शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुनविपरीत शुल्क लिने निजी विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा ऐन (संशोधनसहित), २०२८ विपरीत शुल्क लिने विद्यालयहरूलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूलाई समन्वय गर्न अनुरोध गरेको हो।
मन्त्रालयले यसअघि शैक्षिक सत्रअगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिने निजी विद्यालयहरूलाई सचेत गराएको थियो। भर्ना शुल्क एक महिनाको फी र वार्षिक शुल्क दुई महिनाको फीभन्दा बढी लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
‘कुनै पनि विद्यालयले यो निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा सोही ऐनको दफा १६ (घ)(७)को प्रावधान तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूबाट आवश्यक समन्वय हुन अनुरोध गरिन्छ,’ मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ।
