जुम्लामा भेडापालन संकटमा, पुस्तौनी पेसा छाड्दै नयाँ पुस्ता

• चरनको अभावदेखि राज्यको उपेक्षासम्मले किसान भेडापालन व्यवसाय त्याग्दै, नयाँ पुस्ता वैदेशिक रोजगारी र अन्य व्यवसायतर्फ आकर्षित

जुम्लाका किसान तीन पुस्तादेखि जीवनयापनको आधार बनेको भेडापालन छाड्दै छन् । उनीहरूका अनुसार भेडापालनमा दु:ख धेरै, तर राज्यबाट सहयोग अपेक्षित छैन । भएका योजना पनि पहुँचविहीन किसानसम्म पुग्दैनन् । 

चरन क्षेत्र अभाव, बाढी–पहिरो र चट्याङले हुने क्षति र हरेक वर्ष कर तिर्नुपर्ने, तर राहत नपाउने अवस्थाले किसान निराश छन् । यति मात्र होइन, नयाँ पुस्ता पढाइ, वैदेशिक रोजगारी र अन्य व्यवसायतर्फ आकर्षित हुँदै भेडापालन त्याग्न थालेका छन् ।

मनिचन्द्र रावतले ६० वर्षको उमेरमा ४९ वटा भेडा बेच्दै व्यवसाय अन्त्य गरे । उनका छोराहरूले पनि पुख्र्यौली पेसा अगाडि नबढाउने घोषणा गरेका छन् । सिँजा गाउँपालिका– ६ का रावतले ४९ वटा भेडा नौ हजार पाँच सयका दरले बिक्री गर्दै यो पेसा टुंग्याए, जबकि बाजे, बुबा र उनी गरी तीन पुस्तासम्म भेडापालन व्यवसाय थियो । 

‘अहिले ६० वर्षको उमेर भयो । जसोतसो मैले धाने पनि अब छोराछोरीले यो व्यवसाय गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘भेडापालनमा दु:ख धेरै छ । कतैबाट सहयोग पाइँदैन ।’
चार वर्षअघि ०७९ मा भेडापालन फर्म दर्ता गरे पनि कहीँकतैबाट सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक २७ हजार रुपैयाँ गोठालो भत्ता दिने भने पनि आफूले नपाएको उनले गुनासो गरे । हरेक वर्ष फर्म नवीकरण कर तिर्दैै १० हजार रुपैयाँ खर्च हुने, तर राज्यबाट सहयोग नपाइने भएपछि फर्म नै खारेज गर्न थालेको उनले बताए । 

रावतको घरमा श्रीमती, तीन छोरा, एक छोरी र नातिनातिना गरी ११ जना छन् । भेडापालन व्यवसायबाट वार्षिक एक लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको थियो । घरपरिवारको खर्च छोराछोरीको स्वास्थ्य, शिक्षा यसै व्यवसायबाट चलाउँदै आएका थिए । 

बाउबाजेले थालेको भेडापालन छोरानातिले अँगालेको पाइँदैन । सिँजाका मनीचन्द्रले ४९ भेडा बेच्नुको एउटा कारण यो पनि हो । मनीचन्द्रका जेठा छोरा खाम्मा रावत भन्छन्, ‘हामी तीन भाइ छौँ । अरू नै काम गर्‍यौँ, तर बुवाको भेडापालन व्यवसाय अँगाल्न सकिएन । पछिल्लो समय हामीले मात्रै होइन । धेरैजसो पछिल्लो पुस्ताका मानिसले पुर्खाले गर्दै आएको व्यवसाय अँगालेको देखिँदैन ।’

भेडापालनमा खर्च बढी हुने र आम्दानी कम, चरनको अभावका कारण पनि नयाँ पुस्ता वैकल्पिक व्यवसायतिर लागेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो पुस्ताका धेरैजसो पढेलेखेका हुन्छन् । जागिरदेखि अन्य व्यवसाय गर्न चासो दिन्छन् । कोही कतै वैदेशिक रोजगारीतिर पनि लागे,’ उनले भने । 

त्यस्तै, कनकासुन्दरी गाउँपालिका —७ का खड्कबहादुर रोकायाले पनि ०७७ मा भेडापालन उद्योग दर्ता गरेका थिए । उनले पनि उद्योग बन्द गर्ने प्रक्रिया थालेका छन् । ‘राज्यकोषबाट राहत प्राप्त नहुने, तर हरेक वर्ष कर तिर्नुपर्ने मात्रै स्थिति आयो । हामीजस्ता निमुखा पहुँच नभएका व्यक्तिले राहत प्राप्त गर्नु आकाशको फल भयो,’ उनले भने, ‘फर्म दर्ता छ । व्यावसायिक रूपमा भेडापालन गरेका छौँ । प्रक्रियामा जाँदा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने गोठालो भत्तासमेत पाउन सकेनौँ । अरू आशा गर्नु व्यर्थ रहेछ ।’ उनीहरूजस्तै धेरैजसो भेडापालन व्यवसायी किसानले फर्म (उद्योग) खारेज गर्न प्रक्रिया थालेका छन् । 

