ब्लग डिजिटल संस्करण

नेपालमा आइएनजिओ : समानान्तर सरकार या राज्यका सारथि 

१९औँ शताब्दीको मध्यतिर आधुनिक आइएनजिओहरू देखापरे पनि तिनीहरूको अस्तित्व भने सामाजिक कार्यमा करिब १६औँँ शताब्दीबाट नै भएको पाइन्छ । पहिलो विश्वयुद्ध या त्यही समयको हाराहारीमा विकसित भएका आइएलओ र रेडक्रसजस्ता संगठनले युद्धविराम, आपतकालीन खाद्यान्न, तथा युद्धबाट विक्षिप्त मानवीय जीवनको रक्षाका लागि महत्वपूर्ण काम गरे । विश्वमा सन् १८६३ बाट नै दैवीसंकट, युद्ध, भोकमरी समाज कल्याणजस्ता कार्यक्रम लिएर प्रथम आइएनजिओ या अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको रूपमा रेडक्रस सोसाइटीको स्थापना भयो । दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–१९४४) पछि गरिबी उन्मूलन गर्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनेकौँ संस्थाहरू स्थापना भए, त्यस्ता संस्थामा ब्रिटिस एन्ड फरिन अन्टी (स्लेभरी सोसाइटी (१८३९), इभेन्जेलिकल अलायन्स (१८४६) एन असोसिअसन अफ जर्मन रेल रोड कम्पनिज (१८४६) आदि । 

आइएनजिओको परिभाषा दिनुअघि इन्टरगभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन (IGOS) लाई पनि बुज्नु जरुरी हुन्छ । सामान्यतया हामीहरूमा भ्रम हुने कुरा के हो भने यिनै सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नै आइएनजिओ हुन् कि भन्ने लाग्छ । तर, त्यस्ता सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू आइएनजिओ नभएर अलग्गै अन्तर्राष्ट्रिय साझा संस्था या संगठन हुन् भन्ने बुझिन्छ, जो विश्वमा स्वतन्त्र र सार्वभौम रूपमा अस्तित्वमा रहेका देशहरूबाट सन्धि गरी निर्माण गरिएका हुन्छन्, जस्तै– संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आदि । अर्कोतर्फ आइएनजिओहरू त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू हुन्, जो कुनै पनि राज्यबाट सन्धि गरिएका या निर्माण गरिएका हुँदैनन्, जस्तै–प्लान्ट इन्टरनेसनल, केयर इन्टरनेसनल रेडक्रस इन्टरनेसनल आदि ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि भने विश्वमा आइएनजिओहरूले आफ्नो प्रभुत्व बढाउँदै लगे । विभिन्न सामाजिक कार्यमा लगानी गरेर निर्माण गरिएका आइएनजिओहरूको संख्या दोस्रो विश्वयुद्ध अर्थात् सन् १९५० सम्ममा ३२० को हाराहारीमा रहेको पाइएको थियो । यो संख्या ६० को दशकमा आउँदा बढेर १८ सय नजिक थियो भने १९९० मा आउँदा यो संख्या ६ हजारभन्दा माथि पुगेको थियो । सन् १९९९ मा यो संख्या बढेर २६ हजारभन्दा माथि पुगेको थियो । सन् २०१३ को एउटा रिपोर्टअनुसार सन् २०१३ मा यो संख्या ४० हजार थियो भने अहिले सन् २०२० मा आउँदा यो संख्या बढेर करिब ५१ हजार पुगेको अनुमान गरिन्छ । यसैगरी एनजिओको संख्या सन् २०२० सम्मको हेर्ने हो भने अत्यधिक अर्थात् १० मिलियन देखिन्छ । सन् २०११ मा एनजिओको जम्मा रकम १.२ बिलियन डलर थियो भने सन् २०१४ मा १.४ बिलियन डलर देखिन्छ । त्यस्तै सन् २०१६ मा ३ बिलियन डलर डोनेसन लिन सफल ती एनजिओहरूको रकम सन् २०१९ मा भने ३.७ बिलियन डलर रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ आइएनजिओहरूको रकम भने यस्तो पारदर्शी देखिँदैन । सांगठनिक प्रशासनमा अत्यधिक अर्थात् ६०५ सम्म खर्च गर्ने भएकाले भ्रष्टाचारको बिल्ला भिरिरहेका आइएनजिओहरू आफ्नो आयव्यय चुस्त–दुरुस्त देखाउन चाहँदैनन् । तर, जेनेभाबाट प्रकाशित हुने एक रिपोर्ट ‘द रिक्स्क एन्ड रिभिउ’ का अनुसार सन् ०१८÷०१९ मा विश्वका सारा आइएनजिओहरूको कुल बजेट करिब ७४.२ बिलियन अमेरिकी डलर देखिन्छ ।

