बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्थामाथि बहस

• बहुविवाहको कसुरजन्य कार्यबापत व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने गरी संशोधन गर्न लागिएको कानुनको औचित्य सरकारले कुनै तर्कमार्फत पनि पुष्टि गर्न सक्दैन

एउटा पुरुष वा महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेकै अवस्थामा अर्को पुरुष वा महिलालाई श्रीमान् अथवा श्रीमतीका रूपमा स्विकारेमा या एउटा पुरुषले श्रीमती हुँदाहुँदै अर्की महिलालाई श्रीमतीका रूपमा स्विकारेमा बहुविवाह गरेको मानिन्छ । एक व्यक्तिले एकपटकमा एकभन्दा बढी व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्नु बहुविवाह हो । नेपालको प्रचलित कानुन मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा १७५ को उपदफा १ बमोजिम बहुविवाह भन्नाले विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेमा बहुविवाह गरेको मानिन्छ । तर, बहुविवाह भन्नाले विवाहित पुरुष वा विवाहित महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामै अर्को विवाह गरेको खण्डमा त्यो बहुविवाह हुन्छ भने अविवाहित पुरुष वा महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको विवाहित महिला वा पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको अवस्थालाई पनि बहुविवाह नै भनिन्छ ।

बहुविवाहसँग सम्बन्धित नेपालमा प्रचलित कानुनअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ११, दफा १७५ (१) मा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ भने १७५ (२) मा कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । १७५ (३) मा पतिपत्नीले कानुनबमोजिम अंशबण्डा गरी भिन्न भएमा पुरुष वा महिलाले पुन: विवाह गर्न सक्ने गरी छुटसहितको कानुन हाल कार्यान्वयनमा छ । यही संहिताको दफा १७५ (४) मा यस्तो बहुविवाहजन्य कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दश हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने १७५ (५) विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेमा सो विवाह स्वत: बदर हुनेलगायत अन्य थप व्यवस्था रहेका छन् । जुन नेपाली परिवेश, सन्दर्भ र भूगोलमा निकै सान्दर्भिक पनि छ ।

हाल नेपाल सरकारले संशोधन गर्न लागेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा भएको बहुविवाहसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न बनेको बहुचर्चित विधेयकमा समावेश गर्न खोजेका खासखास विषयवस्तुमा यहाँ चर्चा गरिनेछ । दफा १७५ (१) लाई हेर्ने हो भने ‘विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ‘विवाहित पुरुषहरू’ले भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्तिले’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ । यसको मतलब यो मस्यौदाले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने हो भने अब नेपालमा बहुविवाहको छुट पुरुषसँगै महिला तथा अन्य कुनै पनि व्यक्ति विशेषले पाउनेछैन, जुन प्रंशसनीय छ । त्यति मात्रै होइन, यो मस्यौदाले कानुनी मान्यता पाएमा हाल समाजमा महिलालगायत अन्य लिंगको बहुविवाहको सम्बन्धमा उठिरहेका र उठ्न सक्ने सबै किसिमका प्रश्नको सहज जवाफ पनि दिनेछ ।

संशोधनले यस संहिताको १७५ (२) लाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ । उपदफा (३), (४) र (५) बारे उल्लेख गर्नुपर्ने खास केही छैन । तर, हाल थप संशोधन गर्न लागिरहेका उपदफामा समेटिएका विषयलाई भने गम्भीरतापूर्वक हेर्न जरुरी छ । जुन हाल बहुचर्चित र विवादित पनि बनिरहेका छन् । यस उपदफामा कुनै पनि व्यक्ति विवाहित छ भन्ने जानीजानी सो व्यक्तिसँग बहुविवाह गरेमा सो व्यक्तिलाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म सजाय हुने र निजसँगको विवाह स्वत: बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । जुन यस दफामा संशोधन हुनुअघि पुरुषको हकमा मात्रै लागू थियो भने विवाहित महिलाले अविवाहित पुरुषसँग विवाह गरेमा यस दफामार्फत सजाय गर्न सकिन्नथ्यो । तर, अब सबैका हकमा यो कानुन आकर्षित हुने देखिन्छ । यस दफाविपरीत बहुविवाह भइसकेको रहेछ भने ती महिलालाई सो पुरुषबाट अंश दिलाइदिने गरी हाल बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउन सरकार लागिपरेको छ ।

