- वि.सं २o८२ भदौ ५ बिहीबार
गठबन्धन बनाउँदा संसद्का दुई ठुला दलले संविधान संशोधनलाई मुख्य आधारस्तम्भ बनाएका थिए, जो अहिले बेवारिसे बनेको छ । सरकार गठनको तेह्र महिना बितिसक्दासमेत यसबारे सामान्य छलफलसमेत अघि बढेको छैन । गठबन्धन बनाउँदा अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्य राखेर संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा अघि सारिएको थियो । यतिवेलासम्म संविधान संशोधनको मुद्दामा प्रवेश नै नगर्दा गठबन्धनको औचित्य कसरी पुष्टि होला ? यसमा दुई दलका फरक अडान र प्राथमिकता स्पष्ट देखिन थालेका छन् । कांगे्रस कार्यदल गठन गर्न तयार भएको सुनिन्छ, तर एमाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न दुईतिहाइको संख्या नपुग्ने तर्कसहित यसमा अघि बढ्न चाहेको देखिँदैन ।
सरकारको गैरजिम्मेवार रबैया र सत्तारुढ दलबिच विवाद र मतभिन्नताका कारण यतिवेला दर्जनजति कानुन संशोधनका मुद्दा अलपत्र छन् । कांग्रेस–एमाले भौतिक रूपमा सत्तामा सँगै छन् । तर, नीतिगत र कानुन निर्माणमा असमझदारी बढ्दै गएको र एजेन्डा तथा भावनामा दुई दल दुई किनारा बन्दै छन् । फरक वैचारिक राजनीतिक धाराबाट आएका दलमा मुद्दामा मतभिन्नता देखिनु अस्वाभाविक पनि होइन । भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई सरकार समितिमा नपठाएर ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गर्न चाहन्थ्यो । कांग्रेसकै सांसदसमेतको अडानले अहिले संसद्को कृषि, सहकारी समितिमा छलफल जारी छ । यस विधेयकमा सत्तापक्षबिचमै किचलो छ । कांग्रेसकै सांसद विधेयकमा राखिएका हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा दुरुपयोग तथा वन र मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा वितरणप्रतिको खुकुलो नीति रोक्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
यो विधेयक भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको पक्षमा होइन, भूमाफिया, बिचौलिया र जग्गा दलालको हितमा छ । हिजो कृषि, व्यावसायिक, औद्योगिक आदि प्रयोजनका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखिएकामा अहिले सो जग्गा सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गर्न पाउने सुविधासहित यो विधेयक ल्याइएको छ । त्यसरी नै अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा कब्जा गरिएको वन क्षेत्र, मध्यवर्ती र सार्वजनिक जग्गा ती व्यक्तिकै नाममा पास गराउने षड्यन्त्रस्वरूप यो संशोधन गरिएको प्रस्ट छ । यो विधेयक जनविरोधी र भूमाफियामैत्री भएकाले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।
नेपालको समग्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न, विद्यार्थीको मिहिनेत र अभिभावकको लगानीसमेत व्यवस्थित गर्न तथा शिक्षकका पेसागत हक–अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपालको संविधान २०७२ को भावनाअनुरूप विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्न ढिलो भइसकेको छ । लामो समयदेखि अलपत्र विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले निजी क्षेत्रको स्वार्थअनुसार ‘निजी क्षेत्रमैत्री’ प्रावधान राखेर ल्याउन खोज्दै छ । शिक्षक महासंघ र अन्य सरोकारवाला पक्षले पटक–पटक आन्दोलन गरेर ध्यानाकर्षण गराएको तथा महासंघ र सरकारबिच विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन र सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र विधेयक संसद्मा आउनुपर्छ । शिक्षकको आइएलओ अभिसन्धिअनुरूप ट्रेड युनियन अधिकार, वृत्ति विकास, न्यूनतम तलबलगायत आर्थिक सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने र संविधानले परिलक्षित गरेको सर्वसुलभ, नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी चालू अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित गर्नु अनिवार्य छ ।
