मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणनयाँ यात्रा २०२५अर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश२०औं वार्षिकोत्सव बिशेषांक
  • वि.सं २o८३ श्रावण २५ सोमबार
  • Monday, 10 August, 2026
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८३ श्रावण २५ सोमबार o६:३१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मन्त्रीहरूमाथि लगाम लगाउँदै रास्वपा : महिनाको एकपटक पार्टी कार्यालयमा दुई घण्टा अनिवार्य उपस्थिति

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८३ श्रावण २५ सोमबार o६:३१:oo

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मन्त्रीहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन आगामी भदौ महिनादेखि ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय घन्टीघरमा हरेक मन्त्रीलाई महिनाको एकपटक दुई घण्टा अनिवार्य सहभागी गराएर रास्वपाले त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ । 

‘लोकतन्त्रको मर्म निर्वाचित नेतृत्व निरन्तर नागरिकको निगरानी, सुझाव र सम्पर्कमा रहनु हो । यसै यथार्थलाई मनन गर्दै जनउत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न मन्त्रीहरू महिनामा कम्तीमा एकपटक अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भई नागरिक र पार्टीपंक्तिसँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनुहुनेछ,’रास्वपा सहमहामन्त्री असिम शाहले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘जसले भुइँमान्छेका आवाजलाई सिधै राज्यको नीति–निर्माण र कार्यान्वयनको तहसम्म जोड्ने पुलको काम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।’ 

एकै दिन दुई चरणमा सञ्चालन हुने गरी पहिलो चरणमा नागरिक संवाद हुने शाहले जनाएका छन् । साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म एक घण्टाको अवधि पूर्ण रूपमा आमनागरिकका लागि खुला रहने र त्यसक्रममा मन्त्रीले सिधै सर्वसाधारण जनताका गुनासा, समस्या, अपेक्षा र सुझाव सुन्ने जनाइएको छ । 

त्यस्तै, दोस्रो चरणमा साँझ ६ बजेपछि एक घण्टा नेतृत्व संवाद कार्यक्रम चल्नेछ । जुन चरणमा मन्त्री, पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्यहरू र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूबिच संयुक्त बैठक बस्नेछ । त्यसपछि पहिलो चरणमा नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा तथा देशका समसामयिक, बहुआयामिक र नीतिगत विषयहरूमा सघन छलफल गरिने जनाइएको छ । 

विज्ञप्तिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको चारवटा कारण खुलाइएको छ । पहिलो उद्देश्य– नागरिक, सरकार (मन्त्री), व्यवस्थापिका (सांसद) र संगठन (केन्द्रीय समिति)बिचको समन्वयलाई चुस्त बनाउँदै नागरिकका मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा साझा रणनीति तय गर्नेछ । यस्तै, दोस्रोमा मन्त्रीहरूलाई आमनागरिकप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही बनाउने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, तेस्रोमा नागरिकको वास्तविक समस्या बुझेर राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माणमा पार्टीको धारणा तय गर्ने उद्देश्य छ भने चौथोमा नागरिक, पार्टीको सांगठनिक तह, संसदीय दल र सरकारमा रहनुभएका प्रतिनिधिबिच प्रभावकारी सूचना र कार्ययोजनाको आदान–प्रदान गर्ने विषय छ ।