भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले के–के गर्‍यो ? संसदमा प्रधानमन्त्रीको फेहरिस्त

रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले तत्काल उद्धारदेखि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनासम्मका लागि चालेका कदमबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्लाई जानकारी दिएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि सरकारको प्राथमिकता नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, राहत र सुरक्षित स्थानान्तरण रहेको बताए।

बाढीको खबरलगत्तै सरकार ‘अलर्ट’मा गएको भन्दै उनले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकदेखि मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठकसम्म बसेर उद्धार र राहत परिचालनलाई तीव्र बनाइएको जानकारी दिए।

जोखिम क्षेत्रमा आवतजावत रोक्नेदेखि हवाई उद्धारसम्म
बाढीपछि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–नुवाकोटखण्ड, रसुवाको स्याफ्रुबेँसी सडक तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायात तथा आवतजावत रोक्दै नागरिकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ।

खोज तथा उद्धारका लागि रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकाेप्टर परिचालन गरिएको थियो। आवश्यकता हेरेर थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोतसमेत परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिए।

तीन जिल्लाका विपत् कोषमा साढे दुई करोड
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारका लागि सरकारले रसुवा र नुवाकोटको विपत् व्यवस्थापन कोषमा एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ।

यससँगै सरकारको तत्कालीन वित्तीय हस्तक्षेप प्रभावित जिल्लाको उद्धार र राहतमा केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

घाइतेको निःशुल्क उपचार, विस्थापितलाई सुरक्षित स्थान
१० भदौमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीमा घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालमार्फत उपचारको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

घाइते तथा बिचल्लीमा परेकालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने जिम्मेवारी गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकाेप्टर परिचालन गर्ने तथा आवश्यक सबै साधन उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको थियो।

घर–निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपत् व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको थियो।

सडक, बिजुली र दूरसञ्चार पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना
बाढीले अवरुद्ध गरेका सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने र प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए। त्यसैगरी, विद्युत् आपूर्ति पुनः सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको थियो।अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई दिइएको थियो।

मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण
बाढीमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार पुनः सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

यसले सरकारको तत्कालीन राहतसँगै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणतर्फ समेत ध्यान गएको संकेत गर्छ।

प्रभावित क्षेत्र तीन महिनाका लागि ‘विपत् संकटग्रस्त’
सरकारले विपतबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यस्तो घोषणा गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

‘प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर संवाद’
प्रधानमन्त्री शाहले उद्धार तथा राहतमा संघीय सरकार एक्लै नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढेको दाबी गरे। ‘सुरुवातदेखि नै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो,’ उनले संसदमा भने।

प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरिएको र त्यसपछि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत तय गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

सरकारले बाढीपछिको अवस्थालाई तत्काल उद्धार र राहतको विषयमा सीमित नगरी उपचार, विस्थापितको व्यवस्थापन, सडक–विद्युत्–दूरसञ्चार पुनः स्थापना, आर्थिक सहायता र पूर्वाधार पुनर्निर्माणसम्मको बहुस्तरीय योजनाका रूपमा अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको संसदमा प्रस्तुत विवरणले देखाउँछ।