हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार बाढी प्रभावितहरुको खोज, उद्धार, उपचार, राहत र नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनमा दृढता तथा सक्रियताका साथ लागिरहेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले यस कार्यको अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो ज्यानको समेत वास्ता नगरी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मिडिया, विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूसँगै स्वयंसेवक संस्था तथा आमनागरिकको भूमिका कदरयोग्य र प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘यस अवधिमा यहाँहरूले देखाउनुभएको धैर्य, साथ, सहयोग र समन्वयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। विपत् व्यवस्थापनमा संघीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको साथ तथा सहयोग निकै महत्त्वपूर्ण छ। साथै, हाम्रा मित्रराष्ट्रहरू, स्वदेशी र विदेशी संघसंस्था, सञ्चारमाध्यमलगायतका सबै सरोकारवालाले देखाउनुभएको सदासयता र सहयोग अनुकरणीय छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी नदीमा गएको बाढी सामान्य नभएको उल्लेख गरेका छन्।

‘हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठुलो विपत्ति हो। यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको संकेत गरेको छ। त्यसैले यो क्षेत्र सतर्क हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपत्को विषयबारे बलियो गरी उठान गर्नुपर्ने पनि समय आएको छ,’ उनले भनेका छन्।

सरकार अहिले प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि खोज र उद्धारमा केन्द्रित छ। सँगसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि राहत संकलन तथा वितरण पनि सरकारको प्राथमिकतामै छ।

काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा संघसंस्था र आमनागरिकबाट प्राप्त राहत सामग्री संकलन गरी प्रभावित नागरिकसमक्ष पुर्‍याउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

यस कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सघाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म भारत, चीन, अमेरिका, युएई, कतार, जापान, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलियालगायत मित्र राष्ट्रहरूबाट सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिए।

‘हाम्रा सुरक्षाकर्मीले हवाई र सडकमार्गमार्फत प्रभावित क्षेत्र (रसुवा, नुवाकोट र धादिङ) का चारवटा संकलन केन्द्र हुँदै रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका २७ वटा वितरण केन्द्रमार्फत तीन हजार ६९६ जना प्रभावित नागरिकसम्म पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने।

साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा ती केन्द्रहरूमा आश्रय तथा राहत व्यवस्थापनमा सक्रियताका साथ जुटिरहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। सरकारले राहत संकलन र वितरणबारे राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकारणले निरन्तर जानकारी समेत गराइरहेको उनले बताएका छन्।

‘राहत संकलन तथा वितरण कति प्रभावकारी भइरहेको छ भनेर हामीले हाम्रा सचिवालयका सदस्यहरु र कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभावित क्षेत्रमै परिचालन गरेका छौँ,’उनले भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बाढीका कारण प्रभावित बनेको नुवाकोटको त्रिशूलीपारिको भू–भाग पुनःसडक सञ्जालमा जोडिएको बताएका छन्। गल्छी–त्रिशूली राजमार्गअन्तर्गत त्रिशूली नदीको दायाँ किनार हुँदै कल्लेरीटार, कोशीखोला, पिपलटार, दर्शनटार, छत्रेखोला र गौरीबेँसी भएर त्रिशूली बजारसम्म पुग्ने सडक सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ।

नुवाकोटका ठुलो संख्यामा रहेका नागरिकको सदरमुकामसँग पुनःसीधा सडक पहुँच स्थापित भएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।

‘यसबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार, राहत सामग्री वितरण तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा थप सहज हुने भएको छ। रसुवा, नुवाकोटदेखि धादिङका अधिकांश स्थानका पुल भत्किएका छन्। यसले आवतजावतमा असर परेको छ। सरकारले ती क्षेत्रमा अस्थायी पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। हामीसँग ४८ मिटर लम्बाइका ६ र ७० मिटरको एक थान बेलिब्रिज छ,’ उनले भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा खोज र उद्धारसँगै सरकारले प्रभावित नागरिकलाई पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफलसमेत अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकको संख्या तथा भौतिक क्षतिको विवरणसमेत संकलन सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ।

‘हजारौँ नागरिकले घर, परिवार, प्रियजन र जायजेथा गुमाउनुभएको छ। उनीहरूले भोग्नुभएको यो पीडा सरकारले बुझेको छ। उहाँहरूको पीडामा मलहम लगाउँदै पुनर्स्थापनामार्फत सामान्य जनजीवनमा पुर्‍याउनु अबको बाटो हो। उहाँहरूलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा सशक्त बनाउँदै पुनर्स्थापना गर्न सरकार लाग्नेछ। पुनर्स्थापनाका आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रम जारी छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।