संसारमा धेरै एनजिओ भएको देश भने भारत हो, जहाँ ३.१ मिलियन अर्थात् ३१ लाख एनजिओहरू छन्, अझ रोचक कुरा त के छ भने यो नम्बर भारतको कुल विद्यालयको दोब्बर हो । अहिले नेपालमा आइएनजिओहरू प्रशस्त छन्, तर उनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुअघि नेपालमा यिनीहरू कसरी भित्रिए भन्ने चर्चा गर्नु पनि उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा पहिलो गैससको कुरा गर्ने हो भने तत्कालीन राजा त्रिभुवनको पालामा ‘चन्द्र कामधेनु कोष’ नामक गैससको स्थापना भएको थियो । 

नेपालको पहिलो सामाजिक संस्थाचाहिँ ‘परोपकार संस्था’ हो, जसको सुरुवात दयावीरसिंह कंसाकारले सन् १९४७ मा गरेका थिए । नेपालमा पहिलो सामाजिक संस्थाको रूपमा काम गर्ने संस्था परोपकार भए पनि यसअघि नै सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रजा परिषद् गठन भएको थियो । सन् १९३६ मा मकवानपुरको भीमफेदीमा दशरथ चन्दको सल्लाहमा टंकप्रसाद आचार्यले प्रजा परिषद् गठन गरे । बाहिर देखावटी सामाजिक सेवा भए पनि भित्रभित्रै राणाशासनको विरोध गर्न थालेको हुनाले सन् १९४१ को जनवरीमा राणाशासकद्वारा यसलाई बन्द गरियो भने दशरथ चन्दलाई फाँसी दिइयो । टंकप्रसाद आचार्यलाई भने ब्रह्महत्या गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेर जेल सजाय मात्र दिइएको थियो । सन् १९५० को परिवर्तनपछि भने नेपालमा सामाजिक, राजनीतिक चेतना बढेर जानुका साथै विदेशीहरू प्रशस्त मात्रमा आउन थाले । फलस्वरूप गैससहरू झनै बढेर गए । सन् १९७७ मा समाज कल्याण परिषद् नामक नियामक निकायको स्थापना भयो । नेपालमा हालसम्म ५५ हजार ३४७ वटा गैसस उक्त परिषद्मा आबद्ध भएको देखिन्छ ।

नेपालमा सर्वप्रथम सन् १९६१ मा पिसकोर नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) भित्रिएको पाइन्छ । त्यसपछि खोलिएको दोस्रो ठूलो आइएनजिओ चाहिँ एकेडेमी फर एजुकेसनल डेभलपमेन्ट (EAD) हो, जसको जन्म सन् १९६१ मा नै एल्भिन सि युरिच र सिड्नी टिक्टोनद्वारा भएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्यचाहिँ शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्नु थियो । यसले आफ्नो बिस्तार बढाएर शिक्षाका अलावा स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा सामाजिक बजारीकरणउन्मुख बनायो । पछि सन् १९६५ मा आएर यो संस्था एफएचआई (FHI) ३६० को रूपमा परिवर्तन भयो । सन् १९५० को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा अरू आइएनजिओहरू थपिने क्रम बढेर गयो । सन् १९९६ सम्म पुग्दा नेपालमा आइएनजिओहरूको संख्या ५० पुगिसकेको थियो भने नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पनि आइसकेको थियो । 

