धनुषाका राम किशोर महतो बैदेशिक रोजगारीका लागि ६ महिना पहिले दुबई आईपुगे । यस् अघि कतारमा ५ बर्ष काम गरिसकेका उनी मेसन काम गर्न दुबई आईपुगेका हुन् ।
दुबईमा उनले भने अनुसारकै काम पाएका छन् । तलब पनि नेपालमा भने जती नै अर्थात ओभर टाइमसहित सालाखाला १३ सय दिर्हाम भन्दा बढी नै थाप्छन् । बेसिक तलब ८ सय दिर्हाम छ । कम्पनीले बस्न दिएको छ, खाना आफ्नै हो । खर्च कटाएर महिनाको एक हजार दिर्हाम अर्थात ३० हजार रुपैयाँ बचत गर्छन् । उनको कम्पनीमा ६ सय दिर्हाम बेसिक हुने नेपाली कामदारहरु धेरै छन् । उनीहरु पनि म्यानपावर कम्पनीबाटै दुबई आइपुगेका हुन् ।
उनले दुबई आउन काठमाण्डौको एक म्यानपावर कम्पनीलाई १ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिरे । मेनपावर कम्पनीले भने उनलाई १० हजारको रसिद थमाईदियो । मेनपावर कम्पनीले नेपालबाट उड्ने अघिल्लो दिन अफिसमा बोलायो र जम्मा १० हजार रुपैयाँ मात्र तिरेको भनेर भिडियो रेकर्ड गरायो । दुबई आउनु थियो, मेयानपावरले महतोलाई जे जे भन्नु पर्ने हो त्यही भने । मेनपावरको कर्मचारीले मोबाईलमा भिडियो रेकर्ड गरे ।
भिडियो रेकर्डमा के बोल्न लगाए त ? महतोलाई जे जे लेखेर दिएका थिए उनले त्यही पढे । ’मेरो नाम राम किशोर महतो हो, मेरो घर धनुषा हो । म यो (फलानो) मेनपावर मार्फत मेसन काम गर्न दुबई जाँदैछु । दुबई जानका लागि मैले जम्मा १० हजार रुपैयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको हुँ’ आदि ।
यो १० हजारको रसिद र १ मिनेटको भिडियो के का लागि ? मेनपावर कम्पनीहरुले नेपाल सरकारले लागु गरेको ’फ्री भिसा फ्री टिकट’ नियम पालना गर्नका लागि । बैदेशिक रोजगारमा आएका अधिकांश कामदारहरुले अहिले फ्री भिसा र फ्री टिकटको सुबिधा यसरी नै पाएका छन् । लाखौं तिरेर १० हजारको रसिद थाप्छन् र भिडियोमा मैले १० हजार मात्रै तिरेको छु भनेर बक्छन् । बक्न् लगाइन्छ । बैदेशिक रोजगारमा जान खोज्नेहरुले यति नगरे काठमाडौंको बिमानास्थलबाट उड्न पाउँदैनन् ।
ती ब्यवसायीले जे घोषणा गरे पनि यो उनको अनुमान मात्र थियो । उनका अनुसार म्यानपावर कम्पनीलाई ६ करोडको डिपोजिट राख्न लगाएर कामदारहरुसँग १० हजार मात्र उठाउ भन्नु नै बैदेशिक रोजगरीमा नेपाल सरकार फेल हुनु हो ।
सन २०१५ जुनदेखि नेपाल सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति अवलम्बन गरेको हो । म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारहरुबाट बढीमा १० हजार अफिस खर्च लिन पाउने नियम तोकिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत जनवरीमा फ्री भिसा फ्री टिकट नीति लागु गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गर्यो । निर्देशनात्मक आदेश पश्चात बैदेशिक रोजगार विभागले कडाई गर्न सुरु गर्यो । विभागको कडाइ पश्चात मेनपावर कम्पनीहरुले फ्री भिसा र फ्री टिकटलाई १० हजारको अनिवार्य रसिद र भिडियो रेकर्ड सिस्टमलाई कडाइका साथ लागु गरे ।
