लिभिङ टुगेदर : कानुन र समाजका लागि चुनौती

नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै ‘लिभिङ टुगेदर’को सर्वमान्य अवधारणा र परिभाषा पाइँदैन । एक्काइसौँ शताब्दीमा यसको प्रचलन जति बढ्दै छ, त्यति नै यसले समाजमा निम्त्याएको असहजता र चुनौती पनि बढ्दो छ । नेपालमा अहिले कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, नेपालको वर्तमान संविधान तथा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै पनि कानुनबमोजिम लिभिङ टुगेदर देवानी, फौजदारी र आपराधिक दायित्वभित्र कहीँ पनि प्रस्ट उल्लेख छैन । यो न वहन गर्नुपर्ने किसिमको रंगीन र संगीन प्रकृतिको अपराध र गैरकानुनी कार्य नै हो, न त कुनै पाप । तर, नेपाली समाजले यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दैन । 

विश्व एक ग्राममा रूपान्तरण भइसकेको तथा विश्वव्यापीकरण, आधुनिकीकरण तथा सहरीकरणलगायत प्रभावका कारण नेपालका सहरी इलाकामा लिभिङ टुगेदरको प्रचलन व्यापक र गोप्य छ । यो प्रचलन दिन–प्रतिदिन बढ्दै जाँदा यसले निम्त्याएका कानुनी, सामाजिक र सांस्कृतिक जटिलता तथा समस्या समाधानका विषयमा राज्यको त्यति ध्यानाकर्षण भएको पाइँदैन । लिभिङ टुगेदर भन्नाले उमेर पुगेका पुरुष र महिला विनाविवाह सँगै बसी, एउटै भान्सा प्रयोग गरी विवाह गरिसकेका पुरुष वा महिलासरह शारीरिक सम्बन्धसमेत स्थापित गर्ने गरी आपसी सहमतिमा कायम रहेको सम्बन्ध भन्ने बुझिन्छ । लिभिङ टुगेदरलाई सरल रूपमा बुझ्नका लागि विनाविवाह आपसी सहमतिबाट महिला र पुरुषसँगै बस्न सक्ने र आपसी सहमतिबाटै सन्तानसमेतको जायजन्म गर्न सक्ने गरी स्थापित जुनसुकै सम्बन्धलाई बुझ्न सकिन्छ ।

विशेषगरी पश्चिमा मुलुकमा औद्योगिकीकरण, व्यक्तिवादीकरण तथा पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको उपहारस्वरूप विकसित यो अवधारणा यी मुलुकका लागि लगभग अनिवार्य र अपरिहार्य बन्दै गएको पाइन्छ । लिभिङ टुगेदरबारे विभिन्न देशले आआफ्नो देश, काल परिस्थिति र परिवेशअनुसार परिभाषित गरेका छन् । ती देशले त्यसैअनुरूप ऐन–कानुनसमेत निर्माण र विकास गरिसकेका भए पनि नेपाल, भारतलगायत रुढिवादी परम्परागत सोचाइमै रहेका देशमा यससम्बन्धी कानुनको अभाव छ । अझ विशेषगरी अरेबियन देशमा समेत यसको प्रचलन भए पनि यससम्बन्धी कानुन बनिसकेका छैनन् । जसले गर्दा लिभिङ टुगेदरबाट उत्पन्न सामान्यदेखि जटिल र जघन्य प्रकृतिका अपराधबाट सिर्जना भएका समस्याको वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न अन्य कानुनको सहारा लिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ ।

लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी अवधारणाको स्पष्ट बुझाइको अभाव तथा अल्प बुझाइ र सामाजिक परिवेशअनुसारको फरक–फरक बुझाइले गर्दा एकातिर यस अवधारणालाई सही रूपमा व्याख्या गरेको पाइँदैन भने अर्कातिर समाज र समुदायअनुरूप यस अवधारणालाई फरक–फरक तरिकाले समेत अथ्र्याएर बुझ्ने गरेको पाइन्छ । फलस्वरूप नेपालमा कतिपयले लिभिङ टुगेदरलाई एक स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा सहज र सरल रूपमा स्वीकार गरिरहेको पाइन्छ भने कतिपय समुदायमा यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नुको सट्टा लिभिङ टुगेदरलाई विवाहकै एक नयाँ रूप मान्दै परिवारको अनुमतिविना भागेर गरिने विवाहको स्वरूप मानिन्छ । तर, लिभिङ टुगेदर परिवारको अनुमतिविना गरिएको विवाह होइन । यथार्थमा लिभिङ टुगेदर नितान्त अलग र भिन्न किसिमको अवधारणा हो, जसले कुनै पनि जोडीको वैवाहिक नभई अवैवाहिक सम्बन्धलाई उजागर गर्छ ।