यस परिस्थितिले नेपालमा आइएनजिओ पÞmस्टाउन सक्छन् भन्ने आकलन विश्व समुदायले ग¥यो, फलस्वरूप विश्वभरबाट नेपालमा आइएनजिओ खोल्नेको संख्या बढेर गयो । अर्कोतर्फ सन् १९९६ मा आइएनजिओहरूले एउटा छुट्टै छाता संगठन ‘द असोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एनजिओज (AIN)’ को स्थापना गरे । समाज कल्याण परिषद्ले दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा अहिले (२०२०) २६० वटा आइएनजिओहरू सञ्चालनमा छन् । यद्यपि उनीहरू जुन उद्देश्यले समाजमा काम गर्ने भनेर समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भए, त्यसअनुसार काम गरेको भने पाइँदैन । विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा घुमाउरो शैलीबाट गर्दै आएको खर्च रकम वार्षिक करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्ने अनुमति नदिए पनि विभिन्न मुलुकले आफ्नो स्वार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत उक्त रकम खर्च गर्दै आएका हुन् । 

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/०२० को कुल बजेट करिब ४६ अर्ब रहेको छ र यो रकम उनीहरूले चाहेको कार्यक्रम तथा परियोजनामा मात्र खर्च गर्नेछन् । नेपालको विकासका लागि भित्रिने वैदेशिक सहायतामध्ये साहै्र थोरै अर्थात् ४५ अंश मात्रै समाज कल्याण परिषद् या मन्त्रालयमार्फत नेपालका एनजिओहरूमा पुग्छ । एनजिओ सञ्चालनको बाँकी रकम विश्वकै धनी व्यक्तिहरूको कोष या तिनीहरूबाट स्थापित संस्थाहरूबाट प्रत्यक्ष व्यक्तिगत या ‘ग्लोबल फन्ड’का नाममा चोर बाटोबाट नेपाल भित्रिन्छ । यसबाट उनीहरूले प्रशस्त ब्ल्याक मनी या अवैध रकमको कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो विकृति रोक्न सरकारले उनीहरूको कोष प्रवाह (फन्ड फ्लो) पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । आइएनजिओहरूले नेपालका हरेक सरकारी कार्यालयदेखि अड्डा अदालतसम्म कसरी आफ्नो पकड जमाएका छन् भन्ने कुरा पहिला नै पत्रपत्रिकामा आएका छन्, जसमा देखाइएअनुसार विभिन्न मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा गरी १६ तथा अन्य चार निकायमा विदेशी प्रोजेक्ट सञ्चालनमा छन् । नेपालमा अहिले गैससहरूले ९० अर्ब ७६ करोड ८९ लाख ४८ हजारका विभिन्न प्रोजेक्ट चलिरहेका छन् । 

सरकारले चालू आवमा कुल स्वीकृत बजेटको कम्तीमा २०५ रकम कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि खर्च गर्न एनजिओ र आइएनजिओलाई अनुरोध गरेको थियो । तर, यस्तो विपत्का वेला सहयोग गर्न बाहिर निस्किन कोरोना संक्रमणको बहाना देखाएर आएनन भने राज्यलाई अरू आर्थिक तथा भौतिक सामग्री पनि पर्याप्त सहयोग गरेनन् । आइएनजिओले यही वर्षका लागि मात्र १६ अर्ब ६१ करोडको बजेट स्वीकृत गराएका थिए । नेपालमा यो वर्ष मात्र एनजिओ र आइएनजिओबाट ४५ अर्ब ९० करोड खर्च हुने देखाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै यो वर्ष नौ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेका सामाजिक संस्था अभूतपूर्व स्वास्थ्य विपत्मा भने निदाइरहेका छन् । अझ, अरू प्रायः सबै निजी कम्पनीले लकडाउनमा आफ्ना कर्मचारी कटौती गरे पनि आइएनजिओहरूले उनीहरूलाई घरैमा पोसेर पालेका छन् । तर, यस्तो लगानी गरे पनि शून्य परिणाम लिएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा खेल्न खप्पिस गैससहरूलाई सरकारले गृह मन्त्रालयबाट अलग गर्ने तयारी गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार गैरसरकारी संस्थालाई गृहबाट अलग्याएर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहत राख्ने नीतिगत पहल सुरु भएको हो । 

विदेशी राष्ट्रको सहयोगमा आइएनजिओले नेपालमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम विभिन्न कारणले विवादमा तानिने गरेका छन् । कुनै आइएनजिओमाथि क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ भने कुनैमाथि पृथकतावादीलाई सघाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तै, नेपालमा जातीय सद्भाव भड्काउनका लागि केही जातजातिलाई उक्साउने गरेको आरोप पनि आइएनजिओमाथि लाग्दै आएको छ । फिडा इन्टरनेसनल नामको आइएनजिओले ओखलढुंगा, चितवन, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, काभ्रे, बाँके, रुकुम, रोल्पालाई कार्यक्षेत्र बनाएर पाँच वर्षमा २४ करोड ८७ लाख ९२ हजार खर्च क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा गरेको पाइएको छ । कतिपय ठाउँमा बाइबल स्कुलसमेत चलाएको पाइएको छ । 

