Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक ६ बिहीबार
  • Thursday, 22 October, 2020
ad
जनार्दन बराल काठमाडौं
२०७७ असोज ३ शनिबार ०२:५१:००
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

‘नेपालको कुनै पनि प्रणाली वा सरकारले भारतसँगको निर्भरता घटाउन सकेन’

जनार्दन बराल, काठमाडौं
२०७७ असोज ३ शनिबार ०२:५१:००

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुर्‍याल कालजयी गीतका रचनाकार पनि हुन् । ‘तिमीले भनेका सारा देव छोएर’लगायत धेरै गीत उनले लेखेका छन् । सुललित गीत लेख्ने प्याकुर्‍याल कसरी अर्थशास्त्रका प्राध्यापक भए ? पछिल्लो समय श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत पदबाट बीचमै राजीनामा दिएर किन स्वदेश फर्के ? यस्तै विविध विषय समेटिएको उनको पुस्तक ‘आफैँलाई खोज्दा’ फाइन प्रिन्टमार्फत सार्वजनिक हुँदैछ । सोही पुस्तकसँग सम्बन्धित रहेर प्रा. प्याकुर्‍यालसँग जनार्दन बरालले कुराकानी गरेका छन् : (तस्बिर : विनोद विष्ट)

...................

तपाईंले पुस्तकमा बाल्यकाल सम्झना गर्दै नेपालको बर्दियामा शान्ति–सुरक्षा, सञ्चार, रासनपानीमा भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता थियो, भारतीय शिक्षकहरूले प्रधानमन्त्रीको नाम जवाहरलाल नेहरू र राष्ट्रगान जन गण मन भनेर पढाउँथे, हामी त्यही पढ्थ्यौँ भन्ने लेख्नुभएको छ । त्यसवेलाको भारतसँगको निर्भरता र अहिलेको निर्भरतालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ? 

गुलरिया नेपाल नै भए पनि काठमाडौं आउँदा चाहिँ नेपाल जान लागेको भन्ने चलन थियो । काठमाडौं पुग्न तीन दिनभन्दा बढी लाग्थ्यो । आवतजावत गर्न पनि भारतकै बाटो भएर गर्नुपर्थ्यो । नेपालको भूमिबाट अर्को नेपालको भूभागमा जान सक्ने अवस्था नै थिएन । त्यसो हुँदा विशेषगरी प्राथमिक र कहिलेकाहीँ माध्यमिक शिक्षामा भारतमै निर्भर हुनुपर्ने स्थिति थियो । नानपारा, बहराइच, लखनउबाट शिक्षकहरू ल्याएर नेपालका विद्यालयमा पढाउँथे । बर्दियामा चिठी पठाउँदा जिल्ला बहराइच, पोस्ट मुर्तिया लेखेर मात्रै गुलरिया लेख्नुपर्थ्यो । भारतकै हुलाकीले चिठीपत्र ल्याइदिन्थे । हाम्रो रहनसहन, बोली, भाषा भारतबाटै प्रभावित थियो । त्यसो हुँदा भारतीय शिक्षकले ‘प्रधानमन्त्रीका नाम बोलो ?’ भनेर सोध्दा जवाहरलाल नेहरू भन्नुपथ्र्यो । हामीलाई नेपालको प्रधानमन्त्री को हो भन्ने थाहा पनि हुँदैनथ्यो । हरेक दिन बिहान स्कुलमा राष्ट्रिय गान गाउँदा ‘जन गण, मन अधिनायक जय हे भारत’ भनेर गाउनुपर्थ्यो । नेपालीहरू बहराइच, लखनऊ, सिमला, नैनीतालमा पढ्न जानु नेपालकै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुजस्तै थियो । कुन भारत हो, कुन नेपाल हो भन्ने पनि हामीलाई जानकारी हुँदैनथ्यो । 

त्यसवेला बर्दिया कुन हो, भारत कुन हो भनेर छुट्याउन कठिन थियो । भाषा, सांस्कृतिक आदानप्रदान, राजनीतिक गतिविधिमा उनीहरूको प्रभाव हुन्थ्यो । अहिले नेपालका सबै ठाउँमा नेपाली भूभागबाटै जान सकिन्छ, यातायात सञ्जाल बनेको छ, प्रशासनिक संयन्त्रहरू स्थापित भएका छन् । तर, त्यसवेला सीमावर्ती सहरहरूको निर्भरता भारतसँग थियो भने अहिले मुलुककै निर्भरता बढेको छ । तरकारी, लसुनप्याज, दालचामललगायत धेरै सामानमा हामी भारतसँग निर्भर छौँ । कुनै मुलुक अर्को मुलुकमा यति धेरै निर्भर भएपछि स्वभावैले उसकोे प्रभाव बढ्छ । दानापानीमा अलिकति ढिलो गरिदियौँ भने यिनीहरू खान नपाएर मर्छन् भनेर सोच्छ । भारतले हामीमाथि लगाएको नाकाबन्दी त्यसैको एउटा उदाहरण हो । 

