दृष्टिकोण

दोस्रो ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहको सम्भावना

आउँदो २९ मार्चमा ब्रेक्जिट टुंग्याउनुपर्ने प्रक्रिया समयसीमाभित्र नटुंग्गिए बेलायतमा दोस्रो जनमतसंग्रह हुने अत्यधिक सम्भावना देखिएको छ 

कल्पना र वास्तविकताको ब्रेक्जिट
सामान्यतः समय–समयमा जनताको धारणा परिवर्तन गर्न नसक्ने प्रजातन्त्र वास्तविक प्रजातन्त्र होइन । आंशिक वा तोडमोड गरिएको सत्य मात्र देखेका जनतालाई वास्तविकता देखाइदिएपछि उनीहरूले अघिल्लो धारणा परिवर्तन गर्न सक्छन् । ‘कल्पनाको ब्रेक्जिट’देखि ‘वास्तविकताको बे्रक्जिट’सम्म रूपान्तरण हुन बेलायतलाई ३० महिनाभन्दा बढी समय लागेको छ । यस अवधिमा ब्रेक्जिटप्रतिको सुरुवाती बुझाइ र अहिलेको बुझाइमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । यस समयमा बेलायतको अन्य सबै राजनीतिक पक्षलाई बे्रक्जिट बहसले छायामा पा¥यो । युरोपेली युनियन (इयू) बाट अलग्गिन सन् २०१६ को मतदानले काल्पनाको ब्रेक्जिट जन्मायो, जुन झुटले भरिएको थियो । गत मंगलबार बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको बे्रक्जिट प्रस्तावलाई संसद्ले २ सय ३० मतान्तरले अस्वीकार गरेसँगै वास्तविकताको ब्रेक्जिट सतहमा देखिएको छ । यस अस्वीकृतिले आउँदो २९ मार्चदेखि बेलायतलाई इयूबाट अलग्याउने प्रधानमन्त्री मेको सपनालाई चकनाचुर बनाइदिएको छ । 

दोस्रो जनमतसंग्रहको सम्भावना
वास्तवमा बेलायत इयूमै बस्नुपर्छ भन्नका लागि मंगलबार संसद्मा मत खसेको होइन । तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार हुँदै गर्दा थेरेसा मे नेतृत्वको कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक धारमा अडिएर बेलायतलाई विश्राम दिन चाहने सांसद र बेलायत इयूमै रहनुपर्ने पक्षमा रहेका अन्य पार्टीका प्रतिनिधिको आक्रोशलाई यस पराजयले प्रतिबिम्बित गरेको छ । सबैभन्दा माथि त यस हारले बेलायतको पूर्ण अस्तव्यस्तता र प्रधानमन्त्री मेको अक्षमतालाई चित्रित गरेको छ । बेलायती संसद्को इतिहासमै प्रधानमन्त्रीले पाएको यति ठूलो हारलाई हेर्दा आउँदो २९ मार्चमा बे्रक्जिट टुंग्याउनुपर्ने प्रक्रिया समयसीमाभित्र पूरा नहुने सम्भावना अत्यधिक देखिँदै छ । यो समयसीमामा ब्रेक्जिट नटुंग्गिए दोस्रो जनमतसंग्रह हुने अत्यधिक सम्भावना देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार हुँदै गर्दा थेरेसा मे नेतृत्वको कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक धारमा अडिएर बेलायतलाई विश्राम दिन चाहने सांसद र बेलायत इयूमै रहनुपर्ने पक्षमा रहेका अन्य पार्टीका प्रतिनिधिको आक्रोशलाई यस पराजयले प्रतिबिम्बित गरेको छ

