स्वास्थ्य सेवालाई परिणाममुखी बनाउन मन्त्री र सचिवहरूबिच कार्यसम्पादन करार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र मन्त्रालयका सचिवहरूबिच कार्यसम्पादन करारमा हस्ताक्षर भएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा र प्रशासनसचिव डिल्लीराम शर्मासँग एकवर्षे कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सो अवसरमा मन्त्री पौडेलले नीतिगत सुधारले मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसको कार्यान्वयन तल्लो तहसम्म पुगेर नागरिकले अनुभूति गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले जनताको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न र परिणाम देखाउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक मूल्यांकन सरकारी प्रतिवेदनले मात्र नभई सेवाग्राहीको सन्तुष्टिले गर्न परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पारे।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रको अडिट अब सूचकांकले मात्र होइन, सेवाग्राहीले पाउने व्यवहार र सन्तुष्टिले मापन गरिनुपर्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले थालनी गरेका काममा देखिने सुधार ल्याउनुहोस्। कामको मूल्यांकन प्रक्रियाले मात्र होइन, परिणाममा देखिने गरी हुनुपर्छ।’ साथै, मन्त्रालयले अघि सारेका नीतिगत सुधारहरूलाई कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति दिलाउन मन्त्री पौडेलले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशनसमेत दिए। 

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटाले मन्त्रीले औँल्याएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘कार्यसम्पादन करारमा उल्लेखित लक्ष्यहरूलाई समयसीमाभित्रै पूरा गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सबै कार्य गर्छ,’ सचिव देवकोटाले भने, ‘नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएका सेवामा कुनै सम्झौता हुँदैन, परिणाम निकाल्न मन्त्रालय दृढ छ ।’

त्यसैगरी, प्रशासनसचिव डिल्लीराम शर्माले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रशासनिक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्ने र कार्यसम्पादन करारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा–बढुवालाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा जनशक्तिलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। यो करारको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक सुधारमा कुनै कमी हुनेछैन,’ सचिव शर्माको भनाइ थियो।