- वि.सं २o८३ असोज १३ मंगलबार
सूचीकरण प्रणालीमा साढे २६ लाख बढी किसान जोडिए, सरकारी सुविधा लिन दर्ता नम्बर अनिवार्य
किसान सूचीकरण प्रणालीमा थप तीन लाख किसान दर्ता भएका छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले किसान सूचीकरणलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिँदै आएकी थिइन्। योसँगै सूचीकृत हुने किसानको संख्या २६ लाख ७९ हजार पुगेको छ।
किसानको वास्तविक पहिचान सुनिश्चित गर्दै कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई तथ्यांकमा आधारित बनाउन सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय, निकाय तथा आयोजनाहरूलाई कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित लाभग्राही किसानको सूचीकरण दर्ता नम्बर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न र गराउन निर्देशन दिएको छ।
कांग्रेस महाधिवेशन : संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। असोज १५ गते हुने भनिएको महाधिवेशन उद्घाटन समारोह दुई दिनपछि सार्दै नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको हो।
नयाँ तालिकाअनुसार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन १५ गतेभित्र सम्पन्न गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली पठाउनुपर्ने छ। १६ र १७ गते महाधिवेशन प्रतिनिधि नाम दर्ताको हुनेछ भने १८ गते दिउँसो २ बजे महाधिवेशन उद्घाटन समारोह आयोजना हुनेछ।
चोलेन्द्रलाई पक्राउ गरेको होइन, अपरिचित समूहको थ्रेटपछि ‘रेस्क्यु’ : सरकारका प्रवक्ता
सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ नगरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ।
असुरक्षा बढेपछि जबरालाई रेस्क्यु गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए। मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले परिवारको आग्रहमा नै जबरालाई सुरक्षा दिइएको जिकिर गरे।
दीपक मनाङे देउवा समूहमा प्रवेश
गण्डकी प्रदेशमा दुईपटक सांसद र ६ पटक मन्त्री भएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहमा प्रवेश गरेका छन्। पटक-पटक पार्टी फेर्दै आएका गुरुङ मंगलबार देउवा समूहमा प्रवेश गरेका हुन्।
१५औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको इतर समूहले मनाङेलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै मनाङ जिल्लाको जिम्मा दिएको छ। संस्थापन इतर समूहको नेतासँगै १५औँ महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले मनाङेलाई खादा र माला लगाएर पार्टीमा स्वागत गरेका हुन्।
गृह मन्त्रालयले पाँच सहसचिव र तीन उपसचिवको सरुवा गरेको छ। सरुवामा चार जिल्लाका सिडिओ फेरिएका छन्।
सिराहामा शान्तिराज प्रसाईं, गुल्मीमा मोतीराम सापकोटा, डोटीमा तुलसीबहादुर श्रेष्ठ र अर्घाखाँचीमा भक्तिराम मरासिनीलाई पठाइएको छ।
१४ असोजदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका कपिलवस्तुका सिडिओ जनार्दन गौतमको पनि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। कपिलवस्तुमा कसैलाई पठाइएको छैन।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना बितिसकेकाले अब बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
मंगलबार प्रदेशका मन्त्री र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले बाँकी करिब २०० दिनलाई कार्यतालिका बनाएर नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए।
चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री थापाले सात मन्त्री तथा प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईसँग औपचारिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्।
प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा १९ मा निश्चित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न, निश्चित परिणाम हासिल गर्न वा प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम ९ अनुसार कार्यालय प्रमुखले सचिवसँग, सचिवले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
निजामती विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित
सरकारले निजामती सेवा विधेयक पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक पास गर्दै संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो।
बहुप्रतिक्षीत विधेयकमा कर्मचारीलाई ५५ वर्ष उमेर तथा ३० वर्ष सेवाहदमा अनिवार्य अवकाश दिइने प्रावधान छ।
त्यस्तै, बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
असोज १७ देखि तीन दिन भीषण वर्षा हुने हल्लाप्रति मौसम विभागको ध्यानाकर्षण
असोज १७ गतेदेखि तीन दिनसम्म भीषण वर्षा हुने भन्दै फैलिएको सूचनाप्रति मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
नेपाल मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले असोज १७ गतेदेखि तीन दिन भीषण वर्षा हुनेसम्बन्धी कुनै पूर्वानुमान नगरेको स्पष्ट पारेको छ। हाल मौसमी गतिविधिमा पनि खासै फेरबदल नआइरहेको महाशाखाले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको साढे १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा लमजुङको राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त सशर्त अनुदान (१६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ) तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेलगायतले हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरुवा-बढुवा, अनुदान स्वीकारलगायत विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका ६ निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