लामो समयदेखि १६ वर्षमुनिकालाई नाबालक मान्ने गरी निर्माण गरिएको नेपालको कानुन र विवाहका लागि केटाको उमेर १८ वर्ष कायम हुने गरी निर्माण गरिएको नेपालको अर्को कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी ०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्यनमा आएको मुलुकी देवानी संहिता ०७४ ले १६ वर्षमुनिकालाई नभई १८ वर्षमुनिकालाई नाबालिग मान्दै विवाहको उमेरमा समेत परिमार्जन गरेको छ । जसलाई परिमार्जन गरी १८ वर्षबाट २० वर्ष कायम गरेको पाइन्छ । कानुनविद् र यस संहिताका मस्यौदाकारका अनुसार बालिग भएको दुई वर्षपछि मात्रै कुनै पनि व्यक्तिलाई विवाह गर्नयोग्य मान्नुको कारण पनि यस दुई वर्षको समयावधिभित्र बालिग केटा तथा केटीले एक–अर्कासँग सँगै बस्न अर्थात् लिभिङ टुगेदरमा बस्न चाहेमा बसी एक–अर्कालाई चिन्ने मौकासमेत प्राप्त गरी सफल दाम्पत्य जीवन जिउन सकून् भन्ने नै कानुनी आशय हो । 

लिभिङ टुगेदरले कानुनी मान्यता प्राप्त नगरे पनि नेपालमा पछिल्लो समयमा विकसित भएको मुलुकी देवानी संहिता ०७४ को भाग ३ को पारिवारिक कानुनको परिच्छेद १ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ७४ मा शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा विवाह भएको मानिने भनिएको छ । यसको थप व्याख्या तथा पुष्टिमा कुनै पनि पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिनेछ भन्नेसम्मको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर, यस संहिताले न शिशु नजन्माई सँगै बस्दै आएका व्यक्तिको हकमा कुनै किसिमको व्यवस्था गरेको पाइन्छ, न त लिभिङ टुगेदरलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको प्रावधान कुनै दफामा समावेश गरेको नै पाइन्छ । बरु यस संहिताले लिभिङ टुगेदरका विषयमा मौनता नै साधेको अवस्था छ । 

प्रस्ट कानुनको अभावका कारण नेपालमा लिभिङ टुगेदरबाट उत्पन्न सामान्यदेखि जटिल र जघन्य प्रकृतिका अपराधबाट सिर्जना भएका समस्याको वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न अन्य कानुनको सहारा लिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ 
 

त्यसैगरी भारतमा पनि लिभिङ टुगेदरसँग सम्बन्धित विशेष र ठोष किसिमको कानुनी व्यवस्था भएको त पाइँदैन । तैपनि सन् १९७८ मै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा दुई उमेर पुगेका, सक्षम र आफ्नो विषयमा आफैँ निर्णय गर्न सक्ने जोकोही व्यक्तिले सँगै बस्न सक्ने गरी फैसला लिन सक्ने र निज व्यक्तिले त्यसरी गरेको फैसला कानुनबमोजिम नै भएको मानिने कानुनको मान्य सिद्धान्त विकास गरेको पाइन्छ । यसको केही समयपछि पुनः सर्वोच्च अदालतले थप अर्को कानुनको मान्य सिद्धान्तको विकास गर्दै लामो समयदेखि केटा र केटी आपसी सहमतिमा एउटै घरमा श्रीमान् र श्रीमतीका रूपमा रहँदै–बस्दै आएकामा निजहरूबीच वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेको भए पनि निजहरू कानुनी रूपमा श्रीमान् र श्रीमती नै रहने व्याख्या गर्दै यसरी लिभिङ टुगेदरमा रहेका महिलाको सम्पत्तिको अधिकारसमेत सुनिश्चित गर्दै निज महिलाको हेरचाह र राम्रो रेखदेख नभएको खण्डमा सम्बन्धित पुरुषबाट कानुनी उपचार उपलब्ध गराउनेसम्मको कानुनी प्रतिबद्धता भारतको सिभिल कोर्ट अफ क्रिमिनल प्रोसिडियरको सेक्सन १२५ मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