नेपालको कुनै पनि प्रणाली वा सरकारले भारतसँगको निर्भरतालाई घटाउन सकेन । बरु भारतसँग हाम्रो राजनीतिक निर्भरता अझै बढेर गयो । हामी धेरै मुलुकसँग खुला भएका छौँ, उनीहरूसँग सीधा उडान छन्, छिमेकमै पनि धेरै मुलुक छन् । हामीले ती मुलुकसँग आर्थिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्न सकेनौँ । त्यसो हुँदा भारतसामु हामी अहिले पनि दबिएकै छौँ । अहिले पनि ढिलो भइसकेको छैन– औषधि, खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक सामानमा हामी आत्मनिर्भर हुने कुरामा लाग्नुपर्छ ।

हाम्रो कूटनीति असाध्यै तदर्थ किसिमले चलेको, विदेशस्थित मिसनहरूको प्रभावकारितालाई बिलकुलै ध्यान नदिइएको, राजदूतहरूलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिएको तपाईंले पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ । हाम्रो कूटनीतिलाई आमूल परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, तपाईंलाई ? 

हाम्रो लाभ लागत विश्लेषण गरी, हाम्रो पारम्परिक अवस्था, हालै भएका राजनीतिक विकासक्रमसमेतका आधारमा कूटनीतिक सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने यो सबैभन्दा उपयुक्त समय हो । कूटनीति सञ्चालनका लागि हामीले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । कुन–कुन मुलुकमा हामीले गरेका लगानी वा खर्च, निर्माण गरेका पूर्वाधार, कर्मचारीहरू र तिनको प्रभावकारिताका विषयमा सोच्नुपर्छ । जति मुलुकमा हाम्रा राजदूतावास छन्, र त्यहाँ जति खर्च भएको छ, त्यसबाट लाभ भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने वेला आयो । 

हाम्रो कूटनीति कसरी चलेको छ भन्ने केही उदाहरण छन् । म श्रीलंकामा बस्दा दूतावासबाट अन्य कुनै स्थानमा जानुपर्‍यो भने अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने निर्देशन आयो । त्यो सबै दूतावासमा गएको हुनुपर्छ । दूतावासबाट ५–७ घन्टाको ड्राइभिङमा कुनै काममा जानुपर्ने छ भने पनि परराष्ट्रको स्वीकृति अनिवार्य थियो । तर, दूतावासले पठाएको पत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जवाफ नै दिँदैन । म श्रीलंका बसुन्जेल मैले पठाएको पत्रमा परराष्ट्रबाट मुस्किलले एउटा जवाफ पाएँ होला, टेलिफोन उठ्दैन, इमेल फर्काइँदैन । अनि स्वीकृति लिन थाल्ने हो भने त कतै पनि जान नसक्ने अवस्था आउँछ । कुनै व्यक्तिले एक घन्टाको दूरीमा जाने अनि भत्ता दाबी गर्ने गरेको छ भने त्यो त मन्त्रालयले केस हेरेर नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो नि । यसरी आफ्नो अक्षमतालाई छोप्न अव्यावहारिक निर्देशन दिइन्छ । 

त्यस्तै, त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले नै एउटा निश्चित रकम नेपालका लागि छुट्याएका छौँ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै समिति बनाउनुपर्छ कि ? तिम्रो देशको नेतृत्वसँग बुझेर खबर गर भनेका थिए । मैले त्यहीअनुसार परराष्ट्रलाई खबर गरेँ । तर, यहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया गएन र त्यो रकम गुम्यो । त्यसअघिका राष्ट्रपतिले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि हामीलाई भेट्दा पटक–पटक सोधियो । तर, ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पनि मन्त्रालयले गम्भीरता देखाएन । यसरी परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नै राजदूतलाई मात्र होइन, मुलुकलाई नै अपमानित गरिरहेको छ ।

