Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक १२ बुधबार
  • Wednesday, 28 October, 2020
ad
२०७७ असोज ५ सोमबार ०१:१५:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

अब नेकपाको प्राथमिकता : मन्त्री हेरफेर र राजनीतिक नियुक्ति

२०७७ असोज ५ सोमबार ०१:१५:००

वामदेव र नारायणकाजीलाई मन्त्री बनाउनेबारे

ओलीको आशंका : पार्टी र सरकार झन् आलोचित होला कि ! 

वामदेव कमरेडलाई मन्त्री बनाउने विषयमा म सकारात्मक नै छु । तर, सांसद बनाउँदा त आलोचना भइरहेको छ भने मन्त्री नै बनाउँदा झन् पार्टी र सरकार आलोचित हुनुपर्ने हो कि ! तपाईंहरू सबैले भन्नुहुन्छ भने ठीकै छ, उहाँलाई लैजाऔँ । तर, एकपटक संविधानविद्हरूसँग पनि परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने लागेको छ । 

प्रचण्डको विश्वास : वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि पुनर्गठनमा समेटौँ 

मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता हेरौँ । राम्रो काम गरेका साथीहरू पनि मन्त्रिमण्डलमा हुनुहुन्छ । सरकारको जिम्मेवारीमा नरहनुभएका वरिष्ठ नेताहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ । अवसर नपाएका साथीलाई पनि समेट्नुपर्ला, त्यसकारण कार्यक्षमताका आधारमा पुनर्गठन गरौँ, तर पूरै होइन, धेरै मन्त्री फेरौँ ।

...... 

पार्टीको अन्तरकलह साम्य बनाएपछि सत्तारुढ दल नेकपा नयाँ मन्त्रीको खोजी र संवैधानिक निकायलगायतमा राजनीतिक नियुक्तिको गृहकार्यमा जुटेको छ । आइतबारबाट सुरु भएको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई मुख्य र त्यसपछि राजनीतिक नियुक्तिलाई दोस्रो एजेन्डा बनाएर नेकपाले अबको आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गरेको छ । १३ संवैधानिक आयोगमध्ये विभिन्न ४१ पद रिक्त छन् । 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि विभिन्न मापदण्डमाथि छलफल भए पनि मूर्त हुन बाँकी छ । यद्यपि पार्टी बैठकमा उठेका नेताहरूले राखेका विकल्पसहितका सुझाबलाई ध्यान दिएर आवश्यकताअनुसार थप छलफलसमेत गरी पुनर्गठनसम्बन्धी निर्णय लिने जिम्मेवारी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डामा नेताहरूले धारणा राखे पनि अर्को बैठकमा दोस्रो एजेन्डा राजनीतिक नियुक्तिबारे छलफल हुनेछ । 

१० असारमा सुरु भई २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन र राजनीतिक नियुक्तिबारे बनाएको सैद्धान्तिक मापदण्डलाई सचिवालय बैठकले मूर्तरूप दिनेछ । नेकपामा प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेका, तर राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउने कोसिस छ । आइतबार पनि यी दुई नेतालाई सरकारमा पठाउने–नपठाउनेबारे छलफल भएको छ । 

नेकपाले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेर सरकारको कामलाई कोभिड– १९ महामारीले सिर्जना गरको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित गर्ने निर्णय लिइसकेको छ । 

सरकारको काममा प्रश्न उठेपछि नेकपाले आधा कार्यकाल सकेको सरकार पुनर्गठनको गृहकार्य अगाडि बढाएको हो । नेकपाले पार्टी एकीकरणपछि पहिलोपटक केन्द्रीय सचिवालयमा संस्थागत छलफलमार्फत सरकार पुनर्गठनको गृहकार्य थालेको हो । पार्टी र सरकार सञ्चालनसम्बन्धी विवाद र असन्तुष्टि सम्बोधन स्थायी कमिटी बैठकले काम प्रभावकारी बनाउन सरकार पुनर्गठन गर्ने र संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति पार्टीभित्रको आवश्यक छलफल र निष्कर्षका आधारमा गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यही निर्णयलाई संस्थागत विधिबाट टुंगो लगाउन नेकपाले सचिवालय बैठकमा एजेन्डा बनाएर छलफल गरेको हो । 

