सरकारले विभिन्न सात समितिका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ। विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरी विगतका सरकारले गरेका नियुक्तिहरूलाई सरकारले पदमुक्त गरेको हो।
तारागाउँ विकास समिति, देवघाट क्षेत्र विकास समिति, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति, पाटन संग्रहालय विकास समिति, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति, हनुमानढोका दरबार विकास समिति र नेपाल पञ्चांग निर्णायक विकास समितिका पदाधिकारीलाई एकैपटक पदमुक्त गरेको हो। ती विकास समितिका आदेशहरू सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।
यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरिसकेको छ। जसमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
See More On
