइएको छ, तर निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक–कर्मचारीले पाउने तलब, भत्ता र सुविधा कतै उल्लेख नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

देशभर करिब दुई लाख शिक्षक–कर्मचारी
देशभरका आठ हजार ५० निजी विद्यालयमा शिक्षक–कर्मचारी गरी झन्डै दुई लाखजना कार्यरत रहेको उनीहरूका संगठनहरूको दाबी छ । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीका अनुसार देशभरमा प्रि–प्राइमरीदेखि कक्षा–१२ सम्म सञ्चालित विद्यालयको संख्या झन्डै १० हजार छ । ती विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारी गरी करिब दुई लाख कार्यरत छन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट–२०७५ अनुसार संस्थागत विद्यालयमा (कक्षा १–१२) मा एक लाख तीन हजार ६ सय ३८ शिक्षक छन् । तल्ला तहमा महिला र माथिल्लो तहमा पुरुष शिक्षक धेरै छन् ।

देशभरका निजी विद्यालयमा आधारभूत तह (१–८) मा ६६ हजार दुई सय ११ शिक्षकमध्ये ३४ हजार नौ सय ९४ महिला र ३१ हजार दुई सय १७ पुरुष छन् । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)मा १६ हजार तीन सय ५३ शिक्षकमध्ये चार हजार आठ महिला र १२ हजार तीन सय ४५ पुरुष छन् । यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा पढाउने कुल २१ हजार ७४ शिक्षकमध्ये महिला चार हजार सात सय ५१ र पुरुष १६ हजार तीन सय २३ छन् ।

पारिश्रमिकसमेत न्यून
निजी विद्याललयले एकदमै सस्तो शुल्कमा शिक्षकलाई धेरै काममा लगाउने गरेका छन् । मासिक साढे चार हजारमा समेत काममा लगाएको पाइएको इस्टुका अध्यक्ष थापाले बताए । केही निजी विद्यालयले भने सरकारी विद्यालयका शिक्षकसरह सुविधा दिएका छन् । यस्तो सुविधा दिने विद्यालयको संख्या एकदमै न्यून छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकसरह सुविधा दिने निजी विद्यालयको संख्या देशभरमा ५० को हाराहारी रहेको थापाको भनाइ छ ।

आन्दोलन घोषणा
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले १० बुँदे माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । इस्टुले स्मरणपत्र बुझाउनेदेखि विरोधसभासम्म गर्ने आइतबार घोषणा गरेको हो । ९ असोजसम्म सबै पालिकामा पुनः ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा प्याब्सन र एन–प्याब्सनलाई स्मरणपत्र बुझाउने इस्टुले बताएको छ ।
११–१३ असोजमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम मन्त्रालयमा अल्टिमेटमपत्र दिने कार्यक्रम छ ।

सोही समयमा प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अल्टिमेटमपत्र दिने तयारी छ । १५ असोजमा सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकदिने धर्ना दिने भएको छ । १८ असोजमा देशभरका प्रमुख सहरमा विरोध ¥याली निकालेर कोणसभा गर्ने कार्यक्रम छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निजी विद्यालयका शिक्षकका माग अध्ययन गरेर मन्त्रालयले भूमिका वहन गर्ने बताए । सहजीकरणका लागि पनि मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ ।