गौरकाण्डको १९ वर्षपछि परमादेश

• ०६४ मै १३० विरुद्ध किटानी जाहेरी : अहिले उनीहरूमध्ये कोही एमालेमा, कोही माओवादीमा, कोही जसपालगायत दलमा छरिएका छन्

रौतहटको गौरमा झन्डै दुई दशकअघि २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डका विषयमा छानबिन गर्न सर्वाेच्च अदालतबाट परमादेश भएको छ । छानबिनको मागसहित दुई वर्षअघि दायर रिटमाथि सोमबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अनुसन्धानको ‘बन्द फाइल’ खोल्ने गरी आदेश जारी गरेको हो । आदेशले न्यायको आशा पलाएको पीडित पक्षले बताए पनि यसको ‘टाइमिङ’ र ‘राजनीतिक घटनाक्रम’ले प्रतिशोधजस्तो देखिन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साधिएको दाबी गरेको छ ।

त्रिभुवन साहसमेतले २१ जेठ ०८० मा दर्ता गराएको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट फैसला भएको हो । यसअघि १२ वैशाख ०८१ मा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठले नै उक्त आदेश जारी गरेकोमा सोमबार रिटमा अन्तिम आदेश आएको हो । तर, पूर्णपाठ भने तयार भएको छैन ।

सर्वाेच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार छिट्टै पूर्णपाठ नै तयार गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । ‘तत्काललाई परमादेश जारीको जानकारी मात्र छ, यो विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई हेरेर सकभर छिट्टै पूर्णपाठ नै तयार गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी छ,’ सूचना अधिकारी पाण्डेले भने ।

सर्वाेच्चको परमादेशले न्याय जीवित छ भन्ने अनुभूति भएको रिट निवेदक तथा पीडित रूपसागर उपाध्यायको प्रतिक्रिया छ । ‘मेरो श्रीमान्को हत्या भएको हो । यसअघि प्रहरी प्रशासन, मानव अधिकार आयोग, अदालत जहाँ गए पनि न्याय पाइएको थिएन । सर्वोच्चको फैसलाले न्याय जीवित छ भन्ने अनुभूति भएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।

रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ भने प्रतिवेदन हेरेर सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउनुपर्नेछ । प्रहरीले भने यस विषयमा पहिलेदेखि नै अनुसन्धान चलिरहेको जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशका डिआइजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार ०६४ सालमै सो घटनाको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटमा ११३ जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको थियो । ‘सो मुद्दामा प्रहरीको पहिलेदेखि अनुसन्धान चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वाेच्चको परमादेशपछि अनुसन्धान अझै तीव्र पार्छौँ ।’ प्रतिवादी खुलेको मुद्दामा जाहेरी दर्ता गरेको २० वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । जसका आधारमा यो मुद्दामा प्रहरीले दुई वर्षभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने हुन्छ ।

गौरमा १९ वर्षअघि दुईराजनीतिक समूहबिच भएको झडपका विषयमा हालसम्म पनि जाँचबुझ तथा कारबाही नभएको भन्दै घटनाका पीडितहरूले रिट दर्ता गराएका थिए । गौर घटनाका पाँच पीडितले अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउन रिटमार्फत परमादेशको माग गरेका थिए । त्रिभुवन साह, रामशरण राय यादव, रूपसागर देवी, विक्रम पटेल र रोकैया खातुनले संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गराएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

घटना सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको अपराध दर्ता किताबमा २८ वैशाख ०६४ मा दुईवटा किटानी जाहेरी परे पनि विस्तृत अनुसन्धान र अभियोजन दुवै हुन सकेको थिएन । अनुसन्धान तथा अभियोजन नहुँदा आफूहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको रिटमा थियो ।

रिटमा ‘हाम्रो कानुनी प्रणालीमा पीडितले आफैँले मुद्दा चलाउन सक्दैन । पीडितले राज्यबाट व्यवस्था गरिएको प्रहरी र सरकारी वकिलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफू पीडित भएको व्यहोरासहित प्रहरीमा किटानी जाहेरी गर्दासमेत प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा नचलाउँदा त्यो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने भनी भएको सिद्धान्तअनुसार विपक्षीहरूका उपर पीडितको जाहेरी अपराधको छानबिन गर्न–गराउन, अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन’ परमादेशको माग गरिएको थियो ।

मानव अधिकार आयोगको के थियो सिफारिस ?
मानव अधिकार आयोगले दुई वर्षअघि पुसमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । ०७९ पुसमा परेको उजुरीउपर कारबाही गर्दै आयोगले सुझाव र कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