बाढीपहिरो र चट्याङका कारण भेडापालन व्यवसायमा नोक्सानी हुने गरेको छ । जुम्लामा तीन वर्षमा मात्र बाढीपहिरो र चट्याङबाट ४०२ वटा भेडाबाख्रा मरेका छन् । गत वर्ष असारमा त पाटन क्षेत्रमा रहेका भेडाको बथानमा चट्याङ पर्दा एकैसाथ २८७ वटा भेडाबाख्रा मरेका थिए ।  यसबाट झन्डै दुई करोड ८७ लाख क्षति हुन पुगेको थियो ।  

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा चट्याङले ६४ भेडाबाख्रा मरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा बाढीले १५ वटा, पहिरोले ४० वटा र चट्याङले ५१ वटा गरी १०६ वटा मरेका हुन् । गत दुई वर्षमा मात्र बाढीपहिरो र चट्याङले १७० वटा भेडाबाख्रा मरेका छन् । जसको प्रतिगोटा १० हजार न्यून मूल्यका दरले १७ लाखबराबरको क्षति भएको छ । तर, भेडाबाख्रा पालक किसानले भने राहत पाएनन् । किसानले पशुचौपायाको बिमा पनि गरेका छैनन् । राज्यबाट विपत्सम्बन्धी क्षतिपूर्ति र राहत पनि नपाउने भएपछि व्यवसायप्रति वितृष्णा जाग्दै आएको देखिन्छ । 

भेडापालन किसानले पहिले बर्खायाममा आफ्नै क्षेत्रमा चरिचरन गर्ने र हिँउदे याममा औल लिने गर्दथे । औल भनेको हिउँदे याममा पनि न्यानो हुने ठाउँ दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत जिल्ला हुन् । यिनै जिल्लामा हिउँदमा न्यानो पनि हुने र चरन क्षेत्र पनि पर्याप्त हुने भएर ५/६ महिना राख्ने गरिन्थ्यो । चन्दननाथ नगरपालिका – ७ जुम्लाका ७० वर्षीय कृष्णबहादुर रावल भन्छन्, ‘उहिले हिउँद औल र बर्खा भोट (चीन) पशुचौपाया लिने चलन थियो । त्यतै पालन पनि गर्ने र नुन चामल ल्याउने गरिन्थ्यो । त्यति वेला चरन क्षेत्र पर्याप्त हुन्थ्यो । पशुचौपाया पालन गर्न सहज पनि थियो । अहिले त्यस्तो छैन । भोट (चीन) लैजाने चलन करिब तीन दशकअघिदेखि छुटिसक्यो । औल (दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेत) लिने चलन पनि छैन । डेढ दशकसम्म हामी आफैँ जाने गर्दथ्यौँ । त्यो पनि अहिले छैन ।’

स्थानीय सरकार आएपछि चरिचरन क्षेत्रको पनि कर उठाउन थालेपछि पशुचौपाया औल लैजाने चलन हटेको उनले बताए । तर, किसानलाई बजारदेखि चरिचरन क्षेत्रमा विभिन्न कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  

जुम्लामा कति छन् भेडापालक किसान ? 
पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक अनुसार जुम्लामा ५० वटा भन्दामाथि भेडा पालेका २६१ जना किसान छन् । गतवर्ष २२९ जना किसानले प्रोत्साहन रकम (गोठालो भत्ता) पाएका हुन् । कार्यालय प्रमुख ज्ञानेन्द्रसिंह बुढ्थापाका अनुसार कार्यविधि अनुसार प्रक्रियामा आएर मापदण्डमा पुगेका सवै किसानलाई प्रोत्साहन रकम (गोठालो भत्ता) वितरण गरिएको हो । ‘कार्यविधिमा भेडा मात्रै ५० भन्दामाथि पालेका किसानलाई बार्षिक १८ हजार रुपियाँ प्रोत्साहन (गोठालो भत्ता) दिने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम किसानलाई उपलव्ध गराएको हो ,’ उनले भने ।

५० भन्दा माथि र ५० भन्दा कम भेडापालन गरेका जुम्लामा ३१० जति किसान रहेको पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्र्तगत ७७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जुम्लामा ८८ हजार भेडाको रहेको तथ्यांक पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयसँग छ । यसमध्ये १७ हजार भेडा आंशिक रुपमा उन्नत जातका छन् । ४९ हजार बाख्रा छन् ।