पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी संयोजकत्वको समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य छन् ।
२८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गरेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । समितिलाई सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टले सेटिङमा लाइसेन्स लिएको कम्पनीमा गुरुङको संस्थापक सेयर भेटिएपछि गुरुङमाथि प्रश्न उठेको थियो । माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा गुरुङको २५ लाख मूल्यको २५ हजार कित्ता सेयर भेटिएको थियो । भट्टसँग गुरुङको पुरानो साझेदारी देखिएको र उनको सम्पत्ति विवरणमा पनि स्रोत खुल्ने आधार नदेखिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको थियो । सो विषयमा छानबिनका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै उनले गत ९ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए ।
हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका भट्ट र गुरुङको संस्था ‘हामी नेपाली’बिच एक दशकअघिदेखि नै निकटता देखिएको थियो । उनीहरूबिच अपारदर्शी कारोबारसमेत रहेको आरोप लागेपछि विपक्षीले गुरुङमाथि पनि छानबिनको माग गरेका थिए । नैतिकताका आधारमा भन्दै मन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिएको तीन सातापछि छानबिन समिति बनेको हो । गुरुङले पछिल्ला दिनहरूमा नागरिकस्तरबाट आफ्नो सेयरलगायत विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई गम्भीर रूपमा लिएकाले राजीनामा दिएको बताएका थिए ।
जेन–जी आन्दोलनबाट उदाएका गुरुङ गोरखा १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । गृहमन्त्री भएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत उच्चपदस्थलाई पक्राउ गर्न उनले सक्रियता देखाएका थिए । मन्त्री भएकै दिनदेखि गुरुङले गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थालेका थिए । गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाहले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।