२८ वैशाख ०६४ मै दर्ता भएको जाहेरीउपर १६ वर्ष पुग्दासमेत कुनै कारबाही, अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अभियोजन नगरेको आयोगले उल्लेख गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘...दुईवटा किटानी जाहेरी दर्ता भएको भनिए पनि करिब १६ वर्षसम्म यस्तो अमानवीय र सभ्य समाजले कल्पनासम्म गर्न नसक्ने अपराधविरुद्ध वास्तविक रूपमा जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान तथा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारीमा रहेको निकाय पूर्णत: उदासीन भएको देखिन्छ । यसलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत बेवास्ता गरेको छर्लंग देखियो ।’

आयोगले रौतहटका तत्कालीन प्रहरी–प्रशासकमाथि कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा र प्रहरी उपरीक्षक कामाख्यानारायण सिंहमाथि विभागीय कारबाही गर्न भनेको थियो । राज्यको तर्फबाट आगामी दिनमा उनीहरूलाई कुनै अवसर प्रदान नगर्न सिफारिस गरिए पनि सरकारबाट कार्यान्वयन भएन । 

नेपाल सरकारले गठन गरेको गौर घटना जाँचबुझ आयोग, २०६४ को प्रतिवेदनमा औँल्याइएका व्यक्तिहरूउपर अभियोग दर्ता गराई त्यसको जानकारी तीन–तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनसमेत आयोगले भनेको थियो । साथै घटनाका पीडित र साक्षीहरूको सुरक्षा तथा संरक्षणको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो । 

आयोगले सरकारबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य भइरहेको भन्दै यस घटनामा किटानी जाहेरी परेकाहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको थियो । घटनाको जाहेरी दरखास्तमा नाम रहेका १३० जनामाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो । आयोगले नेपाल सरकार, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वका साथै सबै राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिएको थियो ।

आदेश राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण : जसपा नेपाल 

जसपा नेपालले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधप्रेरित भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘हामीले अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका हौँ । त्यसपछि भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले हाम्रो समर्थन खोज्यो, तर देश र जनताको हितविपरीत भएकाले हामीले स्वीकार गर्न सकेनौँ । यी सम्पूर्ण घटनाक्रमसँगै अदालतको आदेश आएको छ । यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध जोडिएको छ,’ पार्टीका प्रवक्ता मनीष सुमनले भने ।

सुमनले रिटमाथि आफ्नोतर्फबाट कुरा राख्ने मौकै नमिलेको दाबी गरे । ‘सम्बन्धित पक्षलाई नसोधी अदालतले निर्णय गर्न मिल्दैन । ०८० सालमा त्रिभुवन साह भन्ने एकजना व्यक्तिले दायर गरेको रिटमा १३० जनामध्ये कसैलाई सोध्ने काम भएन । हामीलाई थाहा दिएको भए, कानुन व्यवसायी राखेर सम्मानित अदालतमा आफ्ना कुरा राख्ने थियौँ । न्यायको सिद्धान्तविपरीत एकात्मक ढंगले आदेश गरिएको छ,’ सुमनले भने ।

उनले कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने र बैठक बसेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘उक्त घटना भएकै दिनदेखि हामीले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छौँ । निष्पक्ष न्यायिक छानबिन होस् भनेर हामीले भन्दै आएका हौँ । अब सरकारले कसरी अनुसन्धान गर्छ हेरौं न !  उपेन्द्र यादव जनताको पक्षमा चट्टानी रुपमा उभिने नेता हो । राजनीतिक प्रतिशोधको राजनीतिक रुपमै जवाफ दिन्छौँ’, उनले भने, ‘मंगलवार पार्टीको कार्यकारणी समितिको बैठक बस्छ र ठोस निर्णय गर्छौँ  । फैसलाको पूर्वपाठ प्राप्त भैसकेको छैन । हामी कानुनी सल्लाहमा पनि छौँ । कानुनी सल्लाह लिएर पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।’

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताए । ‘अदालतको आदेश कस्तो छ भन्ने नपढी प्रतिक्रिया दिनु राम्रो हुँदैन । पहिला आदेश पढौँ, त्यसपछि कुरा गरौंला । आदेशमा के भनिएको छ, कसरी भनिएको छ—पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ’, उनले भने । राजनीतिक प्रतिशोध हो कि न्यायिक प्रक्रिया भन्ने प्रश्नमा यादवले थपे, ‘त्यो त तपाईंहरू बौद्धिक जगतले हेर्ने र विश्लेषण गर्ने विषय हो ।’

विश्लेषक विजयकान्त कर्णले अदालतको आदेशले फेरि मधेशमा आन्दोलन हुन सक्ने बताए । ‘अहिले पनि देशलाई आन्दोलनमा धकेल्ने प्रयास भैरहेको छ । माओवादी आन्दोलन र मधेस आन्दोलनको कोर्स पूरा भएको छैन । फेरि आन्दोलन होस भन्ने केहीको चाहाना छ । मैले अदालतप्रति अविश्वास गरेको होइन, तर आज जुन निर्णय आयो, त्यसले मधेशलाई स्वीकारदैन भन्ने देखियो । नत्र लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक हुदैन ? सरकार र अदालतले आन्दोलन चर्काउन खोजे । यो राजनीतिक प्रतिशोध नै हो । यहाँ सत्ताको प्रयोग भयो । यसले मधेशलाई फेरि आन्दोलनमा धकेल्ने काम गर्छ’, उनले भने । 