शिक्षकको सरुवा, बढुवा, गे्रड, तालिम, नियुक्ति प्रक्रिया, मर्यादाक्रमलगायत विषयलाई समयसापेक्ष र न्यायोचित बनाउने तथा अस्थायी, करारलगायत सबै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या सम्बोधन हुने गरी कानुुन बनोस् भन्ने चाहना जायज हो । हाल शिक्षा समितिमा विधेयकसम्बन्धी गरिने सहमति सरोकारवालासँग विगतमा भएका सम्झौताविपरीत भएमा पुन: सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा आउन सक्ने असामान्य परिस्थितिप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । लोकतन्त्रका न्यूनतम मान्यता अवलम्बन गरी समाजवादमा शिक्षाको प्रारूप कस्तो बनाउन सकिन्छ र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा अब बन्ने शिक्षा ऐनले आधार निर्माण गर्नुपर्छ ।
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक तथा सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि विवादित छन् । यी विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएका छन् । झुटा सूचना र दुरुपयोग रोक्न यस्ता प्रावधान आवश्यक रहेको सरकारको तर्क छ । व्यक्तिगत विवरण गैरकानुनी रूपमा संकलन गर्ने, गोप्य कुराकानी रेकर्ड गर्ने वा सूचना चुहाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन गर्नेमाथि कडा सजाय गर्ने नाममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र सञ्चार माध्यमलाई कडा निगरानी र नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । यी विधेयक ‘अभिव्यक्ति तथा पे्रस स्वतन्त्रतामैत्री’ हुनु जरुरी छ । विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने विभिन्न प्रावधान छन् । सरकारले समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा समाजमा झुटा समाचार र घृणा फैलाउने कार्य रोक्न कडा कानुन जरुरी भएको तर्कका आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मान्छेको लेख्न बोल्न पाउने मौलिक अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । संविधानप्रदत्त हकअनुसार विरोध गर्न पाउने, फरक मत राख्न पाउने, प्रश्न र आलोचना गर्न पाउने अधिकार खुम्च्याउन पाइँदैन ।
विधेयकमा अश्लील सामग्री फैलाउने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउनेदेखि राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पुर्याउनेसम्मका स्टाटस, कमेन्ट लेख्ने र सेयर गर्नेलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद र एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । यो अत्यन्त कडा प्रावधान हो । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ, तर विधेयकलाई नागरिकको संवैधानिक मौलिक हक कुण्ठित नहुने गरी पारित गर्नुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई संशोधन गरेर ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मैत्री’ बनाउन जरुरी छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री र एक सदस्यसहित दुईजनाको मात्र निर्णयबाट संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने प्रावधानसहित संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपतिले ‘प्रथम दृष्टिमै ‘संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत’ भएको भन्दै पाँचबुँदे सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता पठाएपछि विधेयक विवादमा परेको छ । विधेयकलाई सच्याउने कि यथास्थितिमा पारित गरेर पठाउने भन्नेमा सत्ताभित्रै विवाद छ । प्रधानमन्त्री ओली यथास्थितिमा पारित गरेर पठाउनुपर्ने अडानमा छन् । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुईजनाको निर्णयसमेत आधिकारिक हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश छ । विधेयकमा अध्यक्ष र पाँच सदस्यको उपस्थिति भए चारजनाको निर्णय आधिकारिक हुने, अध्यक्ष र चार सदस्यको उपस्थिति भए वा अध्यक्ष र तीन सदस्य उपस्थित भए तीनजनाको निर्णय मान्य हुने, अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी जम्मा तीनजना उपस्थित भए पनि गणपूरक मानिने र दुईजनाको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था राखिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको दृष्टिले यो व्यवस्था उचित छैन ।
