- वि.सं २o८२ भदौ १५ आइतबार
लिपुलेक पासमार्फत द्विपक्षीय परम्परागत व्यापार गर्ने दुई छिमेकी भारत र चीनको सहमतिको विषय प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा चीनका राष्ट्रपतिसमक्ष राख्नुभएको छ ।
१८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम मुलुक नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ । नेपाली भूभागका सम्बन्धमा भारत र चीनले सम्झौता गर्नुहुँदैनथ्यो । अब त्यो सम्झौतालाई चीनले कार्यान्वयन नगरोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाउनुभयो ।
राष्ट्रपति सीले नेपालले राखेको अडानसँग आफू फरक नरहेको बताउँदै लिपुलेकसम्बन्धी विवाद नेपाल–भारतबिचको छलफलमार्फत समाधान होस् भन्ने चाहना राख्नुभएको थियो ।
उहाँले ‘त्यो नाका (लिपुलेक) परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको हो । नेपालको जुन दाबी छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पक्ष वा दाबी हुँदैन । तपाईंहरूको सीमा विवादमा हामी पक्ष बन्न चाहँदैनौँ । यो दुई पक्ष (नेपाल र भारत)ले समाधान गर्ने विषय हो’ भन्नुभयो ।