दुबईमा भेटिएका एक म्यानपावर ब्यवसायीले सरकारको फ्री भिसा फ्री टिकट नीति प्रति आक्रोश ब्यक्त गरे । मार्केटिङ गर्न मात्र लाखौं खर्च हुने भन्दै उनले अघिल्लो सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि यो नीति लागु गरेको बताए । उनले तत्कालिन श्रममन्त्री टेक बहादुर गुरुङले आफ्नो स्वार्थका लागि यो नियम ल्याएको भन्दै आलोचना गरे । तत्कालिन श्रममन्त्री गुरुङ आफैं पनि पेशाले मेनपावर व्यवसायी हुन् । ती म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार यसमा गुरुङको पेशागत स्वार्थ जोडिएको थियो ।
उनीहरु दुबईको श्रम बजार बुझ्न आएका हुन् । सरकारको गलत निर्णयले गर्दा मलेसियाको काम रोकिएको भन्दै उनीहरुले श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टको पनि आलोचना गरे । उनीहरुका अनुसार मन्त्री बिष्टले पूर्व तयारी नगरि बिना अध्ययन मलेसियाको केसमा हात हाले । अहिले मलेसिया निल्नु न ओकल्नु भएको छ । किन त ? ‘१० हजारमा कसरी अफिस खर्च धानिन्छ ? यती कुरा मन्त्रीले बुझ्नु पर्दैन ?’ उनले भने, ‘मन्त्री बिष्टको दिमागमा मेनपावर व्यवसायी भन्ने बित्तिकै फटाहा, लुटाहा र दलाल नै हुन् भन्ने छ । उनको बुझाइमा यो ब्यवसाय नराम्रो र थर्ड क्लास व्यवसाय हो । त्यही भएर उनी म्यानपावर ब्यवसायीहरुसँग छलफल गर्न रुचाउँदैनन् । उनीहरुको समस्या बुझ्न चाहँदैनन् । कुरा सुन्दैनन् । त्यसैले उनी घमण्डी छन् । सिधा भन्ने हो भने मुर्ख–मुर्ख टाइपका छन्’ ।
उनको आक्रोश यतीमै सिमित थिएन । उनले एउटा घोषणा पनि गरे, ‘हेर्दै जानुस् अब गोकर्ण बिष्टले श्रम मन्त्रालय छोडेर अर्को कुनै मन्त्रालय लिन्छन् । किन ? किनकी मलेसियाको केसबाट ब्याक नभई नेपाल सरकारलाई सुखै छैन । श्रम मन्त्री हुँदै ब्याक भए भने उनको इज्जत कहाँ जान्छ ? त्यही भएर मात्र हो नत्र उनी उहिल्यै ब्याक भइसक्थे । व्यवसायीका अनुसार अबको मन्त्री मण्डल पुनर्गठनमा मन्त्री बिष्टले अर्को मन्त्रालय रोज्ने सम्भावना धेरै छ’ । ती ब्यवसायीले जे घोषणा गरे पनि यो उनको अनुमान मात्र थियो । उनका अनुसार म्यानपावर कम्पनीलाई ६ करोडको डिपोजिट राख्न लगाएर कामदारहरुसँग १० हजार मात्र उठाउ भन्नु नै बैदेशिक रोजगरीमा नेपाल सरकार फेल हुनु हो ।
मैले उनलाई समाधान के हुनसक्छ त भनेर सोधें । उनले सजिलोसँग भने, ‘कामदारहरुसँग एक महिनाको तलब बराबरको शुल्क उठाउन पाउने नियम बनाउनु पर्छ । त्यसो भयो भने कामदारले पनि तलब अनुसारको शुल्क तिर्छ । म्यानपावर कम्पनीले एक महिना भन्दा बढी शुल्क लिएको पाए कारबाही गर्नुपर्छ । यदि यसो भयो भने शतप्रतिशत त भन्दिन तर धेरै समस्या समाधान हुन्छ । फिलिपिन्सले पनि कामदारहरुबाट एक महिनाको तलब बराबरको शुल्क उठाउँदै आएको उनले बताए । शुल्क सम्बन्धी उनको यो सुझाबलाई नेपाल सरकारले अध्ययनको बिषय बनाउन सक्छ ।