निजामती सेवा विधेयक यतिवेला सबैभन्दा विवादमा छ । विधेयकलाई लिएर कांग्रेस र एमाले दुई कित्तामा उभिएका छन् । कांग्रेस अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई तत्काल नियुक्ति रोक्ने दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान राख्नुपर्ने अडानमा छ भने एमालेले ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउनुपर्ने मतसहित राष्ट्रिय सभामा संशोधन हालेको छ । विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी छलछाम छानबिन संसदीय समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति, मुख्य सचिव, संसद्का महासचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा समितिका सचिवलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर्याएको छ । सभापतिले राजीनामा दिए पनि कर्मचारीबारे सरकार मौन छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा भएको गडबडी राष्ट्रिय सभाबाट सच्चिने कि नसच्चिनेमा अन्योल नै छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव नगरेको व्यवस्था ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान समितिबाट थपिएको थियो । जसअनुसार ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाशप्राप्त व्यक्तिले दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’ व्यवस्था समावेश थियो । यस्तो प्रावधान राख्नुको मुख्य ध्येय कर्मचारीलाई अवकाशपछि हुने तत्काल संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नदिई सुशासन र निष्पक्षता कायम गर्नु हो । तर, यो प्रावधान षड्यन्त्रमूलक तरिकाले हटाइएपछि विवादमा छ । अब राष्ट्रिय सभाले परिपक्वता देखाएर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ कायम राख्ने गरी विधेयक पास गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा पनि समस्या छ । मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुने भएकाले कुनै पनि निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नहुने एउटा तर्क छ भने अर्कातिर मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियारले नियमन गर्न पाउनुपर्ने मत छ । यसमा सत्ता पक्षबिचमै मतैक्य नभएकाले यो विधेयक पनि अड्किएको छ । ‘दोषी नउम्किने, निर्दोष नफस्ने’ र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी यो विधेयक छिटो अघि बढाइनुपर्छ ।
राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकमा नागरिकको गोपनीयता भंग हुने प्रावधान संवैधानिक मर्मविपरीत रहेकाले त्यस्तो व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीले कुनै पनि व्यक्तिको फोनकल, म्यासेज, भिडियोलगायत कुराकानी अवरोध गर्न वा रेकर्ड गर्न वा निगरानी, अनुगमन र ट्रयापिङ गर्न सक्ने विवादास्पद प्रावधान विधेयकमा छन् । विधेयकको मस्यौदामा सञ्चारमाध्यम, व्यक्ति र संघसंस्थाका कुराकानी, श्रव्यदृश्य, विद्युतीय संकेत तथा विवरणमाथि ‘इन्टरसेप्सन’ (ट्रयापिङ) गर्न पाउने व्यवस्था सार्वजनिक रूपमा समेत विवादित छ ।
अर्कातिर सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा खुला प्रतिस्पर्धाविनै स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने विवादास्पद प्रावधान ल्याएको छ । श्रेणीविहीन र जवान पदमा ५० प्रतिशत र सहायक निरीक्षक (असइ) मा २० प्रतिशत कर्मचारी विनाप्रतिस्पर्धा भर्ती गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । मस्यौदाअनुसार कानुन बने संविधानको मर्मविपरीत व्यक्तिको गोपनीयताको हक खण्डित हुने र कर्मचारी पनि लोक सेवा आयोगको मापदण्ड र अभ्यास तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशविपरीत भर्ती हुने अवस्था रहनेछ ।