दोस्रो– दूतावासका कर्मचारीको मूल्यांकन राजदूतले गर्ने होइन, परराष्ट्र सचिवले गर्छ । अब कोलम्बोको दूतावासमा कर्मचारीले काम गर्‍यो कि गरेन भन्ने सिंहदरबारमा बस्ने सचिवलाई कसरी थाहा हुन्छ ? दूतावासमा राम्रो गर्ने मान्छे पुरस्कृत हुने र नराम्रो गर्ने दण्डित हुने वातावरण त हुनुपर्‍यो नि । राजनीतिक मानिस मन्त्री हुन्छन्, उनीहरूलाई प्राविधिक विषयमा ज्ञान हुँदैन । त्यसो हुँदा मन्त्री अधिक रूपमा सचिवसँग निर्भर हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सचिव कतिसम्म अक्षम छ, उसले कतिसम्म अन्याय गरिरहेको छ र उसको कारणले मुलुकको द्विपक्षीय सम्बन्धमै कति असर परेको छ भन्ने कुराको जानकारी मन्त्रीलाई नहुन पनि सक्छ । किनभने सचिवको हातमा यति शक्ति केन्द्रीकृत छ कि कुनै पनि कर्मचारीले सचिवका विरुद्ध बोल्न सक्दैन । त्यही कारणले परराष्ट्रमा कतिपय सक्षम अधिकारीहरू राजदूत पनि नभई अवकाश पाएका उदाहरण पनि छन् । त्यसो त हाम्रो प्रणालीमा भएको संरचनात्मक समस्यालाई सुधार गर्न आवश्यक छ । 

यस्ता समस्या त सबै देशका राजदूतले अनुभव गरेका होलान्, तर काम गरिरहेका छन् । तपाईं राजीनामा नै दिएर फर्किनुभयो नि ? 

यस्तो अनुभव धेरै राजदूतले गरेका छन् । कुराकानीका क्रममा भन्छन् । तर, पदमै भएकाले सार्वजनिक रूपमा बोल्न सक्दैनन् । मैले चाहिँ त्यसरी बसिरहनु उचित ठानिनँ । मलाई भेट्न श्रीलंकाका विदेशमन्त्री दूतावासमै आए । त्यहाँका विश्वविद्यालयले दीक्षान्त समारोहमा मुख्य वक्ताका रूपमा बोलाए । अन्य मुलुकका राजदूतले युएनडिपीका माध्यमबाट हामी श्रीलंकालाई यति रकम दिने भयौँ, तर ऊसँग खर्च गर्ने क्षमता छ कि छैन, अर्थशास्त्रीका रूपमा तिमीले अध्ययन गरिदिनुपर्‍यो भनेर जिम्मा पनि दिए । त्यो त गरेँ । तर, मैले अमेरिकी डलरमा नेपाली जनताले तिरेको करबाट तलब खाइरहेको छु, मर्सिडिज बेन्ज गाडी चढेको छु, मुलुकका लागि भने काम गर्न सकिएन भन्ने मेरो आत्मामा लागिरह्यो । यसरी बस्नुभन्दा छोड्छु भनेर राजीनामा गरेर म आएँ । 

तपाईंले एमए पढ्दा सन् १९७० को सुरुको दशकमा कोलम्बो प्लानअन्तर्गत नेपाल आउने प्राध्यापकहरूले नेपाल अबको केही वर्षमा अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुने बताउँथे भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, त्यसको ५० वर्षपछि पनि मुलुक अल्पविकसित अवस्थामै छ । विकासका हाम्रा प्रयासमा तपाईं कहाँ समस्या देख्नुहुन्छ ? 

हो । हामीलाई त्यसवेला नेपालले केही वर्षमै एलडिसीबाट चाँडै स्तरोन्नति हुन्छ भनेर पढाइएको थियो । तर, म विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेर ४० वर्ष पढाएर अवकाश पाएको पनि ७–८ वर्ष भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म हाम्रो अवस्था जस्ताको तस्तै छ । अहिले पनि मुलुकमा खाद्य सुरक्षा छैन । चार महिनादेखि २६ महिनासम्मका बच्चाहरू अपर्याप्त खानामा बाँचिरहेको कुरा युनिसेफ र कृषि मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस अवधिमा के कारणले विकास हुन सकेन ? यसमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले विश्वभरिको अनुभवबाट सिक्न सक्छौँ । 

तपाईं कलेज सुरु गर्दागर्दै नेपाल नेसनल कलेज (हालको शंकरदेव कलेज)को सभापति बन्नुभयो । नेताहरूसँग राम्रै संगत थियो । तर, पनि राजनीतिलाई करिअर बनाउनुभएन । प्राज्ञिक काम गर्ने मोहले कि राजनीतिमा असफल भइने हो कि भन्ने डरले ? 

