होला त टर्कीले चाहेजस्तो ‘भिटो अधिकार’ खारेज ?

• भिटो खारेज गर्न स्थायी सदस्य राष्ट्रको सहमति अनिवार्य छ, जुन सम्भावना निकै कम छ

टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगानले राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यको भिटो (निषेधाधिकार) शक्ति खारेज गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले वर्तमान भिटो प्रणाली ‘अन्यायपूर्ण’ रहेको र यसले ‘विश्वव्यापी स्थिरता तथा शान्ति’मा बाधा पुर्‍याउने तर्क गरेका छन् । पाँच स्थायी सदस्य र १० अस्थायी (पालोपालो बदलिने) सदस्य रहेको सुरक्षा परिषद् पछिल्लो समय गाजामा इजरायलको आक्रमणदेखि युक्रेन–रुस युद्ध र स्ट्रेट अफ होर्मुजसम्मका मुद्दामा गतिरोधको अवस्थामा रहेको समयमा एर्दोगानको आह्वान आएको हो ।

पाँच स्थायी सदस्यमध्ये एक रहेको अमेरिकाले विगत तीन वर्षमा इजरायली–प्यालेस्टिनी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सात प्रस्तावविरुद्ध भिटो प्रयोग गरिसकेको छ । तिनमा गाजामा युद्धविरामको आह्वान गर्ने पाँच प्रस्तावसमेत छन् । त्यस्तै, रुसको भिटो प्रयोगका कारण सुरक्षा परिषद्ले युक्रेन युद्धबारे ठोस प्रस्ताव पारित गर्न सकेको छैन । 

राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन गएको समयमा बिहीबार न्युयोर्कमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै एर्दोगानले भने, ‘भिटो संयन्त्र खारेज गरियोस् । हामी अहिलेको पाँच सदस्यको मात्र रक्षा गर्ने राष्ट्र संघको मोडेलबाट अघि बढेर सबै सदस्यलाई समेट्ने संयन्त्रतर्फ अघि बढौँ ।’ पछि अमेरिकी पत्रिका ब्लुमवर्गमा एक लेख लेख्दै एर्दोगानले सुरक्षा परिषद्मा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको अन्त्य र ‘भिटो’ खारेजी हुनुपर्नेमा जोड दिए । आठ दशकअघि तयार पारिएको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को जारी संरचनाले अब परिवर्तनशील विश्वको आवश्यकता पूरा नगर्ने उनले लेखेका छन् ।

‘विश्वव्यापी संकटको समाधान मुठीभर देशका इच्छामा छाडिदिनु आजको विश्वको यथार्थसँग मेल खाँदैन,’ उनले लेखे । एर्दोगानले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई थप अधिकार दिनुपर्ने र महासभाले नै स्थायी सदस्यविहीन सुरक्षा परिषद्का सबै सदस्यलाई निश्चित कार्यकालका लागि चयन गर्नुपर्ने बताए । एर्दोगानको आह्वान वास्तविकतामा परिणत हुन कत्तिको सम्भव छ ? र, भिटो खारेज भयो भने सुरक्षा परिषद्मा के फरक पर्नेछ ? 

अहिले कुनै पनि महत्वपूर्ण प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न वा अगाडि बढ्न रोक्न सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यलाई भिटो अधिकार दिइएको छ । पाँच स्थायी सदस्यमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीन छन् । यसको अर्थ सुरक्षा परिषद्का १५ सदस्यमध्ये बाँकी १४ सदस्यले कुनै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे, तर पाँच स्थायी सदस्यमध्ये कुनै एकले मात्र भिटो प्रयोग गरे भने पनि त्यो प्रस्ताव विफल हुन्छ । भिटोलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्ने हो भने राष्ट्र संघको बडापत्रमै
संशोधन गर्नुपर्छ ।

बडापत्रको धारा १०८ अनुसार यसको संशोधनका लागि महासभाको दुईतिहाइ बहुमतको स्वीकृति र त्यसपछि फेरि पाँच स्थायी सदस्यसहित राष्ट्र संघका सदस्यको दुईतिहाइ समर्थन (अनुमोदन) आवश्यक हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रले नै आफ्नै भिटो अधिकार त्याग्न मञ्जुरी दिनुपर्ने हुन्छ । यसैले भिटो अधिकार खारेज गर्ने औपचारिक प्रयास असफल हुन सक्छ । रुसले टर्कीको पहलको जवाफ दिँदै सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यको भिटो अधिकार कायम राख्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यद्यपि, उसले परिषद्मा स्थायी सदस्यको संख्या बढाउने विषयलाई भने समर्थन गरेको छ । 

रुसले जस्तै अन्य स्थायी सदस्य बेलायत र फ्रान्सले पनि विस्तारको समर्थन गरेका छन् । विभिन्न सदस्यले ब्राजिल, जर्मनी, भारत र जापानका साथै एक अफ्रिकी देशलाई स्थायी सदस्यता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

ऐतिहासिक रूपमा रुस (वा सन् १९९१ अघिको सोभियत संघ) ले सबैभन्दा बढीपटक भिटो प्रयोग गरेको छ । हालसम्म प्रयोग भएका कुल भिटोमध्ये झन्डै आधा (३३१ मध्ये १६३) उसले मात्र प्रयोग गरेको इतिहास छ । ९५ पटक भिटो प्रयोग गरेर अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ, जुन कुल प्रयोगको करिब २८ प्रतिशत हो । हालैका वर्षमा, अमेरिकाले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वलाई रोक्ने वा इजरायलविरुद्ध परेका धेरै प्रस्तावमा भिटो प्रयोग गरेको छ ।

मानवीय अत्याचारसम्बन्धी प्रस्तावमा भिटो प्रयोग निलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका दुई स्थायी सदस्य राष्ट्र फ्रान्स र बेलायतले भने निकै कमपटक भिटो प्रयोग गरेका छन् । उनीहरू दुवैले जम्मा ५० पटक मात्र भिटो प्रयोग गरेका छन् । सन् १९८९ यता यी दुवै देशमध्ये कसैले पनि भिटो प्रयोग गरेका छैनन् । त्यसअघि पनि प्रयोग गरिएका अधिकांश भिटो अमेरिकाको समर्थन वा अमेरिकासँगै मिलेर गरिएका थिए । 

बेलायतले कुनै प्रस्तावमा एक्लै भिटो प्रयोग गरेको घटना निकै कम मात्र छ । उसले एकल भिटो प्रयोग गरेको घटनामा उसको पूर्वउपनिवेश ‘रोडेसिया’सँग (जो पछि जिम्बावेका रूपमा स्वतन्त्र भयो) सम्बन्धित थिए । फ्रान्सले पनि आफ्ना तर्फबाट एक्लै दुई प्रस्तावमा मात्र भिटो प्रयोग गरेको छ, एकपटक कोमोरोससँगको भूभागसम्बन्धी विवादका सन्दर्भमा र अर्कोपटक सन् १९४७ को इन्डोनेसियाली द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयमा ।

(फ्रिलान्सर पत्रकार क्विलन विश्व मामिलामाथि कलम चलाउँछन्)
अलजजिराबाट