Skip This
सरकारले कर तिर्ने म्याद एक महिना थपिदिएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मंगलबार ०८२ साउनसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्त:शुल्क, अग्रिम कर कट्टी, शिक्षा सेवा शुल्क तथा विलासिता शुल्कको विवरण र कर रकम तिर्नुपर्ने म्याद थप गरिदिएका हुन् ।
आर्थिक ऐनअनुसार साउनको मासिक विवरण र कर दाखिला २५ भदौसम्म गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब यस्तो विवरण र कर दायित्व रकम २५ असोजसम्म तिर्न सकिने भएको हो ।
२३ र २४ भदौमा भएको देशव्यापी आन्दोलनका कारण देशमा कर्फ्यु तथा निषेधाज्ञा लागू भएकाले त्यस अवधिमा कार्यालयसमेत बन्द भएका र करदाताले पेस गर्नुपर्ने विवरण तथा कर रकम दाखिला गर्न असुविधा भएको तथ्यलाई मध्यनजर गरी म्याद थपिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘विषम परिस्थितिमा करदातालाई राहत होस् भन्ने उद्देश्यले म्याद थप गरिएको हो । यसले करदातालाई सहज रूपमा कर तिर्ने वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ ।’
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, ०५२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पेस गर्नुपर्ने ०८२ साउन महिनाको कर विवरण, अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १० क, बमोजिम पेस गर्नुपर्ने २०८२ साउन महिनाको अन्त:शुल्कको विवरण, आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ६ को उपदफा (२), बमोजिम पेस गर्नुपर्ने शिक्षा सेवा शुल्कको विवरण तथा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १७ को उपदफा (१) तथा सोही ऐनको अनुसूची–४ बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने विलासिता शुल्कको विवरण र ती विवरणअनुसारका कर वा शुल्क दायित्व रकम ०८२ असोज २५ गतेसम्म पेस गर्न सक्ने गरी म्याद थप गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ ।
थप गरिएको अवधिभित्र विवरण तथा विवरणबमोजिमको कर दाखिला गरेमा सम्बन्धित ऐनबमोजिम लाग्ने विलम्ब शुल्क, शुल्क, ब्याज, थप दस्तुर वा जरिवाना नलाग्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले एकीकृत कर प्रणालीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
दसैंको दिनबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदामा बैंक तथा भन्सार खुला रहने
अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग छलफल गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनमा भएको प्रदर्शनबाट निजी क्षेत्रको उद्योग–व्यवसाय तथा लगानीमा पुगेको क्षति तथा उद्योग–व्यवसायीका समस्याहरूको सम्बोधनका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ–संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसँग उनले अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेका हुन् ।
निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर एन्ड कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एसोसिएसन, चौधरी तथा भाटभटेनी ग्रुपसमेतका उद्योग–व्यवसायीसमेतको सहभागिता थियो ।
छलफलमा निजी क्षेत्रले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई उद्योग–व्यवसायको सुरक्षा, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा लगानी प्रोत्साहनका लागि नेपाल सरकारले विश्वस्त तुल्याउन अनुरोध गरे । प्रदर्शनका क्रममा उद्योग–व्यवसायमा भएको क्षतिको सम्बन्धमा कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिमा रकम यथाशीघ्र भुक्तानी हुने व्यवस्थालगायतमा नेपाल सरकारले यथाशीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
अन्तरक्रियामा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले दसैंको दिनबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत बैंक तथा भन्सार खुला रहने र पहिरोका कारण अवरोध पुगेको तातोपानी नाका जोड्ने बाटो खुलाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको जानकारी गराए ।
उद्योग–व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले आफूले अटो सेक्टर थापाथली, भाटभटेनी सुपरस्टोर कोटेश्वर, अन्नपूर्ण र कान्तिपुर मिडया हाउस तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको अवलोकन गरेको जानकारी गराए ।
