राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलसमेत प्रतिवादी रहेको चार मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको यी मुद्दामध्ये दुईवटामा आंशिक ठहरको फैसला भएको छ भने एउटामा सजाय निर्धारणका लागि पेस गर्ने आदेश भएको छ। पाैडेलले एउटा मुद्दामा सफाइ पाएका छन्।
विशेषका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरू हेमन्त रावल तथा डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार लगाउमा रहेका चारै मुद्दामा फैसला गरेको हो। सुनील पौडेल र उनका दाइ अनिल पौडेल प्रतिवादी रहेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा दुई वर्ष ६ महिना कैदको फैसला उक्त इजलासबाट भएको छ भने गैरकानुनी आर्जन गरेको सम्पत्तिसमेत जफत हुने भएको छ।
विशेषबाट जारी संक्षिप्त फैसलाअनुसार अनिल पौडेलका नाममा रहेको सम्पत्ति जफत नहुने भएको छ भने सुनीलका नाममा रहेको १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी आर्जन देखिएकाले जफतको फैसला भएको हो। सुनीलले क्षतिपूर्ति शूल्कबापत ५१ लाख रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। उनीविरुद्ध ९ वैशाख ०८१ मा यो मुद्दा दर्ता भएको थियो।
पौडेलसमेत सातजनाउपर दायर अर्को मुद्दामा पनि आंशिक ठहरको फैसला विशेषले गरेको छ। २७ असार ०८२ मा दायर यस मुद्दामा पौडेलका साथै सातजना प्रतिवादी थिए। केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन प्रा.लि. तथा यसका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध–निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर भएको थियो।
ठेक्काको विषयमा दायर यस मुद्दामा पौडेललगायतका प्रतिवादीले कम गुणस्तरको प्रोसेसरयुक्त स्टोरेज अस्वाभाविक मूल्यमा आपूर्ति गरी झुटा कागजातका आधारमा भुक्तानी लेनदेन गरेको दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो। यसबाट नेपाल सरकारलाई १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको दाबी अभियोगपत्रमा थियो।
२४ माघ ०८१ मा दायर अर्को मुद्दामा पनि कसुर ठहर भई सजाय निर्धारणका लागि पेस गर्ने आदेश भएको छ। पौडेलका साथै भारतीय नागरिक दीपक आनन्द प्रतिवादी रहेको यस घुस मुद्दामा फैसला भएको हो। तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ घुस लिए–दिएको घटनामा दुवैजनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो।
यसैगरी, ५ जेठ ०८२ मा पौडेलका साथै निमबहादुर वलीलगायत ६ जनामाथि दायर गैरकानुनी लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भने सफाइको फैसला भएको छ। पाँच करोड ७९ लाख हानिनोक्सानीको मुद्दामा मागदाबी नपुग्ने फैसला विशेषले गरेको छ।
