आन्दोलित चिकित्सक र सरकारबिच लिखित सहमति : आजदेखि अस्पतालका ओपिडी खुल्ने, डाक्टर कुट्नेलाई कारबाही हुने

वीरगन्जको नारायणी अस्पतालका डाक्टर कुटिएको विरोधमा दुई दिनसम्म देशभरका अस्पतालमा ओपिडी सेवा ठप्प पारेका चिकित्सक र सरकारबिच बुधबार साँझ पाँचबुँदे लिखित सहमति भएको छ । सहमतिसँगै बिहीबारदेखि ओपिडी सेवा सञ्चालन हुँदै छन् भने डाक्टर कुट्नेलाई ऐनबमोजिम कारबाही हुनेछ ।

स्वास्थ्यमन्त्री, नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी, नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत सरोकारवाला पक्षबिचको छलफलपछि भएको सहमतिमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, ०६६ को दफा २, ३ र १५ तथा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २३२ र २३३ संशोधन गर्ने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, पुराना सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०६५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । 

वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, ०६६ को दफा २ मा रहेको ‘वा’ भन्ने शब्द हटाएर ‘शुन्य सहनशीलता’ राख्ने, दफा ३ मा ‘कुटपिट’ शब्द रहेकोमा ‘हातपात’ शब्द पनि राख्नुपर्ने सहमती भएको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, दफा १५ मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुर्‍याउनेलाई कसुर र सजायको व्यवस्था रहेकोमा चिकित्सकको ड्युटीको समयमा सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने र कुटपिट तथा हातपात गरे पाँच वर्ष सजाय र पाँच लाख जरिवाना अनिवार्य गर्नुपर्ने माग चिकित्सकले राखेका छन् । 

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २३२ र २३३ मा उपचारमा गल्ति गरेमा डाक्टरलाई फौजदारी सजायअन्तर्गत जेल सजायको व्यवस्था छ । तर, अब उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु फौजदारी भन्न नमिल्ने र सजाय तथा जरिवानाको व्यवस्था हटाउने सहमति भएको स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०६५ मा स्वास्थ्य सेवा लिँदा ठगिएको वा हेलचेक्र्याइले बिरामीको ज्यान गए स्वास्थ्य संस्था र सम्बन्धित चिकित्सकले क्षतिपूर्ति ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ र यस्तो मुद्दा उपभोक्ता अदालतले हेर्छ । तर, अब उपभोक्ता अदालतले हेर्न नहुने भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने चिकित्सकको माग छ । सरकारले चिकित्सकसँग गरेका सहमतीले बिरामीको हक अधिकार भने कुन्ठित हुने आशंका छ ।

सहमतिपत्रमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञसल्लाहकार डा. मनोहर प्रधान, गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली, चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाललगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘नारायणी अस्पतालमा भएको घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल चिकित्सक संघसँग विस्तृत छलफल गरी आज पाँचबुँदे सहमति गरेका छौँ, सहमतिअनुसार स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसा र स्वास्थ्य संस्थामाथिका आक्रमणविरुद्ध कानुनी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने, आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने तथा स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित र निर्बाध बनाउन सम्बन्धित सबै निकायसँग समन्वय गरिनेछ,’ स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले भनिन्, ‘यस सहमतिसँगै नागरिकले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

मंगलबारजस्तै बुधबार पनि देशभरका करिब २० हजार चिकित्सक ओपिडी बन्द गरेर सडकमा उत्रिएका थिए । चिकित्सकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका थिए । काठमाडौंमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत डाक्टरहरू बुधबार बिहान १० बजे माइतीघरमा भेला भएर प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले चिकित्सकको सुरक्षा र दोषीमाथि कारबाही गर्ने लिखित सहमति नगरे ओपिडी सेवा नखोल्ने उनीहरूको चेतावनी थियो ।

चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण दुई दिनमा करिब तीन लाख बिरामी ओपिडी सेवाबाट वञ्चित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले अब बिहीबारदेखि ओपिडी सेवा सञ्चालन हुने बताए । ‘आन्दोलित चिकित्सकसँग धेरैपटक अनौपचारिक छलफल भयो, बुधबार सरोकारवालासहित विभिन्न तहमा छलफल भयो । अस्पताल बन्द हुनु र बिरामीले सेवा नपाउनु निकै गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘अन्ततः आन्दोलनरत चिकित्सकहरू सहमतिमा आउनुभयो, अब बिहीबारदेखि नियमित ओपिडी सेवा सञ्चालन हुन्छ ।’

सहमतिमा हस्ताक्षरपछि स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले भनिन्
नारायणी अस्पतालमा भएको घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल चिकित्सक संघसँग विस्तृत छलफल गरी आज पाँचबुँदे सहमति गरेका छौँ, सहमतिअनुसार स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसा र स्वास्थ्य संस्थामाथिका आक्रमणविरुद्ध कानुनी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने, आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने तथा स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित र निर्वाध बनाउन सम्बन्धित सबै निकायसँग समन्वय गरिनेछ । यस सहमतिसँगै नागरिकले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

यी हुन् सहमति 

• नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार कारबाही अघि बढाउने ।
• स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा २, ३ र १५ तथा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २३२ र २३३ संशोधन गर्ने ।
• उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०६५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न मन्त्रालयले चिकित्सक संघसमेतलाई राखी सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने र संशोधन गर्ने ।
• यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक संघबिच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र चिकित्सक संघको सहभागितामा तीन दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने ।
• संघले जारी गरेको आन्दोलन बुधबारदेखि नै स्थगित गर्ने र सेवा नियमित गर्ने ।