मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौतापछि मुख्यमन्त्री थापाले भने, ‘दुई महिना बितिसक्यो, अब ढिलासुस्ती सह्य हुँदैन’

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना बितिसकेकाले अब बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

मंगलबार प्रदेशका मन्त्री र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले बाँकी करिब २०० दिनलाई कार्यतालिका बनाएर नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए।

चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री थापाले सात मन्त्री तथा प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईसँग औपचारिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्।

प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा १९ मा निश्चित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न, निश्चित परिणाम हासिल गर्न वा प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम ९ अनुसार कार्यालय प्रमुखले सचिवसँग, सचिवले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सम्झौतापछि मुख्यमन्त्री थापाले सरकार गठनमा भएको फेरबदल र हालैको विपत् प्रतिकार्यका कारण कार्यसम्पादन सम्झौता केही ढिलो भएको बताए। विपतका वेला सरकार उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुँदा नियमित कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।

‘यो आर्थिक वर्षको दुई महिना, विशेषतः साउन र भदौ बितिसकेको छ। अब हाम्रो काम गर्ने समय मोटामोटी २०० दिन मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अब विकास निर्माणका मन्त्रालयले काममा ढिलासुस्ती गरे यो वर्ष प्रगति देखाउन सकिँदैन।’

सुरुका दुई महिनामा हुन नसकेको कामसमेत पूर्ति गर्ने गरी मन्त्रालयहरूले स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। मन्त्री र सचिवलाई मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई समयमै काम सुरु गराउन निर्देशन दिनसमेत उनले आग्रह गरे।

मुख्यमन्त्री थापाले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुँदा वास्तविक कार्यान्वयनका दिन अझ कम हुने भएकाले विकासे मन्त्रालयहरू थप सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘दुई महिनाको ढिलाइलाई पूरा गर्ने गरी जुन–जुन शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ, ती कार्यक्रमको रुटिन बनाएर जतिसक्दो छिटो प्रगति देखाउनुपर्छ,’ उनले भने।

मुख्यमन्त्री थापाले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई औपचारिक हस्ताक्षरमा मात्र सीमित नराखी प्रत्येक मन्त्रालयको प्रगति नतिजा सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए।

‘प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम निश्चित अवधिभित्र सम्पन्न गर्न, निश्चित परिणाम हासिल गर्न र प्राथमिकता प्राप्त योजना समयमै कार्यान्वयनमा लैजान नतिजा सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन करार गरिएको हो,’ उनले भने।

बजेट विनियोजन भएका आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गरी नागरिकलाई छिटो परिणाम दिन मन्त्री, सचिव तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तदारुकताका साथ काम गर्न उनले आग्रह गरे।

यस्तै, प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले कार्यसम्पादन करारलाई राजनीतिक नेतृत्वको नीति र प्रशासनिक कार्यान्वयनबिचको साझा प्रतिबद्धताका रूपमा अघि बढाउने बताए।

‘यो कालो मसीले सेतो कागजमा गरिएको लिखित विषय मात्रै होइन, प्रतिबद्धतासहितको साझा संकल्प हो,’ उनले भने, ‘नतिजातर्फ जान यसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ।’

उनले मन्त्रालयका सचिवलाई एक साताभित्र मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी त्यसपछि महाशाखा, निर्देशनालय र मातहतका कार्यालय प्रमुखसम्म सम्झौता विस्तार गर्न निर्देशन दिए।

‘यसअघि ४० को स्पिडमा हिँड्ने हाम्रो सामान्य गति थियो भने अब कम्तीमा ६० को स्पिडमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने।

प्रमुख सचिव भट्टराईले चालू आर्थिक वर्षको साढे दुई महिना बितिसकेको उल्लेख गर्दै वर्षभरिका काम अझै बाँकी रहेकाले प्रशासनिक संयन्त्रले काम गर्ने गति बढाउनुपर्ने बताए।