हाम्रो वेलामा राजनीतिक पार्टीका उच्चस्तरीय नेताहरूसँग सम्बन्ध हुन्थ्यो । म जुन घरमा हुर्किएँ, त्यहाँ प्रजातन्त्रवादीहरूको बाहुल्य थियो । त्यसो हुँदा परिवारको चाहना र राजनीतिक नेताहरूको अलिकति करले गर्दा विद्यार्थी राजनीतिमा दुई स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेँ । दुवै ठाउँमा विजयी पनि भएँ । ६–८ महिना जेल पनि परेँ । हामीले राजनीति सुरु गर्दा नेपाल विद्यार्थी संघ जन्मेकै थिएन । प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस समर्थित विद्यार्थी समूह भनेर हामीले प्रतिस्पर्धा गरेका थियौँ । तर, राजनीतिक यात्रा मबाट पूरा हुन सक्दैन भन्ने कुरा मैले सोचेँ । यसमा म लागेँ भने प्राज्ञिक हिसाबले पनि सफल हुन सक्दिनँ, राजनीतिमा पनि पूर्ण रूपमा म सफल हुन सक्दिनँ भन्ने मनमा आयो । स्नातकोत्तर पूरा गरेर अध्यापन सुरु गरेपछि पूर्ण रूपमा राजनीति छाडेको हो । अहिले पनि म प्रजातन्त्रवादी हो । म कम्युनिस्ट हुन सक्दिनँ ।

त्यसभन्दा अघि नै साहित्यमा लाग्दा केही होला भन्ने मनमा आयो । म गीत लेख्थेँ । रेडियो नेपालमा बिहीवार बज्ने गीतिकथा पनि लेख्न थालेँ । विदेशमा बस्ने नेपालीको विषयमा बज्ने कार्यक्रममा पनि लेख्न थालेँ । गोरखापत्रको शनिवासरीय परिशिष्टांकमा पनि लेख्न थालेँ । साहित्यलाई नरुचाउने त कोही हुँदैनन्, राम्रो गीत लेख्न सकियो भने त कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी सबैले मन पराउँछन् भन्ने लाग्यो । त्यसैका लागि एमएमा अंग्रेजी साहित्य पढ्न गएको बिएमा प्रिन्सिपल अंग्रेजी नलिएको हुनाले भर्ना लिएनन् । त्यसैले मेरो विकल्प अर्थशास्त्र रह्यो, त्यसैमा अघि बढेँ । 

अमेरिकामा डिग्री लिइसकेपछि तपाईं उतै बस्ने अवसर हुँदाहुँदै नेपाल फर्किनुभयो । त्यसलाई तपाईंले ‘ल्यान्ड अफ अपच्र्युनिटी’बाट ‘ल्यान्ड अफ पसिबिलिटी’ मा फर्केको बताउनुभएको छ । अहिले त्यो अवसर छाडेकोमा पछुतो त लाग्दैन ? 

म अमेरिका जानेबित्तिकै मैले सुख पाएको होइन । दुःख गरेर मास्टर्स गरेँ । उतैबाट पिएचडीसमेत गर्छु भन्ने सोचेर गएको थिएँ । त्यसको प्रपोजल पनि लेखेँ । जिम्मी कार्टरको कार्यकाल सकिएर रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति भएपछि विश्वविद्यालयको बजेटसमेत घटाइयो । त्यसकारण उनीहरूले पिएचडीमा दुईजनालाई मात्रै छात्रवृत्ति दिने भए, तर मेरो ग्रेड प्वाइन्ट कम भयो । ६ महिना आफ्नो पैसामा पढ, त्यसपछि केही न केही मिलाउँछौँ भनेका थिए प्रोफेसरहरूले । तर, त्यत्रो पैसा खर्च गरेर पढौँ, ६ महिनापछि उनीहरूले मिलाउलान् भन्ने के ग्यारेन्टी छ र भनेर काम गर्नतर्फ लागेँ । जे–जे काम पाएँ, गरेँ । रेस्टुराँमा डिसवासरबाट सुरु गरेर हेडसेफसम्म भए । मालिकका छोरीहरूलाई ट्युसन पनि पढाएँ । पैसा त छेलोखेलो भयो, जति माग्यो उति दिने । 

