
अन्तर्राष्ट्रिय कार्डबाट पनि सरकारी राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अध्यागमन विभाग तथा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल)को सहकार्यमा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा जोडेको हो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बिहीबार उक्त सेवाको सुरुवात गरे । सो प्रणालीको अन्तरआबद्धता सुरु भएपछि विदेशमा रहेका सेवाग्राही र नेपाल आउने पर्यटकका लागि राजस्व भुक्तानी प्रक्रियाले सेवा प्रवाह कागजातरहित बनाउन सहयोग पुर्याउने बताइएको छ । यसबाट द्रुत राजस्व संकलन, पारदर्शी, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचयुक्त र सेवाग्राहीमैत्री हुन गई डिजिटल इकोनोमीको प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो भुक्तानी प्रणालीबाट मास्टर कार्ड, भिसा कार्ड, ‘अलिपे’लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड नेटवर्कमा आबद्ध कार्डमार्फत अध्यागमन विभागद्वारा निर्धारित सेवा प्राप्त हुनेछ । साथै, त्रिभुवन विमानस्थललगायतबाट प्रवेश गर्ने पर्यटकले सहज सेवा लिनसमेत सहज हुने बताइएको छ ।
यो सेवा हाललाई अध्यागमन विभाग र मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने अध्यागमनसम्बन्धी राजस्व भुक्तानीमा सुरुवात भएको छ ।