बागमतीमा आठ मन्त्रालयको संरचना लागू हुँदै, कांग्रेस–एमाले छलफलमै

बागमती प्रदेश सरकार आगामी साउनदेखि आठ मन्त्रालयको संरचनामा जाने तयारीमा छ । गएको २२ वैशाखमा बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी मन्त्रालयको संख्या आठ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगे पनि सत्तासाझेदार दलहरू कांग्रेस र एमालेले हालका मन्त्रीमध्ये कसलाई निरन्तरता दिने र कसलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा अझै औपचारिक निर्णय गर्न सकेका छैनन् । 

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, मन्त्रालयको संख्या घटेपछि मन्त्रीहरूको संख्या पनि घट्ने भएकाले सत्तासाझेदार दलभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सत्तासाझेदार कांग्रेस र एमाले दुवैले सार्वजनिक रूपमा यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् भने दुवै दल यस विषयमा मौन छन् ।

यद्यपि, सत्तासाझेदार दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जन र एमालेका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले दलहरूबिचमा आन्तरिक तयारी भइरहेको दाबी गरे । उनीहरूका अनुसार शीर्षस्थ नेताहरूबिचको छलफलबाट मात्रै मन्त्रीको टुंगो लाग्छ । 

अहिले कांग्रेस र एमाले दुवैले मन्त्री छनोटबारे औपचारिक सार्वजनिक नगरे पनि मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगभग निश्चित छ । यद्यपि, अहिलेका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने भन्ने अन्तिम निर्णय भने पार्टी नेतृत्वको राजनीतिक रणनीति र सत्तासमीकरणमा निर्भर रहने एमालेका सचेतक श्रेष्ठले बताए । ‘साउन १ गतेबाट मन्त्रालयको संख्या आठ बनाउने भन्ने कुरा नीतिगत रूपमै निर्णय भइसकेको कुरा हो । यो लागू हुन्छ नै, तर, क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे भने शीर्षस्थ नेतहरूको छलफलबाट टुंगिन्छ,’ उनले भने ।

साउन सुरु हुन अझै केही दिन मात्र बाँकी रहेकाले अबका केही दिनभित्रै सत्तासाझेदार दलहरूले मन्त्री हेरफेरबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सत्तासाझेदार दलहरूभित्र भने कार्यसम्पादन, राजनीतिक सन्तुलन, भौगोलिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता तथा आगामी राजनीतिक समीकरणलाई आधार बनाएर मन्त्री चयन हुनुपर्ने बहस भइरहेको दाबी छ । 

बागमती प्रदेशमा सत्ता नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न चर्चा भइरहेका वेला मन्त्री बन्न इच्छुक सांसदहरूको सक्रियता पनि बढेको छ । सत्तारूढ दलभित्र प्रभावशाली नेतादेखि पार्टी नेतृत्वसम्म पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास तीव्र बनेको छ । मन्त्रीको आकांक्षा राख्ने सांसदहरू पार्टीका शीर्ष नेतासँग भेटघाट, समन्वय र राजनीतिक लबिङमा सक्रिय हुन थालेका छन् ।

साउनबाट आठ मन्त्रालयमा सीमित हुँदै बामगती सरकार

बागमती प्रदेशमा लामो समयदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ रहेको छ । गत २० साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशमा खर्च कटौती र मन्त्रालयको संख्या पुनर्संरचना गर्ने बताउँदै आएका थिए । यसबिचमा गत २३ र २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलन भएपछि मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयले प्राथमिकता पायो । 

सोहीअनुसार ३ असोजमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकामन्त्री मधुसुदन पौडेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय अध्ययन समिति र पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरिएको थियो ।

पूर्वसचिव विमल वाग्ले नेतृत्वको प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको सिफारिसका आधारमा गत २२ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठ तय गरिएको हो । मन्त्रालय संख्या घटेसँगै मातहतका कार्यालयको पुनर्संरचना गर्न सहज हुने र प्रदेश सरकारको खर्च कटौतीको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने विश्वासका साथ मन्त्रालयको संख्या घटाइएको हो । 

यससँगै प्रदेशमा आगामी आवबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछन् । बागमतीमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदा वार्षिक रूपमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च बचत हुने अनुमान छ ।