डान चर्चले भूकम्पपछि राहत, पुनस्र्थापना, तरकारी खेती र खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्ने बहानामा ८१ करोड राहत कार्यक्रम पनि चर्चमा बोलाएर दिने गरेको र ‘राहत र पुनस्र्थापना’ पनि निश्चित क्रिस्चियन सम्प्रदायका लागि लक्षित छ । यसैगरी मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनल, मर्सी मिसन हिमालयन, टिपर फन्ड बेलायतलगायत आइएनजिओले परिषद््को साटो बाहिरबाटै स्वीकृति लिई क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिरहेका छन् । यिनीहरू त सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (संयुक्त राष्ट्र संघलगायत) हरूको राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने तिनीहरूका ५०५ कर्मचारी क्रिस्चियन छन्, या त विदेशी नै छन् । भएका अरू स्वदेशीहरू पनि आफ्नो योग्यताभन्दा पनि नातावाद अथवा सोर्सफोर्सबाट नै काम गरिरहेका छन् । हरेक आइएनजिओले नेपालमा आदिवासीहरूको उत्थानको नाममा अर्बौंको बजेट भिœयाउने काम गर्छन् । तर, आदिवासी जनजातिको वास्तविक हकहितका लागि काम भने केही गरेको पाइँदैन । केही पहुँचवाला आदिवासी जनजातिका अगुवा या नेताहरूलाई हातमा लिएर उनीहरूको समग्र संस्कृति ध्वस्त बनाइरहेका छन् । 
आइएनजिओ या एनजिओहरूले कसरी लोपोन्मुख जातजातिलाई गलत बाटोमा लगाइरहेका छन् भन्ने उदाहरण पछिल्लो समयमा उनीहरूले राउटेहरूमाथि गरेको सांस्कृतिक आक्रमणलाई लिन सकिन्छ । सन् १९८३ मा पहिलोपटक समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले गरेको गणनामा ३०० जनाजति राउटे थिए । त्यसको १५ वर्षपछि आधाभन्दा बढी राउटेको संख्या घटेको पाइएको छ । सन् २००८ मा गरिएको अर्को गणनाअनुसार राउटेको जनसंख्या १६६ मा झरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय गुराँस गाउँपालिकाले सन् २०१८ असारमा सार्वजनिक गरेको जनसंख्याअनुसार राउटे समुदायको संख्या १४९ रहेको छ । यो समुदायमा सात वर्षसम्मका बालबालिकाको संख्या ४७, यस्तै १६ देखि ४० वर्षसम्मकाको संख्या ४४, ८ देखि १५ वर्षसम्मका २४, यस्तै ४१ देखि ६० वर्षसम्मका २० र ६१ वर्षमाथिका १४ जना छन् । राउटे समुदायमा एकल महिलाको संख्या ११ रहेको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मनावशास्त्र विभाग प्रमुख डाक्टर डम्बर चेम्जोङका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वसँगै राउटेहरूले घना जंगल छाडेर मानव बस्तीनजिकका जंगलमा बस्ती सार्न थाले । त्यसपछि गैससहरूले राउटेहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने बहानामा गलत बाटोमा हिडाइरहेका छन् । सन् २००८ सम्म पनि जंगलमा नै बसेर कन्दमुल खाएर जीवन जिउन रमाउने राउटेहरूलाई आइएनजिओ या एनजिओहरूले चाउचाउ, चामल, रक्सी, नगद, पैसा, लुगा, घडी, रेडियो, चुरोटहरू वितरण गर्न थाले । यसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो संस्कृति भुलेर कुलतमा फस्न थालेका छन् । डा. चेम्जोङका अनुसार साउथ एसियामा नै विशिष्ट र अति नै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका राउटेहरूलाई सरकार तथा गैससले दिने भत्ता तथा गलत प्रयोजनहरूले उनीहरूको जनसंख्या घटिरहेको छ । आइएनजिओहरूले नेपालको अस्थिर राजनीतिक परिवेश बुझेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा खेल्ने काम गरेका छन् । 