खाडीका प्राय सबै देशको कानूनले कामदार वा कामदार सप्लाई गर्ने एजेन्सीबाट भिसा शुल्क लिन नपाउने भनेर स्पस्ट ब्वयस्था गरेको छ । तर ब्यवहारमा लागु भएको भने देखिन्न । उनीहरु एजेन्सीबाट खुलेआम भिसा शुल्क लिन्छन् । टिकट दिने त कुरै भएन ।
खाडीका केही ठुला प्रतिष्ठित कम्पनीहरु बाहेक अधिकांश कम्पनीहरुले भिसा शुल्क लिन्छन् । मार्केटिङ गर्न आउने म्यानपावर व्यवसायी हुन् या खाडीमा बसेर मार्केटिङ गरिदिने एजेन्ट हुन् उनीहरुले भिसा शुल्क बुझाएर कोटा किन्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा त एजेन्टहरु प्रतिस्पर्धा नै गरेर भिसा किन्छन् । एक हजार दिह्राम तलब हुने कामको लागि २ हजार दिह्राम (६० हजार रुपैयाँ) देखि ४ हजार दिह्राम तलब हुने सेक्युरिटी कामको लागि ८ हजार दिह्राम (२ लाख ४० हजार रुपैयाँ) सम्म भिसा शुल्क तिर्ने गरेका छन् । फ्री भिसा फ्री टिकट ब्यवहारमा किन लागु भएन भन्ने कुरा बुझ्न यती नै सुने, बुझे र देखे पुग्छ । भिसा शुल्क तिरेर किनेर लगेको भिसामा नेपाली कामदार निःशुल्क आउन पाउने असम्भव छ ।
खाडीका प्राय सबै देशको कानूनले कामदार वा कामदार सप्लाई गर्ने एजेन्सीबाट भिसा शुल्क लिन नपाउने भनेर स्पस्ट ब्वयस्था गरेको छ । तर ब्यवहारमा लागु भएको भने देखिन्न । उनीहरु एजेन्सीबाट खुलेआम भिसा शुल्क लिन्छन् । टिकट दिने त कुरै भएन । यहाँको सरकारले पनि यसलाई कडाइका साथ लागु गरेको छैन ।
गत महिना श्रममन्त्री बिष्टले यूएईका श्रम मन्त्री नासेर बिन थानी जुमा अल हाम्लीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौतामा पनि कामदारहरुलाई फ्री भिसा फ्री टिकटको ब्वयस्था उल्लेख गरिएको छ । यूएईको ‘फेडरल ल मा यस् अघि नै फ्री भिसा फ्री टिकटको ब्यवस्था उल्लेख छ । यूएईको कानूनमा हुँदा हुँदै पनि नेपाली एजेन्सीहरुले किन भिसाको पैसा तिर्नु परिरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजे सम्म अहिले यूएईसँग गरिएको श्रम सम्झौताको पनि कुनै औचित्य हुने छैन । यो कार्यन्वयन हुँदैन ।
जस्तै यूएई सरकारले यूएईमा रहेका साना ठुला, सरकारी, अर्धसरकारी सबै कम्पनीहरुलाई कामदारहरुसँग भिसाको पैसा नलिनु, कामदारहरु सप्लाई गर्ने एजेन्सीहरुसँग पैसा नअसुल्नु, कामदार आउँदा आउने टिकट उपलब्ध गराउनु, नगरेमा कडा कारबाही गरिनेछ भनेर सुचना जारी गरी ब्यवहारमै लागु गर्दैन तब सम्म जेनेभाको द्वीपक्षिय सम्झौता पनि कागजी खोस्टो नै हुनेछ । त्यसका लागि नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुका अधिकारीहरुले ब्यापक रुपमा लबिङ गर्न जरुरी छ । नेपाल सरकारको कुटनैतीक लबिङले यूएई सरकारलाई फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि दवाव दिन कतिको ल्याकत राख्छ त्यसले नै श्रम सम्झौताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । नत्र यो सम्झौता पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात बन्नेछ ।