मानव अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतको नियुक्तिमा अनुचित हस्तक्षेप भएकाे दाबी गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आइसिजेले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारका गतिविधिका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको बताएका हुन्।
संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधानसमेत परिवर्तन गर्ने गरी ऐनमा गरिएको संशोधनको परिणामप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदमा पहिल्यैदेखि राजनीतिक पदधारकहरूको बहुमत रहेकोमा उक्त संशोधनले न्यायिक नियुक्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउनेछ र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउनेछ।’
तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू बहाल रहेकै अवस्थामा डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरेर नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासमा समेत विचलन ल्याएको मानव अधिकारवादी संस्थाहरूकाे टिप्पणी छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोगको धम्की दिइएकोसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘स्पष्ट संवैधानिक औचित्यविना न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोगको प्रयोग वा धम्कीपूर्ण प्रयोगले अदालतको संरचनालाई प्रभाव पार्ने संवैधानिक कार्यविधिहरूलाई प्रयोग गरिएको र सम्भवतः विचाराधीन मुद्दाको नतिजामा समेत प्रभाव पार्न खोजिएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
