
७ चैत ०६३ मा गौरको राइस मिलको चौरमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)सम्बद्ध मधेशी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले अलग–अलग कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । सोही विषयमा भएको विवादमा फोरम कार्यकर्ताले २७ माओवादीको बीभत्स हत्या गरेका थिए ।
नियन्त्रणमा लिइसकेपछि पनि हत्या गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमनमा पाइएको थियो । उक्त घटनामा ११५ जना घाइते भएका थिए । आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘फोरमका कार्यकर्ताबाट मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको छ । आफ्नो नियन्त्रणमा वा कब्जामा लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रचलित संविधानबमोजिम ज्यान मार्ने काम अपराध ठहरिने हुँदा फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान मारेको देखिएकाले सो कार्य अपराध ठहर्ने देखिन्छ ।’
घटनास्थलदेखि ६–७ किलोमिटर टाढासम्म शव भेटिएका थिए । मारिएका कतिपय व्यक्तिहरूको संवेदनशील अंगमा समेत प्रहार भएको पाइएको थियो । धेरैजसो शवको टाउकोमा भाटा प्रहारले गहिरो घाउ थियो । धेरै रगत बगेकोलगायत कारणले मृत्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा थियो । घटना हुँदा शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरी प्रशासनले पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको आयोगको अनुगमन निष्कर्ष थियो ।
आयोगले घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेशी मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरमको तिक्ततापूर्ण व्यवहार जिम्मेवार रहेको बताएको थियो । यस्तै, मोर्चाका महासचिव प्रभु साह र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको आयोगको ठहर छ ।