कोटेश्वरस्थित जनवर्गीय संगठनहरूको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका तीन मुख्य विकल्प र मापदण्डमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरूको राजीनामा, दोस्रो, दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकाहरूको बिदाइ र तेस्रो, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर रहेका मन्त्रीहरूलाई बिदाइ गरेर पुनर्गठन गर्नुपर्ने विकल्पमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको एक नेताले बताए । सचिवालयको छलफलअनुसार कम्तीमा एक दर्जन मन्त्री फेरिन सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ । 

प्रधानमन्त्री ओली तेस्रो विकल्पको पक्षमा देखिएका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको जिम्मेवारीमा नरहेका वरिष्ठ नेता र राम्रो कार्यसम्पादन गरिरहेकालाई निरन्तरता दिएर पुनर्गठन गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर कार्यसम्पादन राम्रो भएकालाई समेत समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सकिने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको मत थियो ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, महासचिव विष्णु पौडेलले भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पुनर्गठन गर्दा औचित्य साबित हुने र सरकार पनि प्रभावकारी बन्ने तर्क राखेका थिए । उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीले तय गरेको कार्यदिशा, चुनावी घोषणापत्र, मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्सलगायत सबै पक्षलाई ध्यान दिएर पुनर्गठनमा जाँदा उपयुक्त हुने विचार राखेका थिए । 

प्रवक्ता श्रेष्ठले स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार तय भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी एजेन्डामा बैठकमा नेताहरूले विभिन्न कोणबाट नीतिगत सुझाब दिएको बताए । ‘स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तय भएको छ । सचिवालय बैठकमा पुनर्गठनका मापदण्डका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट नीतिगत रूपमा सुझाब दिइएको छ, तर व्यक्तिका नामका सन्दर्भमा प्रवेश गरेनौँ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आवश्यकता प¥यो भने प्रधानमन्त्रीसँग पछि नै छलफल हुन्छ, अहिलेका लागि नीतिगत रूपमा मापदण्डबारे विभिन्न कोणबाट सुझाब मात्रै दिइएको छ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न विकल्पमा केन्द्रित रहेर पुनर्गठनका विषयमा छलफल भएको पनि प्रस्ट्याए । नेताहरूले अनुभवी, दुईपटकभन्दा बढी सांसद भएर संसदीय अनुभव हासिल गरेका, पार्टी र जनताको बीचमा राम्रो व्यक्तित्व भएका तथा राम्रो काम गर्न सक्ने क्षमतालाई आधार बनाएर पुनर्गठन गर्दा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने र सकारात्मक सन्देश दिने धारणा राखेका छन् । 

‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर पुनर्गठन गरौँ, दुई वर्ष पुगेकालाई बिदा गरेर कसलाई ल्याउने हो छलफल गरौँ, नयाँ मन्त्री बनाउँदा काममा अनुभवी, दुईपटकभन्दा बढी निर्वाचन जितेका संसद्का अनुभवीलाई मौका दिऊँ, सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो बनाउन, राम्रो इमेज र क्षमता भएकालाई प्राथमिकता दिऊँ भन्ने अधिकांश नेताहरूको सुझाब छ,’ सचिवालयका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

दुई वर्ष पूरा गरिसकेका मन्त्रीहरू हटाउने मापदण्ड बने ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, शक्तिबहादुर बस्नेत, जगतबहादुर सुनुवार, पद्मा अर्याल र बिना मगर पर्नेछन् । पछिल्लोपटक योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, पार्वत गुरुङ, रामेश्वर राय यादव, वसन्तकुमार नेम्वाङ, भानुभक्त ढकाल, लेखराज भट्ट, डा. शिवमाया तुम्बाहम्फे हृदयेश त्रिपाठी मन्त्री भएका थिए । रामवीर मानन्धर, मोतीलाल दुगड र नवराज रावत राज्यमन्त्री छन् । 

यसअघि २६ भदौको सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूको सुझाब, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’ स्थायी कमिटीबाट पारित प्रस्तावमा छ । 

बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिबाहेक सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम र विविध एजेन्डा छन् । विविधअन्तर्गत संगठन विभागका निर्णयहरूको अनुमोदन, रिक्त स्थानमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको पदपूर्ति, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई नियमित आर्थिक सहयोग, कोभिड– १९ महामारीका वेला पार्टीका संघीय संसद्का सदस्यहरूको बैठकभत्ताका विषयमा पनि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । 