विभाजित मानसिकता
बेलायती इतिहासविद् तथा लेखक टिमोथी गार्टन एसले संसद्बाट ट्विट गरेका छन्– ‘अहिलेको स्थितिले जनमत र बेलायत कहाँ रहने भन्ने प्रश्नलाई परिवर्तन गर्नेछ ।’ जनमतसंग्रहको मतादेशको प्रतिरोध गर्नु क्रूर कदम हो । दोस्रो जनमतसंग्रह भए बेलायत दुई पुस्तामा विभाजित हुने, सडकमा रगतको खोलो बग्ने, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अर्थहीन हुने र बेलायती प्रजातन्त्र नै ध्वस्त हुने विश्लेषण हामीलाई सुनाइएको छ । तर, यो वा त्यो बहानामा बेलायत विभाजित भएको छ भने तत्काल जोडिने सम्भावना पनि देखिएको छैन । बेलायतका पूर्वविदेशमन्त्री बोरिस जोन्सनले देखाएको भ्रमको पक्षमा बेलायतले सन् २०१६ मा मत खसाल्यो, जसका कारण देशको दशकौँसम्मको दिशा खतरामा परेको छ । यसर्थ बेलायतको अस्तित्व रहन्छ भन्ने आधारमा दोस्रो जनमतसंग्रह हुनुपर्छ । यहाँ भावनामा बहकिएर वा कुनै वास्तविकताभन्दा टाढाको सपनामा अडिएर निर्णय लिन हतारिनु हुँदैन । हालै भएका सर्वेक्षणले पनि बेलायती जनता दोस्रो जनमतसंग्रहको पक्षमा रहेको देखाएका छन् । यसर्थ, आगामी दिनमा दोस्रो जनमतसंग्रह भएको अवस्थामा बेलायत इयूबाट अलग्गिने निर्णय उल्टिने सम्भावना प्रबल छ । इयू संगठनमा रहेका डेनमार्क र आयरल्यान्डले पनि इयूसँग भएका सम्झौतामाथि दुईपटक मतदान गरेका छन्, जसअनुसार दोस्रो मतदानले पहिलो नतिजालाई उल्ट्याइदिएको छ । सबैले भन्न सक्ने गरी यी देशको प्रजातन्त्र अझै मझबुत बनिरहेको छ । यसकारण, जनताले आफ्नो सोचाइ परिवर्तन गर्छन् र प्रजातन्त्रमा बाँच्छन् । अहिलेको अवस्थाबाट बेलायतमा दोस्रो जनमतसंग्रहको बाटो सीधा त छैन तर यसको अस्पष्ट पथ भने अहिल्यै देख्न सकिन्छ । 

सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट त्राण
लेबर पार्टीका नेता जेमेरी कोर्बिनले संसद्मा प्रधानमन्त्री थेरेसा मे सरकारविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि गत बुधबार मतदान हुँदा अत्यन्तै झिनो अन्तरले सरकार जोगियो । सरकारको पक्षमा ३२५ मत खस्दा विपक्षमा ३०६ मत खसेको थियो । सरकारले विश्वासको मत जितेसँगै अब २९ मार्चको बे्रक्जिट समयसीमा भेट्टाउन संसदीय दिशा होसियारीपूर्वक मोडिनेछ । तर, इयूसँग प्रधानमन्त्री मेले गरेको सम्झौता संसद्बाट अस्वीकृत भइसकेको अवस्थामा त्यो समयसीमा भेट्टाउने कार्य सोचेजति सजिलो भने पक्कै छैन । उता इयूले भने आफूसँग प्रधानमन्त्री मेले गरेको सम्झौता नै अन्तिम भएको प्रस्ट पारेको छ । यसको अर्थ, अर्को सम्झौतालाई इयूले सम्भव देखेको छैन । इयू र बेलायतबीच नयाँ व्यापार सम्बन्ध यकिन नगरी सम्झौतामार्फत इयूको एकल बजारमा बेलायतलाई छोड्नु ढाँटछोपबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । कुनै सम्झौता नगरी इयू छाडे बेलायती अर्थतन्त्र धराशयी हुने मेको विश्वासलाई उनले गरेको सम्झौताले झल्काएको छ । तर, मेले गरेको सम्झौताले उनकै कन्जर्भेटिभ पार्टीका सदस्यलाई समेत रुष्ट बनाएको छ । इयूसँगको सम्झौताका विषयलाई लिएर गत वर्ष दुईजना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको घटनाबाट उनको पार्टीभित्रैकै आक्रोशलाई दर्साएको छ । 

