कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषि उद्यमीलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने गरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
सरकारले दिने अनुदान रकम चार वर्षसम्म प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, कृषि बाली तथा पशुधनको बिमा प्रिमियममा यसअघि देखि दिइरहेको ८० प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ भने कृषितर्फ वितरण भएका अन्य अनुदान भने क्रमशः खारेज गर्दै लगिने नीति लिइएको छ । कृषि बिमाको अनुदानका लागि दुई अर्ब १९ करोड बजेट छुट्याइएको छ । कृषितर्फका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४६ अर्ब ९२ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
रासायनिक मल खरिद गर्न ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उक्त रकम कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा चार अर्ब ४६ करोड बढी हो । रासायनिक मल आपूर्तिको क्यालेन्डर तयार गरेर मुख्य बालीको समयमा अभाव नहुने गरी मल वितरण गर्ने कार्ययोजना पनि बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि दुई अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । सिराहा र सप्तरीमा आँप प्रशोधन केन्द्र र सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ । प्रांगारिक मल र हरियो मल उत्पादन गर्ने स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिन ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ । ग्रिन युरिया कारखाना खोल्न चाहने निजी क्षेत्रलाई बिजुलीको महसुलमा छुट दिइने पनि उल्लेख छ ।
आगामी आवमा १५ हजार आठ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी खेतीयोग्य सिञ्चित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