बाँकी एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक जनसंगठनहरूको कार्यालय, पेरिसडाँडामै सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ । नेकपा एकीकरणपछि पहिलोपटक तत्कालीन माओवादीको कार्यालय पेरिसडाँडामा सचिवालय बैठक बसेको हो । आइतबारको बैठक ओलीले सुरु गरेपछि प्रचण्डले एजेन्डा केन्द्रित हुने गरी अगाडि बढाएका थिए । 

बहुमत सदस्य वामदेव र नारायणकाजीलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा

उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठको मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने विषयमा सचिवालय बैठकमा बहस भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई सरकारमा लैजाने विषयमा आफू सकारात्मक रहे पनि एकपटक संविधानविद्हरूसँग परामर्श लिएर मात्र निर्णय लिनु उचित हुने धारणा राखेका छन् भने अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’ प्रभावकारी बनाउन वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि पुनर्गठनमा समेट्नुपर्ने बताएर नाम नलिईकनै गौतम र श्रेष्ठलाई सरकारमा लैजाँदा उपयुक्त हुने पक्षमा मत राखेका छन् । 

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संविधानको अहिलेको व्यवस्थालाई आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्न सकिने अवस्था रहेकाले पार्टीले आवश्यकता ठान्दा व्यक्तित्वका आधारमा सांसद र मन्त्री बनाउने कुरालाई ठूलो बहसको विषय बनाउन नहुने विचार राखे । उनले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका सबै मुलुकमा फरक–फरक अभ्यास रहेकाले गौतम र श्रेष्ठलाई प्रतिनिधित्व गराउँदा सरकार प्रभावकारी बन्ने मत राखेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सांसद र मन्त्री बन्ने संविधानको व्यवस्थालाई हेरेर निर्णय लिनुपर्ने भन्दै घुमाउरो तरिकाले गौतम र श्रेष्ठ दुवै मन्त्री बन्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए । तर, बैठकमा नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई पहिल्यै राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाइए पनि अहिले भने संविधान र कानुनको विषय उठाएर गौतमको मानमर्दन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । 

‘संविधानको स्पिरिट र व्याख्या के हो ? संविधानमा उल्लेख भएको शब्द–शब्दमा जाने हो भने समस्या हुन्छ, थरीथरी व्याख्या गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएकालाई ल्याउन नपाइने हो भने राष्ट्रिय सभामा पराजितलाई ल्याउन पाइन्छ कि पाइँदैन ? संविधानको व्याख्या के हो ? नगरपालिकामा, वडामा पराजित भएका व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा आउन पाउने कि नपाउने ? पाउने हो भने पार्टीभित्र किन दोहोरो मापदण्डको कुरा गर्न खोजिँदै छ ? प्रतिनिधिसभामा पराजित भए पनि त्यही कार्यकालमा जनतामा परीक्षित भएर फेरि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुन पाउने कि नपाउने ? राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आउन पाउने कि नपाउने ? बैठकमा नेताहरूले लामो बहससहित यस्तो प्रश्न उठाउनुभयो,’ सचिवालय एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

र, उनले थपे, ‘नेपाल मात्रै होइन, अरू पनि लोकतान्त्रिक मुलुक छन्, संसारमा मन्त्री बनाउने, सांसद बनाउने के–कस्ता अभ्यासहरू छन्, सबै हेरौँ, कतिपय मुलुकमा त सांसद मन्त्री नै बन्न पाउँदैन, मन्त्री बन्न सांसदबाट पहिला राजीनामा दिनुपर्ने चलन पनि छ, त्यसैले सबै कुरालाई हेरौँ, पार्टीभित्र व्यक्तिपिच्छे दोहोरो मापदण्डको कुरा नगरौँ, व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई पार्टीले आवश्यकता महसुस गर्छ भने सांसद बन्न सक्छ, त्यसैले छलफल गर्दै जाऊँ भन्ने समझदारी भएको छ ।’ 

संवैधानिक आयोग कहाँ कति रिक्त ? 

१३ संवैधानिक आयोगमध्ये विभिन्न ४० पद रिक्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त, दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य बाँकी छन् । त्यस्तै, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य, मधेसी आयोगमा चार सदस्य, थारू आयोगमा चार सदस्य, मुस्लिम आयोगमा चार सदस्य बाँकी छन् । नेकपा विवाद र विपक्षीको असहमतिले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलगायत अन्य राजनीतिक नियुक्ति पनि बाँकी छन् । विपक्षीले यस्ता नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्दै आएको छ । संस्थाले पूर्णता नपाउँदा कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।