बेलायतको वर्तमान राजनीतिक संकटको सबैभन्दा कम जोखिम भएको एउटै बाटो दोस्रो जनमतसंग्रह नै हो । अब बेलायती युवाले वास्तविकताका आधारमा आफ्नो दीर्घकालीन भविष्य पुनः निर्धारण गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ । 

राष्ट्रलाई ५० अर्ब डलरको भार
प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले इयूसँग गरेको सम्झौताअनुसार सम्बन्धविच्छेदका लागि बेलायतले इयूलाई झन्डै ५० अर्ब अमेरिकी डरल तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन रकम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँग सीमा जोडिएको सीमामा पर्खाल बनाउन माग गरेको रकमभन्दा झन्डै आठ गुणा बढी हो । कोर्बिनको लेबर पार्टी (तर कोर्बिन आफैँ भने हैन) बेलायत युरोपेली युनियनमै रहनुपर्नेमा दृढ छ । अन्य कुनै विकल्प नदेखिए कोर्बिन पनि अन्ततः युरोपियन युनियनमै रहनुपर्ने पक्षमा उभिनेछन् । 

कानुन संशोधन गरेर दोस्रो जनमतसंग्रह
बेलायत संसदीय प्रजातन्त्र भएको मुलुक हो । बेलायतमा दोस्रो जनमतसंग्रहको माग गर्दै अभियान ‘पिपुल्स भोट’का उपाध्यक्ष ह्युगो डिक्सनले फ्रेन्च दैनिक लि मोन्डेमा लेखेका छन्– दोस्रो जनमतसंग्रहका लागि संसद्ले नयाँ कानुन पारित गर्न आवश्यक छ । यस्तो कार्य सकभर प्रधानमन्त्रीको सहयोगमा र प्रधानमन्त्रीले सहयोग नगरे उनको इच्छाविपरीत दबाब दिएर, कठिन बाटो अँगालेर भए पनि यस्तो कानुन पारित गर्नुपर्छ । जुन मुद्दाका कारण ब्रेक्जिटलाई मतदानमा पु¥याइयो तिनै मुद्दालाई ध्यानमा राखेर इयूमै रहनका लागि दोस्रो जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने तर्क डिक्सनको छ । आप्रवासन तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाजस्ता प्रमुख मुद्दासँग जोडिएका समस्यामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यी मुद्दा इयूमै रहँदा उत्कृष्ट रूपमा सम्बोधित हुने तर्क डिक्सनको छ । इयूभित्रै रहने निर्णयले बेलायतको अर्थतन्त्र सुदृढ हुने र ब्रेक्जिटले सम्पूर्ण राजनीतिक एजेन्डाको ठाउँ नलिने हुँदा समस्याग्रस्त यी मुद्दा सम्बोधन हुने विश्वास उनको छ । 

राजनीतिक संकटको समाधान
बेलायतको वर्तमान राजनीतिक संकटको कुनै उपयुक्त समाधान छैन । तर, सबैभन्दा कम जोखिम भएको एउटै बाटो दोस्रो जनमतसंग्रह नै हो । यसैबीच, बे्रक्जिटले बेलायतको राष्ट्रिय स्वार्थ ध्वस्त गरिरहेको छ भन्ने जिद्दीलाई बहसहरूले नकारेका छन् । जे होस्, इयूसँग बेलायतले गर्ने कुनै पनि सम्झौताले बेलायतको भलो भने गर्नेछैन । प्रधानमन्त्री मे बेलायतको भलो गर्ने प्रयास गरेर असफल भइसकिन् । यसर्थ, बेलायत र विशेषतः बेलायती युवाले वास्तविकताका आधारमा आफ्नो दीर्घकालीन भविष्य पुनः निर्धारण गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ । 

(लेखक द न्युयोर्क टाइम्सका स्तम्भकार हुन्)
"via The New York Times
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य