अझ सन् १९९० को बहुदलीय व्यवस्थापछि यो क्रम तीव्र रूपले बढेर गयो । विकासको नाममा देशका ठुल्ठूला कम्पनीहरू मास्ने काम गरियो भने कमिसनको चक्करमा नयाँ–नयाँ कम्पनीहरूमा हात हाल्ने कामसमेत गरियो । यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई उचालेर विभिन्न देशको भ्रमणसमेत गराएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिनलाई हरेक प्रलोभन देखाएका छन् । कति नेता र निजामती कर्मचारी (सिडिओसहित) उनीहरूको जालोमा बिकेको कुरा त पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एपिवान टेलिभिजनमा टीकाराम यात्रीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका छन् । गाउँघरतिर गएर कुवा, स्कुलका चर्पी, पाटी, चौतारा बनाएर करोडको प्रस्तावना बनाउने गर्छन् । अझ बचत तथा सहकारी समूहको नाममा उनीहरूद्वारा खोलिदिने ऋण तिर्न नसकेर धेरै मानिस घरबारविहीन भएका छन् । बंगलादेशमा त एकअर्काबीच झगडा परेमा या छिमेकीसँग नै झगडा प¥यो भने पनि तेरो घरमा सहकारी र गैसस पसोस् भनेर श्राप दिने प्रचलन सामान्य नै भइसकेको छ । 

यस्तै उखान हैटीमा पनि प्रचलनमा छ । हैटियनहरूले आइएनजिओ र युएन मिसनमा जाने आर्मीलाई वेश्यालयमा धाउने पुरुष भनेर चित्रण गर्ने गर्छन् । आइएनजिओहरू विदेशमा मात्र होइन, नेपालमा पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भन्ने कुरा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भइरहेको भ्रष्टाचारले देखाउँछ । वार्षिक दुई अर्बभन्दा पनि बढी बजेट भएको रेडक्रसमा कामको उपलब्धि भने शून्य छ । संस्थाको बजेट दोहन गर्नलाई रेडक्रसमा लगातार १३ वर्षदेखि अध्यक्ष, १७ वर्षदेखि कोषाध्यक्ष र ३५ वर्षदेखि महामन्त्री एकै छन् । उद्धार र परोपकारमा संसारभर नाम कमाएको रेडक्रस नेपाल भने सीमित व्यक्तिको कमाउने अखडा बनेको छ । रेडक्रसमा हुने डरलाग्दो आर्थिक भ्रष्टाचारभन्दा त्यहाँ हुने भौतिक दुरुपयोग कम छैन । भूकम्पका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसबाट आएको सहयोगबाट किनिएका चार गाडीमा दुई गाडी अध्यक्षले पालैपालो कुदाउँछन् भने एउटा गाडी श्रीमतीलाई दिएका छन् र अर्कोचाहिँ आफ्नो छोरालाई दिएका छन् । अचम्म त के छ भने छोराले गाडी दुर्घटना गराएको बिलसमेत रेडक्रसबाट भराउने गर्छन् । यसबाट नै थाहा हुन्छ कि नेपालमा खोलिएका आइएनजिओहरूमा हुने भ्रष्टाचार, आफन्तवाद, र माफियातन्त्रले यहाँको राजनीतिमाथि दबाब दिएर नेपाली समाजलाई कसरी दुरुपयोग गरिरहेका छन् भनेर ।

आइएनजिओको इतिहास पल्टाउने हो भने राज्यहरूमाथि उनीहरूको प्रभुत्व स्थापनाकालबाट नै भएको देखिन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा मात्र होइन, विकसित देशमा समेत आइएनजिओहरूको पकड राम्रो देखिन्छ । हरेक देशका राज्यविरुद्ध उनीहरूले समानान्तर संयन्त्र नै चलाएका हुन्छन् । यसका लागि उनीहरूले दुईवटा शैली अपनाएका हुन्छन्, ती हुन्– ‘ठिमाहा शासन या हाइब्रिड गभर्नेन्स’ र ‘वैकल्पिक शासन या अल्टर्नेटिभ गभर्नेन्स ।’ यहाँ प्रस्तुत गरिएका दुईवटै विकल्पहरूको एउटै उद्देश्य चाहिँ राज्यमाथि आफ्नो पकड जमाएर राज्यलाई कमजोर बनाउनु नै हो । तर, तरिका भने फरक छ । 

