- वि.सं २o८३ असोज १५ बिहीबार
सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न खुला गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ प्रसारणलाइन प्रयोगको बाटो खोलेको हो।
मन्त्रालयमातहतको विद्युत् नियमन आयोगले बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिन प्रसारण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड (नेसनल ट्रान्समिसन ग्रिड)को प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डबमोजिम शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडमा रहेको प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट ४.१३ लाख रुपैयाँ प्रतिमहिना र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको अध्यक्ष धितालले बताए।
आयोगले खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिनका लागि यो शुल्क निर्धारण गरेको धितालको भनाइ छ।