मुलुकी अपराध संहितालाई संशोधन गर्न बनेको बहुविवाहसम्बन्धी विधेयक अहिले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन छ । यो संशोधनलाई लिएर जनस्तरसम्मै चासो र चर्चा छ । वैवाहिक सम्बन्धबाट कुनै महिला गर्भवती भएमा वा बच्चा जन्मिएमा एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार जरिवाना हुने तर विवाह दर्ता खारेज नहुनेजस्ता प्रावधान असंगतिपूर्ण छन् । बहुविवाह गर्न नपाउने मौजुदा कानुनमा समेत सरकारले हेरफेर गर्ने गरी संशोधन गर्न खोजेको विषयले नागरिक समाजलाई उत्तेजित बनाएको छ । संसद् र संसद्बाहिर यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । सर्तसहित बहुविवाहलाई मान्यता दिने मनसायबाट कानुन संशोधन गर्न खोजिएकामा सर्वत्र विरोध भएको छ ।
हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन, लागुऔषध ओसारपसारजस्ता जघन्य अपराध गरेका अपराधीलाई साबिकको कानुुनले आममाफी दिँदैन । तर, मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर केही नेता वा शक्तिशालीका नजिक रहेका अपराधीलाई ‘एम्नेस्टी’ दिने उद्देश्यले जुनसुकै अपराधका अभियुक्तलाई पनि आममाफी वा माफी मिनाहा दिन सकिने प्रावधानसहितको व्यवस्था गरिँदै छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई स्विकार्न सकिन्न ।
संसद्मा विचाराधीन बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने मस्यौदामा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले गरेको अपराधमा सजाय घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । जुनसुकै कसुर गरे पनि १४ देखि १६ वर्षकालाई बढीमा पाँच वर्ष कैद र १६ देखि १८ वर्षकालाई बढीमा सात वर्ष कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसरी नै दश वर्षलाई बढाएर १२ वर्षमुनिका बालबालिकाले कुनै कसुर गरेमा कुनै सजाय नहुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था बालबालिकाको हितमै देखिन्छ । तर, उनीहरूलाई सजायमा धेरै छुट गर्दा आपराधिक गिरोहले बालबालिकालाई प्रयोग गर्न सक्ने जोखिमतर्फ भने ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले बजेटमा ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ (विद्युत् खरिद–बिक्री) प्रावधान पनि विवादमा परेको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधान हटाउने कुरा गरे पनि अहिलेसम्म बजेटबाट यो प्रावधान हटाइएको छैन ।
नीतिगत एजेन्डा र कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूह हाबी भएकाले सरकार उनीहरूको स्वार्थअनुरूप कानुन बनाउन बल लगाइरहेको छ । विधेयकका अन्तरवस्तुलाई अध्ययन गर्दा प्रक्रियाभित्रबाट भन्दा बाहिरबाट विधेयक उत्पत्ति भएको शंका गर्ने ठाउँ छ । राजनीतिक दलबिच छलफल नहुँदा विधेयक निर्माणमा बिचौलिया र स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेको देखिन्छ ।
सिद्धान्तत: विधेयक उत्पत्ति हुने थलो मन्त्रालय भए पनि अन्तरवस्तु हेर्दा मस्यौदा कहाँ बन्छ र कसले बनाउँछ भन्ने ‘रहस्यमय’ बनिरहेको छ । ‘विद्यालय सञ्चालकले विद्यालय शिक्षा विधेयक आफूअनुकूल बनाउन खोज्ने, सहकारी सञ्चालकले सहकारी विधेयकमा प्रभाव पार्ने, निजामती कर्मचारीले आफूअनुकूल कानुन बनाउन खोज्ने, वित्तीय क्षेत्रमा लागेकाले ‘बाफिया’ आफूअनुकूल बनाउन लागिपर्ने, व्यापारी व्यवसायीले आफूअनुकूल कानुन बनाउन दबाब दिने प्रवृत्ति हाबी छ । आफ्नो स्वार्थका लागि षड्यन्त्र गर्ने प्रवृत्तिले विधेयक निर्माणमा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । कानुन निर्माणमा बिचौलिया र स्वार्थ समूहको हितमा ब्युरोक्रेसी, सरकार, संसद् सबैतिर षड्यन्त्र र चलखेलको यो शृंखला कहिलेसम्म ? यस्तो षड्यन्त्रलाई च्यातेर जनमुखी, अग्रगामी र राष्ट्रको स्वार्थअनुसार कानुन निर्माणतर्फ सबै गम्भीर र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।
(ज्वाला एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष हुन्)
