- वि.सं २o८३ असोज १५ बिहीबार
बिहीबार सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा निजामती कर्मचारीको अवकाश, उपादान र निवृत्तिभरणबारे व्यवस्था गरिएका छन्। विधेयकको परिच्छेद– ७ अन्तर्गत दफा ५७ मा अनिवार्य अवकाशबारे व्यवस्था छ।
उक्त दफामा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनेबारे दफामा व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर जुन पहिला आउँछ, त्यसैबाट कर्मचारीको अवकाश हुन्छ।
५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा हाल कायम रहेको अनिवार्य अवकाशको ५८ वर्ष उमेर पूरा गर्न बाँकी रहेको अवधिसमेत पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यसको अर्थ, मानौँ कोही कर्मचारी ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको छ भने यो ऐनबमोजिम उसले अवकाश पाउँछ। तर, उक्त कर्मचारीको अवकाश हुने अवधि ५८ वर्ष भएको विद्यमान कानुनबमोजिम तीन वर्ष समय जो बाँकी रहन्छ त्यो अवधि उसको पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गर्न पाउने व्यवस्था हो। तर, यसअघि नै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुनेले त्यो सुविधा पाउनेछैनन्।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका हकमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको पदावधि वा उमेरमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यही आधारमा अवकाश हुने उपदफा २ मा उल्लेख छ। ऐनको दफा २४ ले विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत मुख्यसचिवको दुई र सचिवको तीनवर्षे पदावधि निर्धारण गरेको छ। नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको अवधि पूरा गरेका मुख्यसचिव र सचिवको पेन्सन प्रयोजनका लागि सो पदको बाँकी अवधि थप गरी अवकाश दिइने पनि विधेयकमा छ।
तर, पदावधि नसकिँदै ५८ वर्ष पूरा भई अवकाश हुने भएमा ५८ वर्ष पूरा हुने अवधिसम्मको सेवा अवधि थप हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ मानौँ सचिव उक्त पदमा कायम रहेको तीन वर्ष भएको छ भने विधेयकको व्यवस्थाबमोजिम अवकाशमा जान्छ। तर, सचिवको कार्यावधि पाँच वर्ष हुने विद्यमान कानुनबमोजिम जुन दुई वर्षअगावै अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ सोही दुई वर्ष पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना हुनेछ।