व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम दण्ड सजाय हुने तर बहुविवाहसँग सम्बन्धित फौजदारी कसुरबापत बहुविवाह गर्ने महिलाले बहुविवाह गरेबापत पुरस्कारस्वरूप अंश पाउनु न्यायसंगत हुँदैन । बहुविवाहलाई फौजदारी कसुर मानी एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद नै कायम हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिरहेको छ । बहुविवाहलाई फौजदारी कसुर मानेर कसुरदारलाई सजाय गर्दागर्दै ती व्यक्तिबाट भएको कसुरलाई कसुरको रूपमा भने स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । यस कानुनले विश्वको जुनसुकै कुनामा बनेको कानुनले पात्र कसुरदार तर कार्य कसुरजन्य नहुने भनेर व्याख्या पक्कै पनि गर्दैन र गरेको पनि छैन । फौजदारी कसुरको परिभाषा र सिद्धान्तमा पात्र कसुरदार र कार्य स्वागतयोग्य भन्ने हुँदैन । यसर्थ, कसुरजन्य कार्य गरेबापत व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने गरी संशोधन गर्न लागिएको कानुनको औचित्य सरकारले कुनै तर्कमार्फत पनि पुष्टि गर्न सक्दैन । कसुरजन्य कार्य कोही व्यक्तिबाट भएमा त्यो व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ । कसुर गर्ने महिलाले सम्बन्धित पुरुषबाट अंश पाउने हो भने ती महिला कसरी पीडक भइन् ? ती महिला पीडित हुन् भन्ने कानुनी बुझाइ हो भने किन र कसरी निजलाई एकदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद गर्ने ? एउटै कार्यका लागि एउटै व्यक्ति पीडित र पीडक हुन सक्छ र ? यी प्रश्न अति नै गम्भीर, संवेदनशील, व्यावहारिक र तार्किक मात्र नभई कानुनसंगत पनि छन् । न्यायको मान्य सिद्धान्त र न्यायालयले पनि कसुर ठहर भएकै कसुरदारलाई पीडित सम्झी क्षतिपूर्ति दिलाइदिएमा अर्को पक्षको हकमा न्यायसंगत हुँदैन ।

कुनै विवाहित पुरुषबाट गर्भवती भइसकेको अवस्थामा सो विवाह सदर नगरेमा पेटको बच्चालाई अन्याय हुन्छ भन्ने तर्क हो भने मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २०६ मा अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थामा अंशबन्डा भइरहेको अवस्थामा कुनै महिला गर्भवती रहेको र सो बच्चा पनि अंशियार हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेमा सो बच्चालाई अंशियार कायम गर्ने गरी कानुनी बनेको छ । यसर्थ, महिलाले बहुविवाहको कसुरमा सजाय प्राप्त गर्नु र नगर्नुसँग तथा निजलाई अंश दिनु र नदिनुसँग कुनै अर्थ राख्दैन । बहुविवाहलाई एकातिर कसुर पनि कायम गर्ने अर्कातिर सोही बहुविवाह गरेकै कारण अंश उपहारमा दिइनुको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन ।

यसैगरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७५ मा जुनसुकै अवस्था सिर्जना भएर बच्चा जन्मिसकेको भए निजको कानुनबमोजिमको हकमा कुनै पनि असर पर्दैन । बहुविवाह गर्ने महिलालाई अंश दिएको वा नदिएकै कारणले सो बच्चाको अधिकारमा आघात पुग्न सक्ने अवस्था हुँदैन र छैन पनि । यसर्थ, बहुविवाहको कसुरका कसुरदारलाई अंशहक दिलाई बहुविवाहलाई प्रोत्साहन हुने गरी कानुन संशोधन गर्न हुँदैन । वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा पुरुषको हकमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९४ र महिलाको हकमा दफा ९५ बमोजिम सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने विशेष प्रावधान सुरक्षित छन् । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को सर्वेक्षणलाई हेर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै चार हजार ६०५ वटा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् ।

हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै दैनिक १२ वटा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता भइरहेका छन् । पहिलो वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त गरी आफूले चाहेको व्यक्तिसँग पुन: वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने अवस्था कायम हुँदाहुँदै सो कसुरका कसुरदारलाई संरक्षण गर्ने गरी बनाउन लागिएको कानुन कत्ति पनि तर्कसंगत छैन । बदर भइसकेको विवाहमा महिलाले कुन हैसियतले अंश प्राप्त गर्ने ? श्रीमती या फेरि अन्य कुनै व्यक्तिको हौसियतले ? फेरि कुन कानुनमा टेकेर अंशहकको मागदाबी लिएर न्याय माग्न जाने ? बदर विवाहको पत्रले सो पुरुषबाट अंशको हकदाबी गर्न जाने कानुनी आधार र कारण के हुने ? यसबारे यो कानुन अनभिज्ञ छ । यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जटिलतालाई ख्यालै नगरी यस्तो विवादित कानुन ल्याइएमा यो कानुन लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यस्तो कानुन बनेमा समाजमा थप समस्या पनि आउन सक्छन् ।

