सडकपेटीको अतिक्रमण नहटाउनेलाई कारवाही गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। सुधीज्ञ पन्त निवेदक रहेको रिटउपर भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा संयुक्त इजलासले सो कुरा उल्लेख गरेको हो।
‘निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्याङ वा अन्य कुनै प्रकारका सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी एवं गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सडकपेटी अतिक्रमण गरिएका स्थानमा सो अतिक्रमण हटाउन प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिका र प्रत्यर्थी मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरी सडकपेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपयुक्त समय तोकी निर्देशन दिनू, सूचनाबमोजिम सडकपेटीमा भएको अतिक्रमण नहटाइएको खण्डमा आवश्यक र उचित कदम चाली त्यस्तो अतिक्रमण हटाउन समन्वय एवं कारबाही गर्नू, गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकारका नाममा ४ बुँदे परमादेश जारी गरेको हो। पन्तको रिटमा गृह, यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयका साथै काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको थियो। पटक–पटक सडकपेटी अतिक्रमण र अव्यवस्थित सडकपेटीका कारण मान्छे र जनावरसमेतले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएकाले फुटपाथ खाली हुनुपर्ने तथा सर्वसाधारणले सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग रिटमा थियो।
यसैमाथि १७ मंसिर ०८१ मा फैसला भएको थियो। व्यक्ति र संस्थाका साथै सरकारी निकायहरूले समेत फुटपाथ अतिक्रमण गरेकोले ती संरचना पनि हटाउनुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ। फैसलामा थप भनिएको छ, ‘सडकपेटीमा प्रहरी पोस्ट खडा गरिएको हकमा प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयले र आफ्नो मातहत पर्ने निकायहरुबाट सडकपेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भएमा प्रत्यर्थीहरु नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन जारी गरी त्यस्ता अतिक्रमण हटाउनू।’
महानगरपालिका र सडक विभागमातहत पर्ने सडकका पेटीमा ढल बिग्रेको भए, खुला रहेको भए, मान्छे हिँडडुल गर्न कठिन हुने अवस्था वा दुर्घटना हुने सम्भावना भए त्यस्ता सम्भावना न्यूनीकरण गर्ने र निवारण गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। फुटपाथ अतिक्रमण हटाउन र व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यक्षेत्रको दुविधा उत्पन्न भए समन्वय तथा आपसी सहयोग गर्न पनि सर्वोच्चले फैसलामार्फत् भनेको छ।
सडकपेटी व्यवस्थापनको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भनी प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ आएको भन्दै सर्वोच्चले यस्ता बहाना बनाउनुभन्दा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नु उचित हुने उल्लेख गरेको छ। पैदलयात्रुको सडक सुरक्षाका सम्बन्धमा संवैधानिक र कानूनी प्रतिबद्धता रहे पनि राजधानीजस्तो ठाउँमा समेत न्यूनतम् भौतिक व्यवस्था नरहेको ठहर संयुक्त इजलासको छ।
सम्बद्ध निकायहरुले एकीकृत रूपमा पैदलयात्रु सुरक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने फैसलामा छ। सडकपेटी नहुँदा पैदलयात्रुले सडकमा हिँड्न बाध्य हुनुपर्ने र सवारीसाधनबाट सदैव त्रसित रहनुका साथै दुर्घटनाको शिकार भई जिउज्यानको क्षति व्योहोर्नुपर्ने अवस्था हुने हुँदा यसबाट पैदलयात्रुको आवतजावतको स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति हुन नसक्ने मत इजलासको छ।
‘मौलिक हकहरूमध्ये पनि सर्वोपरि मानिएका बाँच्न पाउनुपर्ने एवं स्वतन्त्रताको अधिकारको संवेदनशीलता झनै बढी हुने गर्दछ। विषम् अवस्थामा समेत अहरणीय मानिने यी मौलिक हकहरूको प्रचलनमा राज्यका निकायहरू गम्भीर नहुनु दु:खद छ,’ न्यायाधीशद्वयले भनेका छन्।
