बलात्कारपछि नाबालक देखाउन किर्ते जन्मदर्ता, किर्ते बनाइदिने पनि जेलमा

सोमबार, १८ साउन, २०८३
डिजिटल संस्करण

दाङमा एक व्यक्तिले जबर्जस्ती करणीपछि आफूलाई नाबालक देखाउन किर्ते जन्मदर्ता गराएको पाइएको छ। दाङको गढवा गाउँपालिका– ६ निवासी अहमद दर्जी (ओसिम) ले आफू १७ वर्षको मात्र रहेको देखाउन किर्ते जन्मदर्ता बनाएको खुलेपछि उच्च अदालत तुलसीपुरले कैद तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र नरबहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला सुनाउँदै जबर्जस्ती करणी तथा उद्योग कसुरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका दर्जीलाई १० महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको हो।

दर्जीले आफूलाई १७ वर्षको नाबालक देखाउन ०६२ सालको जन्ममिति उल्लेख भएको हस्तलिखित जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्रहरीमा पेस गरेका थिए। तर, अनुसन्धानका क्रममा उनले एनआइसी एसिया बैंक, गढवा शाखामा खाता खोल्दा पेस गरेको नागरिकता र केवाइसी विवरणमा उनको वास्तविक जन्ममिति ०५७ भदौ २५ रहेको तथा उमेर २२ वर्ष पुगिसकेको फेला परेको थियो।

यसरी पुष्टि भयो किर्ते

गढवा गाउँपालिका– ६ को कार्यालयबाट ०७४ सालदेखि व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन माध्यमबाट मात्र हुने गरेको अवस्थामा प्रतिवादीले ०७७ सालको मिति राखिएको हस्तलिखित जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए।

वडासचिव मधु अधिकारीले उक्त प्रमाणपत्रमा रहेको दस्तखत र कार्यालयको छाप दुवै नक्कली भएको तथा आफूले त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी नगरेको अदालतमा बयान दिएका थिए।

अनुसन्धानबाट लमही नगरपालिका– ५ का अब्दुल हफिज सिद्धिकीले उक्त किर्ते प्रमाणपत्र तयार गरिदिएको र सो कागजमा रहेको हस्तलिपि सिद्धिकीकै हस्तलिपिसँग मेल खाएको वैज्ञानिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको थियो।

त्यसपछि दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले दुवै प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम कसुरदार ठहर गर्दै जनही १० महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो। साथै, उनीहरूबाट जनही आठ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेशसमेत भएको थियो।

सरकारी पक्षले प्रतिवादी अब्दुल हफिज सिद्धिकी यसअघि पनि किर्ते मुद्दामा सजाय पाइसकेको ‘पटके’ अभियुक्त भएको भन्दै थप सजायको मागसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। तर, अघिल्लो मुद्दा अन्तिम किनारा लागेको ठोस प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न नसकेपछि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको १० महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसलालाई सदर गरेको हो।

सुझावित समाचार