आजपा सांसद प्रभु साहले आदेशले पीडितहरूमा न्याय पाउने आशा र विश्वास बढेर गएको छ बताए । ‘आज सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अगाडि बढाउन गरेको आदेशबाट न्यायको जित भएको छ । विगत लामो समयदेखि अनवरत संघर्षरत एवं न्यायको पर्खाइमा रहेका बीभत्स गौर नरसंहारका पीडितहरूमा न्याय पाउने आशा र विश्वास बढेर गएको छ । आजबाट निर्वाध रूपमा शीघ्र न्याय निरूपण भई दोषीहरू कानुनको दायरामा आउने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु’, उनले भने । 

भूमि विधेयकमा प्रधानमन्त्री ओलीले खोजेका थिए उपेन्द्रको साथ, तर उपेन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिइदिए
विवादास्पद भूमि विधेयकमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको साथ खोजेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनीमाथि लगातार प्रभाव र दबाब बनाउने कोसिस गरिरहेका थिए । तर, उपेन्द्रले विधेयकमा सम्झौता गरेनन् । बरु, यथास्थितिमा विधेयकमा समर्थन गर्न नसकिने अडानसहित सरकारलाई दिएको समर्थन नै ३२ असारमा फिर्ता लिए । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष अल्पमतमा परेको छ, जसकारण विवादित विधेयक अगाडि बढाउन सजिलो छैन । संयोग कस्तो परेको छ भने उपेन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनामा सर्वोच्चबाट गौर हत्याकाण्डको छानबिन अगाडि बढाउन परमादेश आएको छ ।

आदेशविरुद्ध वीरगन्जदेखि विराटनगरसम्म जसपाको विरोध प्रदर्शन
अदालतको परमादेशमार्फत आफ्नो अध्यक्षलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै जसपा नेपालका नेता–कार्यकर्ताले सोमबार साँझ धनुषाको जनकपुरधामसहित मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा प्रदर्शन गरेका छन् । गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सर्वाेच्च अदालतले परमादेश दिएपछि जसपा नेपालका नेता–कार्यकर्ताले जनकपुरधामको रामानन्द चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका हुन् । त्यसक्रममा उनीहरूले ‘उपेन्द्र यादवविरुद्धको षड्यन्त्र बन्द गर, षड्यन्त्रकारी होसियार’लगायत नारा लगाए ।

जसपा नेपालका मधेश प्रदेश प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले परमादेश फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने बताए । कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार पहिचानवादी शक्ति कमजोर बनाउन लागेको उनको दाबी छ । जसपा नेपाल, धनुषाका अध्यक्ष पशुपति यादवले मधेशलाई मरुभूमि बनाउन भूमि अध्यादेश पारित नगर्दा आफ्ना अध्यक्ष यादवविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको दाबी गरे । तत्काल सांकेतिक विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको र थप संघर्षका कार्यक्रम गर्ने उनले बताए ।

के थियो गौर घटना ? 
७ चैत ०६३ मा गौरको राइस मिलको चौरमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)सम्बद्ध मधेशी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले अलग–अलग कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । सोही विषयमा भएको विवादमा फोरम कार्यकर्ताले २७ माओवादीको बीभत्स हत्या गरेका थिए ।

नियन्त्रणमा लिइसकेपछि पनि हत्या गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमनमा पाइएको थियो । उक्त घटनामा ११५ जना घाइते भएका थिए । आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘फोरमका कार्यकर्ताबाट मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको छ । आफ्नो नियन्त्रणमा वा कब्जामा लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रचलित संविधानबमोजिम ज्यान मार्ने काम अपराध ठहरिने हुँदा फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान मारेको देखिएकाले सो कार्य अपराध ठहर्ने देखिन्छ ।’

घटनास्थलदेखि ६–७ किलोमिटर टाढासम्म शव भेटिएका थिए । मारिएका कतिपय व्यक्तिहरूको संवेदनशील अंगमा समेत प्रहार भएको पाइएको थियो । धेरैजसो शवको टाउकोमा भाटा प्रहारले गहिरो घाउ थियो । धेरै रगत बगेकोलगायत कारणले मृत्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा थियो । घटना हुँदा शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरी प्रशासनले पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको आयोगको अनुगमन निष्कर्ष थियो ।

आयोगले घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेशी मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरमको तिक्ततापूर्ण व्यवहार जिम्मेवार रहेको बताएको थियो । यस्तै, मोर्चाका महासचिव प्रभु साह र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको आयोगको ठहर छ ।