- वि.सं २o८२ भदौ ३ मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले डिम्ब दानसम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र डिम्ब कारोबार रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म डिम्ब कारोबार र यसम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले डिम्ब कारोबार गर्न दिँदा त्यसले किशोरीहरूको स्वास्थ्य असुरक्षित हुने जनाएको छ। निवेदक त्रिपाठीले पनि सोहि विषयलाई प्राथमिकता दिएर रिट दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सिंहदरवार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मापदण्ड र डिम्ब कारोबार रोक्न आदेश भएको जानकारी दिए। ‘अदालतले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ, साथै सात दिनभित्र विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम फैसला नआएसम्म डिम्ब संकलन, भण्डारणलगायत रोक्न आदेशमा भनिएको छ।
गत शुक्रबार मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको थियो। तर त्यसको तीन दिनमै मन्त्रालयलाई झड्का लाग्ने गरी अदालतले आदेश जारी गरेको हो।