यसरी हेर्दा नेपालमा मात्रै नभई भारतमा समेत लिभिङ टुगेदरसँग सम्बन्धित स्पष्ट र पर्याप्त कानुनको अभावमा जघन्य प्रकृतिका आपराधिक घटना घट्ने क्रममा व्यापक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा भारतको मुम्बई सहरमा लिभिङ टुगेदरमा विगत सात–आठ वर्षदेखि सँगै बस्दै आएकी श्रद्धा नामक महिलाको विश्वलाई चकित पार्ने हत्याकाण्डलाई लिन सकिन्छ । जसमा लिभिङमा रहेका उनका आफताव नामक पुरुष साथीले निज श्रद्धाले उनलाई विवाहका लागि बारम्बार दबाब र धम्कीसमेत दिएको भन्दै निज श्रद्धाबाट छुट्कारा पाउन उनको हत्या गरी उनको लासलाई लगातार दुई–तीन दिन लगाएर ३५ टुक्रा पारी प्लास्टिकको २०–२२ वटा झोलामा भरी फ्रिजमा जमाएर राखी दैनिक रूपमा एउटा झोला लिएर दिल्लीका विभिन्न सुनसान इलाकामा गई सो लासको व्यवस्थापन २२–२३ दिन लगाएर गरी सोही घरमा बस्दै आएको सनसनीपूर्ण हत्याकाण्डलाई लिन सकिन्छ ।

हुन त कुनै एक व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिसँग सहमति लिएर जहाँसुकै र जहिलेसुकै बस्न पाउने अधिकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र छनोटको विषय भएको कुराको स्वीकारोक्ति नेपालको कानुन र संविधानले समेत गरिसकेको अवस्था छ । लिभिङ टुगेदर गैरकानुनी अपराध र पापजन्य कार्य होइन । तैपनि नेपालको कुनै पनि कानुनले लिभिङ टुगेदरलाई परिभाषित पनि गरेको छैन र संरक्षण पनि गरेको छैन । यद्यपि, नेपालको ग्रामीण इलाकालाई छोडेर सहरी इलाकामा रहेका मानिसमा हेर्ने हो भने लिभिङ टुगेदरमा रहने मानिसको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको पाइन्छ । तैपनि, समाजको डर या पारिवारिक मर्यादाका कारण लिभिङ टुगेदरमा रहँदै आएको खुलासा गर्न सहज देखिँदैन । नेपालका ठूला डिभोर्सी तथा ननडिभोर्सी नेता, कलाकार, व्यापारीदेखि काम तथा पढाइका सिलसिलामा काठमाडौंलगायत सहरमा भित्रिएका टिनएजर युवायुवतीले समेत कसैलाई पनि खुलाउन नचाहेका मात्र नभई एकदमै गोप्य रूपमा राख्न भरपूर प्रयाससमेत गरेको पाइन्छ ।

अतः लिभिङ टुगेदरलाई आधुनिक समाज निर्माणका क्रममा देखा परेको र विकसित भएको एक नयाँ तर सामान्य अवधारणा हो भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति नेपाली समाजले गरी यसबाट सामाजिक वा व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न हुन सक्ने जस्तोसुकै समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले वेलैमा ध्यान दिनुपर्ने मात्र होइन, लिभिङ टुगेदरलाई हालको देवानी तथा अपराध संहिताले समेत सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी यससँग सम्बन्धित आवश्यकताका आधारमा छुट्टै र विशेष किसिमको कानुनको व्यवस्थासमेत गर्नु जरुरी छ । 
(भट्टराई अधिवक्ता हुन्)