म जाँदा नै अमेरिका भन्ने ल्यान्ड अफ अपच्र्युनिटी हो, उतै सेटल हुन्छु, कम्तीमा ८–१० वर्ष काम गर्छु भनेरै गएको थिएँ । तर, दुईतीन वर्ष काम गरेपछि मेरो जीवनको लक्ष्य यही हो त भन्ने लाग्यो । त्यही वेला छात्रवृत्तिमा पिएचडी सुरु गर्न पाएको भए सायद भविष्य अन्तैतिर जान्थ्यो होला । त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढाउनु अहिलेका राजदूत–साजदूतभन्दा धेरै ठूलो प्रतिष्ठाको विषय थियो । यसैले नेपाल फर्किन्छु र विश्वविद्यालयमै पढाउँछु– प्राज्ञिक उपलब्धि हासिल गरेपछि त यो अमेरिका चाहेका वेला आउन सकिहाल्छु नि भन्ने भयो । र, म फर्कें । त्यसमा मलाई पछुतो छैन । 

मैले जहाँ–जहाँ काम गर्दा चित्त बुझेन, त्यो छाडेको छु । एकपटक मलाई नसोधी नै एनआइडिसीको अध्यक्ष बनाइदिएका थिए, चित्त बुझेन । श्वेतपत्र निकालेर छोडिदिएँ । त्यस्तै, विश्वविद्यालयकै कार्यकारी परिषद्को सदस्य बनाइयो । क्याम्पस चिफ तथा डिनलगायत नियुक्त गर्ने काम थियो । खालि डिन र क्याम्पस चिफ नियुक्त गरेर, कसलाई कहाँ पठाउने काममा लाग्ने हो भने त मैले यत्रो पढेलेखेको, अनुभवको के अर्थ भन्ने लाग्यो छोडिदिएँ । राजदूत भएर गएँ, म आफैँलाई लज्जाबोध भयो, छोडिदिएँ । 

सम्पन्न परिवारमा हुर्किनुभयो, किशोरावस्थामै गाडी–मोटरसाइकल चलाउनुभयो । तर, आफूभन्दा कनिष्ठहरूले समेत धेरै जग्गाजमिन जोडे, तर आफूलाई चार आनामा घर बनाउन पनि ऋण लिनुपर्ने भयो भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ । यो अवस्था धेरैका लागि अलि अनौठो पनि लाग्ने किसिमको छ नि ? 

मैले पैसा जोगाएर जग्गामा लगानी गर्न चाहेको भए त्यो सम्भावना थियो । खासगरी अमेरिकाबाट फर्केपछि बानेश्वरजस्तो ठाउँमा पनि ९० हजारमा एक रोपनी जग्गा पाइन्थ्यो । महिनाको ७०–७५ हजारको काम पनि पाउँथेँ । तर, त्यसवेलाको वातावरण, बानीव्यहोरा तथा संगतले त्यतातिर लगेन । म अलि अराजक भएँ । मलाई नियन्त्रण गर्ने कोही मान्छे पनि भएन । अंशबन्डा भइसके पनि व्यवस्था नभएसम्मका लागि बानेश्वरको दाइको घरमा बसेँ । किनभने दाइ कृषि संस्थानमा प्राध्यापन गर्न जानुभो । त्यसपछि म पनि प्राध्यापक आवास गृहमा एक्लै बसेँ । मैले पैसा प्रशस्त खर्च गरेँ, आफ्ना लागि गरेँ, अरूका लागि पनि गरेँ । देश देशान्तर घुमेँ । तर, अहिले आएर कहिलेकाहीँ काठमाडौंमा तीन–चार रोपनी जग्गा लिएर राखेको भए जीवनशैली नै अर्को हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर, बच्चामा बढी नै अनुशासनमा बस्नु परेकाले पछि स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने चाहना जाग्यो । एक्लै बस्दा, स्वतन्त्र हुँदा पनि आफ्नो भविष्यका बारेमा सोच्न बन्दोबस्त गर्न सकिन्थ्यो । त्योचाहिँ गर्न नसकेकै हो । युवापुस्तालाई जग्गामा वा मूल्यवान् धातुमा लगानी गरिरह्यो भने भविष्यमा ठूलो काम लाग्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिन पनि यो कुरा गरेको हुँ । 

तपाईंले नजिकबाट चिनेका नारायणगोपाल र अहिले मानिसहरूले चिन्ने नारायणगोपालबीच कस्तो अन्तर देख्नुहुन्छ ? 

