विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गरिने भएको छ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीति निर्माता तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने भएको हो।
सातवटा टोली प्रदेशगत रूपमा परिचालन हुनेछन्। पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ। दोस्रो चरणमा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट सुझाव लिइनेछ। केन्द्रको वेबसाइटमार्फत सुझाव लिइनेछ।
प्रदेशस्तरीय छलफललाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन शुक्रबार भक्तपुरको सानोठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेसन नेपाल (एपिन), अभिभावक संघ, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आएको छ। कार्यदलअन्तर्गत रहेका १२ वटा विषयगत समूहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा पुगेर सुझाव संकलन गर्नेछन्।