अमेरिकाजस्तो देशमा समेत यी दुईवटै विकल्प राज्यमाथि पकड जमाउन खुलमखुला नै प्रयोग भएको पाइन्छ । ठिमाहा शासन या हाइब्रिड गभर्नेन्सको पहुँच संघीय अदालत, कानुन, नयाँ–नयाँ मस्यौदा निर्माण, विभिन्न प्रकारका एक्जुकेटिभ  अर्डर तथा आफ्नो समुदायको हितअनुकूलका प्रदेशका नीतिनियम बनाउनसम्म देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण ‘के स्ट्रिट’ हो, जो राजधानी वासिंटन डिसीमा सक्रिय छ । जुविस या इज्रेलीहरूद्वारा खोलिएका गैससहरू यस्तो कार्यमा अग्रपंक्तिमा हुन्छन् । उनीहरूको शक्ति यतिसम्म हुन्छ कि राष्ट्रपति भवनलाई समेत उनीहरूले हल्लाउन सक्छन् । न्युयोर्क सहरमा लगभग ४०५ व्यापार उनीहरूको हातमा छ । त्यसैले पनि हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको सानदार पहुँच छ । 

त्यसैगरी वैकल्पिक शासन या अल्टर्नेटिभ गभर्नेन्सको प्रयोग भने विशेषगरी ठुल्ठूला सहरका सडकमा गरिन्छ । मानव अधिकार, समान अधिकार, महिला अधिकार, वर्ण तथा नश्लीय विभेदविरुद्धको अभियान तथा रोजगारीको नारा लगाएर विभिन्न आइएनजिओ या एनजिओहरूले सडकमा आतंक मच्चाउँछन् । यस्ता खालका अपराध अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत तथा भारतजस्ता मुलुकमा देखिनु आजकाल सामान्य हुन थालेको छ । उदाहरणका रूपमा यस्ता मुलुकमा अफ्रिकन अमेरिकन व्यक्तिहरूद्वारा गरिने अपराध, लुटपाट, तथा मान्छे मार्ने कार्यको वैधानिक रूपले राज्यले गर्ने उपचारमा त्यहाँ खोलिएका गैससहरूले त्यस्ता व्यक्तिलाई उचाल्ने हुनाले सडकमा झन् ठुल्ठूला दुर्घटना हुने तथा आन्दोलनको नाममा देशभर लुट्पाट हुने गर्छ । फलस्वरूप त्यस्ता मुलुकका राष्ट्रप्रमुखहरूमा कट्टरपन्थी रिपब्लिकन पार्टी, कन्जर्भेटिभ या नरेन्द्र मोदीजस्ता कट्टर धर्मभीरुहरूले चुनाव जितेका छन् । नेपाललगायत अन्य विकासोन्मुख मुलुकमा ठ्याक्कै यस्तै खालको अभ्यास नभए पनि आइएनजिओहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई किनेर ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् । 

अधिकारको नाममा छाडातन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्दै समाजमा नकारात्मक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । यस्ता विकृति रोकेर आफ्नो मौलिकता बचाउन पनि सरकारले आइएनजिओहरूलाई नियन्त्रण गर्नैपर्ने हुन्छ । छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले गैससहरूलाई कडा नियमन गर्ने गरेका छन् । अझ चीनमा त आइएनजिओलाई हेर्ने निकाय नै अलग्गै छ । नेपालमा पनि गैससलाई अख्तियार अनुसन्धान आयोगले हेर्ने गरी कडा नियम ल्याउनु आवश्यक छ । कोरोनाको महामारी, दैवी प्रकोपलगायत विविध कारणले अर्थतन्त्र डावाडोल भएर सरकार बैसालीमा हिँडिरहेको वेला रोमका शासकझँै निदाएको अभिनय गर्ने गैससहरूलाई परोपकार र सामाजिक सेवाको नैतिकता पढाई कि त देशबाट बिदा गर्नुपर्छ, कि त नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालयबाट अलग गरी अख्तियार अनुसन्धान आयोगले हेर्ने गरी कडा नियमनमा ल्याउनु जरुरी छ ।