नारायणगोपालका विषयमा धेरै मिथ्या बाहिर आउँछन् । जस्तो नारायणगोपाल रक्सी नखाई गाउन सक्दैनथे भन्ने । सुरुमा जवानीका दिनमा उसले रक्सी खाएर पनि गायो होला । तर, उसले अनेकौँ गीत रेकर्ड गराउँदा म सँगै हुन्थेँ । धेरै गीत रेकर्ड गराउन म आफैँ लिएर पनि जान्थेँ । तर, उसले कहीँ पनि मदिरा सेवन गरेर गीत रेकर्ड गराएको थाहा छैन । हामीले नारायणगोपाल स्वर्णिम सन्ध्या गर्दा एक थोपा रक्सी नखाई गाएका थियौँ । नारायणगोपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापक भएर काम गरेको कुरा अहिलेसम्म कहीँ पनि आएको छैन, त्यो मैले पुस्तकमा उल्लेख गरेको छु । म नेपालमा भएको वेला बीसौँ वर्षसम्म कुनै दिन हुँदैनथ्यो, ऊसँग भेटघाट वा टेलिफोनमा वार्ता नभएको । 

नेपाल बैंकमा सञ्चालक हुँदा भ्रष्टाचारको आरोपमा तपाईंमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँदा सबैभन्दा बढी पीडा भएको पुस्तक पढ्दा अनुभव हुन्छ । अख्तियारले मुद्दा चलाएकै कारण तत्कालीन उद्योगसचिव दिनेशचन्द्र प्याकुर्‍यालले आत्महत्या गरेको प्रसंग पनि उल्लेख छ । त्यस्तै नियति अहिले पनि कायम छ । अख्तियारले एक हजार घुस लिएको आरोपमा ४२ दिन थुनामा राखेका खरिदारस्तरका कर्मचारीले आत्महत्या गरे, तर उनले हालै अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । खास भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको भूमिकालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

जुन संस्थासँग हामीलाई बात लगाइयो, त्योसँग चिनजान बोलीचालीसमेत थिएन । हामी बैंकको ऋण समितिमा थियौँ । उच्च व्यवस्थापनबाट आएका मागमा हामीले निर्णय गर्नुपथ्र्यो । हामीले निर्णय गरेको ऋणीले पहिल्यै ऋण लिएको उद्योगका लागि थप १ करोड माग गरेको थियो । त्यो रकम नेपाल बैंकले दिएन र अन्य बैंकबाट पनि लिन सकेन भने उसको अन्य उद्योगधन्दा डुब्ने सम्भावना हुन्थ्यो । ती उद्योगमा समेत नेपाल बैंकको लगानी थियो । त्यस्तो अवस्थामा एक करोडलाई थेग्न सक्ने जमानत प्रचुर मात्रामा लिएर ऋण दिने निर्णय गर्‍यौँ । स्वर्गबाट भगवान् नै आएर गरेको भए पनि त्यस मामलामा त्यही निर्णय हुन्थ्यो ।

तर, त्यही विषयमा मसँगै तत्कालीन सचिव मुकुन्द अर्याल, डेपुटी गभर्नर प्रफुल्ल काफ्ले, झरेन्द्रशमशेर जबरालाई मुद्दा हालिएको थियो । विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालत दुवैबाट हामीले मुद्दा त जित्यौँ । तर, जीवनका १५ वर्ष त्यसैका कारण मानसिक प्रताडनामा बस्नुपर्‍यो । अख्तियारले मुद्दा चलाउनेबित्तिकै जीवनभर पढाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निलम्बनको पत्र दियो । विश्वविद्यालयमा म सबैभन्दा लोकप्रियमध्येको शिक्षक थिएँ । त्यस्तो वेला विद्यार्थीको नजरमा म कहाँ गएँ ? त्यो अपमान सहन नसकेर आत्महत्या गरौँ कि भन्ने सोचाइ पनि मलाई आयो । त्यसले मलाई धेरै ठूलो पीडा दियो । त्यही वेलादेखि मेरो स्वास्थ्य बिग्रिएको हो । बीचमा करिबकरिब मरेर पुनः बाँचेँ । त्यसबेला धेरै पत्रकारले मलाई उद्धार गर्नुभएको हो । टेलिभिजन, अखबारलगायतमा मेरो अन्तरर्वार्ता र लेखहरू छापिइरहे । यो अख्तियारका लागि पनि एउटा पाठ बन्नुपर्ने हो । तर, त्यहाँ सुधार आएको देखिन्न ।