बहुविवाह गर्ने महिलालाई अंशको हक नदिएमा ती महिलालाई अन्याय हुन्छ । किनकि, बहुविवाहजन्य कसुर आफैँले गरी आफैँ पीडामा पर्छन् । यसैले महिलाको संरक्षण गर्न यस्ता कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ भन्ने तर्क हो भने पनि यो एकपक्षीय र निराधार छ । राज्यले यसरी बहुविवाहजन्य कसुरबाट कसुरदार ठहरिएकी महिलालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक सुनिश्चितताका लागि पुरुषबाट अंश दिलाइदिन लागेको हो भन्ने आधार र कारणलाई नै लिने हो भने पनि पुरुषले विवाह गरेको उसकी पहिली श्रीमती तथा निजबाट जायजन्म भइसकेको अवस्थामा ती बच्चाको हकमा आघात पुगी अन्याय हुँदैन र ? पहिली श्रीमतीबाट जायजन्म भइसकेको सन्तानले चाहिँ साँच्चै न्याय पाउँछन् त ? विवाहित श्रीमती र निजका निर्दोष बच्चाको मानसिक स्वास्थ्यमा केही असर नपर्ला र ? राज्यले नै अर्की महिलालाई सो पुरुषको अंशियार कायम गरिदिएको अवस्थामा ती महिला पहिली श्रीमती तथा निजको परिवारबाट सुरक्षित रहने सम्भावना के कति होला ? यसबाट समाजमा थप कुनै डरलाग्दो र भयंकर दुर्घटना त निम्तिँदैन ? यसर्थ, दोस्री महिलालाई न्याय दिलाउने उद्देश्य राखी यो कानुन संशोधन गर्न लागिएको भन्ने तर्क हो भने यो कानुनले ती महिलाको जिउज्यानको सुरक्षा गर्न सक्दैन । यसैले समाजलाई थप विखण्डन गरी महिला नै थप पीडित हुने गरी कानुन बनाउनुको अर्थ छैन । बरु यस्तो कानुन बनेमा विवाह, परिवार तथा नातागोता सम्बन्धमा लुकेको सुन्दरता र अस्मिता समाप्त हुन सक्छ ।

यद्यपि हाल संशोधन हुन लागेको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पुरुष वा महिलाले एक–अर्कालाई आफू वैवाहिक सम्बन्धमा नरहेको वा विवाह नभएको भनी झुक्याई वा ढाँटी विवाह गरेको रहेछ भने अदालतले त्यसरी झुक्याउने वा ढाँटेर विवाह गर्ने व्यक्तिबाट पीडितलाई अंश दिलाइदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी झुक्याई वा ढाँटेर विवाह भई पीडित भएकी ती महिलालाई अंशका अतिरिक्त अंश हकको ७.५ प्रतिशत मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाइदिनुपर्ने गरी कानुन ल्याउन लागिएको छ । जुन स्वागतयोग्य छ ।

यसरी हेर्दा हाल संशोधन भई आउन लागेको बहुविवाहसम्बन्धी कानुनले बहुविवाह गर्ने छुट महिलामा समेत सुनिश्चितता नगरिदिएको कार्यबाट समाजमा सकारात्मक सन्देश जान सक्छ । कुनै पुरुषले आफू विवाहित रहेको तथ्यलाई लुकाएर विवाह गर्छ भने सो पुरुषबाट ती महिला वास्तविक रूपमै पीडित हुन पुग्छिन् । यस अवस्थामा ती महिलालाई ती पुरुषको अंशबाट अंश दिलाई महिलालाई अंशका अतिरिक्त अंश हकको ७.५ प्रतिशत मनासिब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कार्यलाई पनि गलत अर्थमा अथ्र्याउन मिल्दैन । तर, बहुविवाह गरेकोमा विवाह बदर हुने र निजहरू दुवैलाई कैद सजाय पनि हुने, तर महिलाले भने अंश पाउने भन्ने बुँदा हालको नेपाली परिवेशमा मात्रै नभई कानुनमा समेत नमिल्ने देखिन्छ । साथै, यसले समाजमा ठुलो विकृति ल्याउँछ । यसर्थ, सरकारले यस किसिमको कानुन ल्याउँदै गर्दा यसबाट निम्तिन सक्ने संकटतर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ । 

(भट्टराई अधिवक्ता हुन्)